बिज्ञापन

बिज्ञापन

रविले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरीपाउँ भन्दै माग गरेका थिए। आफ्नो भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो सुरक्षित गरेर रिहा हुन माग गर्दै सुरुमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि उनले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।

अदालतले रविलाई थुनामुक्त गर्नका लागि पाँच् वटा शर्त अगाडि सारेको छ । जसमा शुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१ माघ १३ गते थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने। प्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने,प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने,शुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२ साउन २६ को आदेश बदर हुने र अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागजात गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नू।