बिज्ञापन

बिज्ञापन

सञ्चारसचिव रहँदाको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्य सचिव अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध गत ९ असारमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएको ४ महिना पछि ४ कात्तिकमा विशेष अदालतले अर्यालउपरको आरोप अस्वीकार गर्दै सफाइ दिएको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दरबन्दी कायम रहेको ठाउँमा अर्यालको रमाना पठाइदिएको थियो । तर, अर्याल लामो समय आयोग गएनन् । अदालतबाट सफाइको निर्णय भएको १८ दिनपछि उनी आयोगमा हाजिर भए,सोही दिन राजीनामा बुझाए । अस्तिको क्याविनेटले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।

यस अघि झण्डै ७ महिना निलम्बनमा परे,मधु कुमार मरासिनी । नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा दोषी देखाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध गत असोजमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएकोमा विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले मरासिनीलाई सफाइ दिएको हो । प्रतिवादी बनाइएका ९ जना मध्ये ८ जनाले सफाइ पाएका छन् भने प्रतिवादी सुनील पौडेललाई भने सजायँ ठहर भएको छ ।
सफाइ पाएका मरासिनीलाई अघिल्लो सरकारले अर्थ मन्त्रालयमै लगेको थियो । सरकार परिवर्तन भएसँगै मरासिनी उपराष्ट्रपति कार्यालय हुँदै अहिले योजना आयोगमा पुगेका छन् ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतले निलम्बित मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालसहित डामिएका कर्मचारी हुन रितेश शाक्य । चार महिनामात्र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रहेका शाक्य समेत भ्रष्टाचार मुद्धा झेल्ने कर्मचारी हुन । शाखा अधिकृत र उपसचिव हुँदासम्म लेखा समूहका कर्मचारी सहसचिवमा उक्लिएपछि खानेपानी मन्त्रालयमा थिए । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि उनी एकाएक अर्थ मन्त्रालयमा आएका थिए । अर्थमा छिरेपछि उनलाई कुनै समयमा अर्थसचिव बन्छु भन्ने महत्वकांक्षा जाग्यो । तर अर्थसचिव बन्न राजश्व र अर्थअन्तर्गतका निकायहरु चलाएको पोर्टफोलियो बनाउन भन्दै उनी तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र तत्कालीन राजश्व सचिव कृष्णहरि पुस्करसँग कुरा मिलाएर आन्तरिक राजश्व विभागजस्तो शक्तिशाली विभागमा महानिर्देशक बन्न पुगेका थिए । त्यही चार महिना बस्दा अन्त शुल्क स्टिकर छपाइको काम अगाडि बढेको थियो । उनै शाक्य अहिले निर्दाेष ठहर भएका छन् ।

अख्तियारले अर्यालसहित आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, निर्देशक गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रविन्द्र प्राद पौड्याल विरुद्ध पनि मुद्दा लगाएको थियो। यस्तै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल र निर्देशक श्रेष्ठसहित तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र प्रिन्टसेल प्रालिका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्मा विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो। यीमध्ये पौडेल र श्रेष्ठमात्र दोषी ठहर भएका हुन्। अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको बुधबार बसेको संयुक्त इजलासले विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठको मात्र संलग्नता देखिएको भन्दै अन्य सबैलाई सफाइ दिएको हो।

यस्तै कुनै समय पत्रकारिता पृष्टभूमिमा रहेका रुद्रमान सिंह तमाङ पनि भ्रष्टाचार मद्धामा मुछिए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भनी दायर भएको मुद्दामा अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ पनि मुछिएका थिए । काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारीको रूपमा खानेपानीको बोर्ड सदस्यको रूपमा हस्ताक्षर गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले तामाङसँग ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले आरोप लागेकामध्ये १० जनालाई सफाइ दिँदा तामाङलाई पनि सफाइ पाएर अहिले सामान्य प्रशासनमा हाजिर भइसकेका छन् ।