महाविर शिक्षामन्त्री,खरेललाई सञ्चार

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको मन्त्रिमण्डलले अझै पूर्णता दिन सकिरहेको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सक्रियताका विभिन्न पात्रहरु खोजिनेक्रम जारी छ । गत २६ भदौमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेपछि मन्त्रीहरूको खोजी जारी छ । हालसम्म गृह र कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री (शहरी र भौतिक पूर्वाधार समेत) कुलमान घिसिङ र अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल सोमबार नियुक्त भएका छन् ।

बिज्ञापन

११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म तीन मन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रस्ताव गरिएकामध्ये धेरैले रिजेक्ट गरेका थिए । यस अघि भगवान कोइराला र सन्दुक रुइतले स्वास्थ्यमन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न काठमाडौं आएका धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङलाई खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार तगा यातायात मन्त्रालय दिने भने पनि उनले अस्वीकार गरेको बताउँदै आएका छन् ।

बिज्ञापन

राजनीतिक दलहरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको,समाजमा प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भनिए त्यस्तो व्यक्तित्वमध्ये धेरैले मन्त्री बन्न आनाकानी गरिरहेको समयमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन मन्त्री बन्ने भएका हुन । पुनलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनाउन लागिएको हो।

यस्तै पत्रकार जगदीश खरेल सञ्चार मन्त्री बन्ने भएका छन् । उनी हाल इमेज खबरका प्रधान सम्पादक खरेललाई कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको सञ्चार मन्त्री बनने भएका हुन ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

ट्रेन्डिङ पोष्टहरू उपलब्ध छैनन्।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

मुस्ताङ भन्सार फेरि विवादमा : दुई गाडीमा ठूलो परिमाणमा भेप रहेको स्रोतको दाबी

लोकसेवा आयोगले गर्यो परीक्षाको कार्यक्रम संशोधन

२१ अधिकृतको सरुवा,१० को गृहमा इन्ट्री

राष्ट्रिय किताबखानामा संगठन तथा पद दर्ताको काम तीव्र, १० मन्त्रालयका १३७ निकायको दर्ता सम्पन्न

स्मार्ट सेल र एनसेलको ४ अर्ब ६० करोड प्रकरणमा पक्राउ पर भण्डारी

इन्जिनियरविरुद्ध नक्कली प्रमाणको मुद्धा

फेरियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना : ४ अतिरिक्त सचिव खारेज,अब ४ वटामात्र महाशाखा

१०० भन्दा बढी अधिकृतको सरुवाको तयारी, मन्त्री रावलमाथि ‘बेमौसमी सरुवा’मा केन्द्रित भएको आरोप

बिशेष