उच्च प्रशासकको स्वार्थ विपरित २ बर्ष कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखिएपछि सो विद्येयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने मिति सार्ने सिलसिला जारी छ । यस अघि गत असार १ गते राप्रपाको विरोध र रास्वपाको वेल घेराउकै बीच प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो सो विद्येयक । २ जेठमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भई महिना दिन पछाडि प्रतिनिधि सभामा पेस भएको उक्त विद्येयक मंगलबार पारित गर्ने कार्यसूचीमा थियो तर, निजामती विधेयकमा रहेको २ वर्षे कुलिङ पिरियडले संसद बैठक नै बन्धक बन्न पुग्यो ।
बिज्ञापन
मंगलबारबाट समय सारेर एकै पटक संसद बैठक भोलि बिहिबार बस्दैछ । अब भोलिको कार्यसूचीमा संघीय निजामती सेवा विद्येयकका कुनै बिषयबस्तु छैनन् । भोलिमात्र होइन अब कम्तिमा १० दिनसम्म संसदमा निजामती सेवा विद्येयक प्रस्तुत हुनेछैन् । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार अब १५ असार अगाडि यो विद्येयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने छाँटकाँट छैन ।
बिज्ञापन
विद्येयकमा अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीलाई अन्यत्र नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था गर्दै दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको प्रावधानप्रति उच्च प्रशासकहरु बेखुस छन् । सोही कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई हकारेको छन्,अस्ति । राती क्याबिनेटअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई बोलाएर हप्काएपछि विधेयक पुनः बेवारिस हुन पुगेको हो । कुलिङ पिरियडबारे प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत खुशी नरहेको अवस्थामा आएको विधेयक हिजोदेखि एकाएक पारित हुने अवस्थाबाट पछाडि धकेलिएको हो । ‘रामहरि खतिवडाको लहडबाजीमा हिँडेर प्रशासन चल्छ ?’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार विद्येयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड किन,कहाँबाट र कसका लागि राखियो भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरेका थिए संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग ।
यसरी हिजोको संसद बैठक स्थगित हुनुमा निजामती विधेयक मूल कारण रहेको संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् । विद्येयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको बिषयमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि छलफल भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल हुनु र पास गर्ने कार्यसूची रहेको संसद बैठक स्थगित हुनुमा ठूलै राजनीतिक चलखेलको गन्ध देख्छन्,प्रशासकहरु ।
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवा विद्येयकको दफा ४३ मा अवकाश लगतै हातहातै संवैद्यानिक निकायमा लैजान नमिल्ने र त्यस्ता पदमा जागिर खान थप दुई बर्ष कुनुपर्ने प्रावधान हालिएको छ । सोही दफा हटाउने वा संशोधन गर्ने तयारी स्वरुप विद्येयक रोकिदै आएको छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार ५, ६, ७, ८, ९, १० र १४ गते बस्दैछ तर साता दिनको कार्यसूचीभित्र निजामती विद्येयक पारित गर्ने कार्यसूची छैन । त्यही कारण १५ असार अगाडि निजामती विद्येयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने सम्भवना नरहेको संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनिच्छा,उच्च प्रशासकहरुको तिव्र लविइङपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक अब प्रतिनिधि सभाबाट कम्तिमा दुई साता अघि पारित हुनेछैन ।
कुलिङ पिरियड हटाउन ‘स्वार्थ समूह’को चलखेल,निजामती विद्येयक फेरि अलपत्र
५२ भाइ नियुक्ति मुद्धाको फैसला पर्खिरहेको संघीय निजामती सेवा विद्येयक
कर्मचारीकै स्वार्थले संघीय निजामती सेवा ऐन अलपत्र: पूर्व लोकसेवा अध्यक्ष मैनाली
