राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ महाअभियानका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईले निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकको मासिक तलब न्यूनतम एक लाख हुनुपर्ने माग राखेको छ । सरकार र नागरिक बचाउ अभियानका दुर्गा प्रसाईंको समूहबीच सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तामा अभियानले सरकारसँग यस्तो माग राखेको हो ।
बिज्ञापन
आज प्रसाईंको टोलीका प्रतिनिधिले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेर २७ बुँदै माग राखेका छन् । झण्डै तीन घण्टा चलेको उक्त वार्तामा प्रसाईको समूहले २७ बुँदे माग पेस गरेको छ । मागपत्रको २२ नम्बरमा निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकको मासिक तलब न्यूनतम एक लाख हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।
बिज्ञापन
जीवन निर्वाहका लागि पर्याप्त तलब हुँदा भ्रष्टाचार रोकिने आशयसहित यो माग राखिएको छ । भनिएको छ, ‘जीवन निर्वाहका लागि पर्याप्त तलब हुँदासमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइए जागिरबाट निकाली आजीवन काराबासको कानुन निर्माण हुनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ ।
आज गृहमा भएको वार्तामा प्रसाईको तर्फबाट संगठन विभाग प्रमुख तिजेन्द्रप्रसाद रायमझी, अभियानका प्रवक्ता माधवप्रसाद कल्पित र देवीप्रसाद संग्रौलालगायत सहभागी रहेका थिए ।
प्रसाईका समूहले बैङ्क सञ्चालकहरू र उच्च व्यापारिक घरानियाँको नामले चिनिनेहरूले चलाएको बैङ्कको ३४ खर्ब रुपैयाँ जोखिममा रहेको हुनाले बैङ्क वित्तीय संस्थालाई एक पटक राष्ट्रियकरण गरी सो जोखिम रकम उठाई बैङ्क र व्यवसायीलाई छुट्टाउनु पर्ने, अभियानले बैङ्कबाट कालोसूचीमा परेका हालसम्मका करिब ६ लाख नेपालीको नाम कालो हटाउन सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने पनि माग राखेको छ।
यस्तै, प्रदेश संरचना खारेजी गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल ७५ जिल्ला कायम गरिनु पर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनु पर्ने,खाडीका जेलहरूमा बस्न बाध्य रहेका करिब ७ हजार युवालाई सरकारको पहलमा स्वदेश फर्काउनु पर्ने, लघुवित्त र सहकारीको २० लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गरिनु पर्ने माग राखेको छ प्रसाईको समूहले
यस्तै,सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम राज्यले जिम्मा लिएर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गरी स्वरोजगार आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन साना, मझौला र ठुला उद्योग स्थापना गरिनु पर्ने, प्लस टुभन्दा माथिको उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान बन्द गरी नेपालमै मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज, नर्सिङ कलेज, सिए साथै प्राविधिक शिक्षालय लगायतका १ सय वटा भन्दा बढी कलेज सञ्चालन गरी वर्तमान अवस्थामा विश्व बजारलाई आवश्यक रहेको डाक्टर, नर्स, सिए, इन्जिनियर गरी सबै विधामा प्रति वर्ष १० हजारका दरले पढ्ने व्यवस्था मिलाउने। संस्कृत भाषा र नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य पाठ्य क्रममा समावेश गरिनु पर्ने माग अगाडि सारेको छ ।
यस्तै अर्काे बुँदा छ, नेपालमा जन्मिएको नागरिक संसारको जहाँ पुगेपनि नेपाली नागरिकता कायम रहने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, ०४६ सालपछिका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनु पर्ने। कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी श्रोत नखुलेको सम्पत्ति सरकारीकरण गरिनु पर्ने, कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुको एक पटकलाई ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गरी बाँकी रहेका कैदीबन्दीहरुलाई उत्पादनमार्फत समृद्धि कार्यक्रममा जोडिनु पर्ने, तत्कालीन सरकारका सबै उच्च पदस्थ नेताहरूलाई पक्राउ गरी छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने लगायतका माग राखेको छ प्रसाईको समूहले ।
बिज्ञापन
