निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई अब जिल्लाबाटै डण्डा लगाउने भएको छ । त्यसका लागि ७७ वटै जिल्लामा अनुमगन अधिकृतहरु नियुक्त गरेको छ । आयोगले गत माघ ९ गतेको निर्णय अनुसार,सबै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सहायक सीडीओ) र प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी तोकेको हो।
बिज्ञापन
पछिल्ला केही दिनयता आयोगले विभिन्न उम्मेदवारहरूलाई आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने क्रमलाई तीव्र पारेको छ। अब जिल्ला तहमै अनुगमन अधिकृतहरू सक्रिय हुने भएपछि स्पष्टीकरण र कारबाहीको दायरा अझ बढ्ने आयोगले जनाएको छ । यसअघि निर्वाचन आचारसंहिताबारे आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले नै उजुरी लिँदै आएको थियो । यो निर्णयपछि सम्बन्धी जिल्लाबाटै आचारसंहिता उल्लङ्घन भए-नभएको अनुगमन र कारबाहीको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कोलनिकाका प्रमुखहरुले फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी आचारसंहिता प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे-नगरेको अनुगमन तथा कारबाहीसहितको अधिकार दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार,चुनावी खर्च अनुगमनको जिम्मा कोलनिकाले गर्ने छ । आयोगले उमेद्धारहरुको चुनावी खर्चको नियमन गर्ने जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई दिएको छ कोलनिकाका जिल्ला प्रमुखहरुले समग्र चुनावी खर्चसहितको अनुगमन गर्नेछन् । उनीहरुले उमेद्धारको आर्थिक क्रियाकलाप चुनावी खर्च, लेखा राखे वा नराखेको, सम्पत्ति विवरण पेस गरे वा नगरेको, निर्वाचन कार्यालयमा घोषणापत्र पेस गरे तथा नगरेको लगायतका बिषय हेर्ने र स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि कारवाहीको डण्डासमेत बर्साउने अधिकारी प्रत्यायोजन गरिएको छ भने सहयाक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई आचारसंहिता उल्लघन भए वा नभएको बिषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न सक्नेछन् ।
