एउटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने र फाल्ने बिषयमा केपी शर्मा ओली क्याविनेटका दुई मन्त्रीबीच जुँगाको लडाई शुरु भएको महिनौं भयो । अहिले संघीय सरकारमा तीन मन्त्री एउटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दैछन्, पर्सा–१ बाट जितेका प्रदीप यादव खानेपानी मन्त्री छन् । २ बाट जितेका अजयकुमार चौरसिया कानुन र ३ बाट जितेका राजकुमार गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको भूमिकामा छन् । एउटै जिल्लाले तीन तीन जना मन्त्री पाउँदा त्यहाँ विकास निर्माणले गति लिनु पर्ने हो तर ओलीका क्याविनेटका दुई मन्त्रीबीच प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटन पटनका बिषयलाई लिएर पानी बाराबारको स्थिति छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रीद्धय प्रदीप यादव र राजकुमार गुप्ताबीच प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) राख्ने र हटाउने बिषयमा द्धन्द उत्कर्षमा पुगेको हो । पर्साको बहदुरमाई नगरपालिकामा उपसचिव खटाउने र हटाउने बिषयमा गत भदौंदेखि शुरु भएको द्धन्द अझैं साम्य भइसकेको छैन । बरु एक मन्त्री देखेर अर्काे मुर्मुरिने सिलसिला जारी छ । त्यहाँ अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा छन्, महमद शेरे मुस्तफा,दुई बर्षभन्दा बढी भयो सो पालिकामा कार्यरत रहेको । मुस्तफालाई हटाएर अर्काे कर्मचारी खटाउन खोजिरहेका छन् मन्त्री प्रदीप यादव र त्यहाँका मेयर सिंगासन सा तेली । तेलीले चार पटकसम्म सिंहदरबारमा आएर मन्त्रीलाई भेटेर नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइदिन आग्रह गरे तर राजकुमार गुप्ता कुनै हालतमा महमद मुस्तफालाई हटाउन तयार छैनन् कारण मुस्तफा सत्ताधारी पार्टी निकटका कर्मचारी हुन । यस्को अलवा पर्साकै एउटा पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा सात लाख डिमाण्ड गर्ने शिव पटेल मेयरको निर्वाचनमा पराजित भएसँगै अहिले मन्त्रीको सचिवालयमा छन् । पटेल सोही पालिकाबाट उठेका थिए ०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा,एमालेबाट । उनलाई त्यहँँबाट हराएर निर्वाचित भएका हुन सिंगासन सा तेली । तेली मन्त्री प्रदीप यादवको पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष हुन । त्यही कारण त्यहाँ मन्त्री गुप्ताले कर्मचारी खटाउन मानिरहेका छैनन् ।
बिज्ञापन
अर्काे उदाहरण हेरौं उपमहानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कम जनसंख्या (१ लाख २७ हजार) भएको बारास्थित जितपुर–सिमराका मेयर राजन पौडेल । उनी माओवादी निकटका हुन । त्यही कारण त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पछिल्लो पाँच महिनामा चार ठाउँमा सरुवा भइसकेकी छिन् । गुप्ता मन्त्री नियुक्त भएकै चार दिनपछि उनले त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई सरुवा गरे । ३ श्रावणमा मन्त्रालयले काफ्लेलाई फिर्ता बोलाएर चेतकुमार पोखरेललाई त्यहाँ खटायो । पोखरेल यस अघि सो पालिकामा बसेर भ्रष्टाचार मुद्धा चलिरहेका कर्मचारी,एमाले निकटका । काफ्लेले विना कारण दुई महिनामै आफ्नो सरुवा गरिएको भन्दै अदालत गइन् । हयी रिसमा मन्त्री गुप्ताले काफ्लेको अमेरिका मनोनयन नै रद्द गरिदिए । २७ भदौको क्याविनेटबाट सहसचीब विरेन्द्रदेव भारतीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा जिम्मेवारी तोक्यो । काफ्लेले त्यसका विरुद्ध पनि अदालतको अवहेलना भएको भन्दै रिट दायर गरिन । सर्वोच्च अदालतले गत मंसीर १० मा उनले दायर गरेका दुबै रिट खारेज गरसँगै सामान्यले काफ्लेलाई अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइएको थियो गत ०८० मंसिर १६ गते । यसरी खटाइएको काफ्ले सम्बन्धित ठाउँमा नगएको भन्दै पुस १२ गते रमाना बुझ्न अर्काे पत्र काटिएकोमा पुन २४ घण्टाभित्र रमाना बुझ्न मन्त्रालयले अल्टिमेट दिएको छ । एमाले इतरका मेयर÷अध्यक्ष भएका स्थानीय तहमा मन्त्रालयले यसै गरी पेलेर आफू अनुकुलका कर्मचारी खटाउने,एमाले इतरका कर्मचारी खटाउने खेलोमेला जारी राख्दा ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५० बढी स्थानीय तह निमित्तकै भरमा छन् ।
बिज्ञापन
