ओली सरकारको पालामा भएको एउटा निर्णय उल्टाउन अन्तरिम सरकारले अध्यादेशको साहरा लिएको छ । राष्ट्रपतिद्धारा उक्त अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै केपी ओली सरकारमा हुँदा सात बर्ष अघि भएको निर्णय उल्टिएको छ ।
बिज्ञापन
सात बर्ष अघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान विभाग खोसेर प्रम कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो भने गृह मातहत रहेको गुप्तचरी संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत तानिएकोमा अन्तरिम सरकारले उक्त निर्णय उल्टाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान अर्थ मातहत फिर्ता गरेको हो भने गृह मातहत रहेको राअवि सात बर्ष पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृह मातहतै फिर्ता भएको छ ।
बिज्ञापन
हालै बसेको क्याविनेटले अस्ति बसेको क्याबिनेटले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेसँगै साढे ७ वर्षपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) गृह मन्त्रालय मातहत आएको छ ।
यसअघि सरकारले राअविका साथै राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पूर्ववर्ती अवस्थामै फर्काउने निर्णय गरेको थियो । अन्य विभागहरू पूर्ववर्ती रूपमा फर्किए पनि कानुनी अड्चनका कारण राअवि भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै थियो ।
बिज्ञापन
विशेष सेना ऐनको दफा ४ मा प्रष्ट रूपमा राअवि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने उल्लेख थियो । अहिले त्यही व्यवस्थालाइं संशोधन गर्न अध्यादेश जारी भएको हो । योसँगै १६ फागुन २०७४ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था गरिएको यो विभागलाई पुन गृह मन्त्रालय मातहत रहने गरी फिर्ता भएको छ ।
यसबीच अनुसन्धान विभागको तालुक अड्डा परिवर्तन हुँदा रिक्त एक जना एआईजीको बढुवा अनिश्चित भएको छ । पहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सिफारिसमा हुने बढुवा अब गृहमार्फत् हुने भएकाले प्रचलित कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको हो ।
