पक्षमा ६३ सांसद रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत लिने नाममा कुर्सी छोड्न मानिरहेका छैनन् । धेरैले यसको पछाडिको खेलोमेलो बारे अनेक तर्क र वितर्क गरिरहेका छन् । कतिपयको प्रश्न छ,प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो खेलो भावी प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (२)बाट नभइ ७६ (३)बाट बनाउनका लागि हो । के देखिन्छ त कानुनी कोणबाट हेर्दा । यो लेखमा यही बिषयमा चर्चा र परिचर्चा गर्न खोजिएको छ ।
बिज्ञापन
असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस, दही च्यूरा खाने दिन। यस वर्षको धान दिवसको दिन पारेर नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देऊवा आफ्नी धर्म पत्नी आरजु संगै भक्तपुर, वालकोट गएछन् तर असारे १५ को दिन पारेर देऊवाका दम्पति धानको रोपाई गर्न हैन कि सत्ता समीकरणको फेर बदलका लागि बालकोट स्थित पूर्व प्रधानमन्त्री के पी ओलीलाई भेट्न गएका भन्ने बुझियो।
बिज्ञापन
यी दुई नेतालाई यसरी मिलाउने काम अरू कसैले नगरेर स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल र यिनको दोधारे ब्यबहारले गरेको कुरा बुझ्न कठिन छैन। काग बढी बाठो हुदा कुन्नि के खान्छ भन्ने कहावत जस्तै आफूलाई मात्र नेपाली राजनीतिको मियो ठान्ने घमण्डले आफ्नै हुदा खांदाको सत्ता यिनले गुमाउन पुगे। गठवन्धनका दलले समर्थन फिर्ता लिई सकेको अवस्थामा सरकार प्रमुखले नैतिकता देखाएर राजिनामा दिएर नयां सरकार गठन गर्ने तर्फ मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्ने थियो तर हालका प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले पूनः संसदको सामना गर्छु भनेर अड्डी लिएका छन्। संविधानतः उनले त्यसो भन्न पाउछन्। किनभने विश्वासको मत ३० दिन भित्र लिन मिल्छ तर ३० दिन कुरे पनि ३० घण्टामा विश्वासको मत लिए पनि उनको पक्षमा मत पुग्ने सम्भावना शून्य नै छ।
त्यस्तै तर्क गर्दै जादा अहिलेको सत्ता पक्षले नेपालको संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकारले विश्वासको मत गुमाए पछि पूनः सोही धारा बमोजिम सरकार गठन हुन सक्दैन र धारा ७६(३) बमोजिम संसदमा ठूलो पार्टीको सरकार बन्नु पर्छ भन्ने तर्क राख्दै सन्चार माध्यममा फलाक्दै हिडेको पाईन्छ।
माथि उल्लिखित ब्यबस्था बमोजिम सरकार गठन गर्दा दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाउने अबस्था पटक पटक दोहोर्याउन मिल्दैन, धारा ७६९२० बमोजिम गठन हुने सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेमा स्वतः धारा ७६ (३) को ब्यबस्थामा जानु पर्छ भन्ने तर्क बहुमत गुमाउन लागेको सरकारको रहेको छ। यो तर्क कति उपयुक्त हो ? यो तर्कमा सत्यता छ, छैन भनी हेर्दा कोशी प्रदेशको सरकार गठनका विषयमा हालै भएको न्यायीक निर्णयलाई हेरे पुग्छ। नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम बनेको मा केदार कार्कीको सरकारले निर्धारित समयमा विश्वासको मत नलिएको हुदा सो सरकारलाई अमान्य घोषणा गरी सोही धारा वमोजिम मा हिक्मत कार्कीको अध्यक्षतामा सरकार गठन गर्न परमादेश दिएको न्यायीक निर्णयको आधारमा दुई वा दुई भन्दा बढी दल समावेश भएर पटक पटक सरकार गठन गर्न मिल्ने देखिन्छ।
बिज्ञापन
नेपालको संविधान बनाउदा नै हाम्रा विधायकहरूले सार्वभौम संसद कार्यपालिकाको कोप विभाजनमा पर्न नपरोस भनेर नै सरकार बनाउने बिकल्प रहदा सम्म वा संसदले सरकार दिन सक्दा सम्म संसद विघटन गर्न पाईदैन भनेको सन्दर्भमा संविधानको धारा ७६(२) वा सरकार बनाउन प्रयोग गरिने जुनसुकै धारा उपधारा जतिपटक पनि प्रयोग गर्न मिल्ने देखिन्छ।त्यसैले संविधानमा भएको व्यवस्थाको गलत व्याख्या, त्यो पनि कुनै न्यायालयबाट नभै स्वयं कार्यपालिकाले गरेर बेकार समयको बर्बादी गर्नु बाहेक केही देखिदैन।यसैले आफू सत्ताच्यूत हुनु परेको पींडालाई ढाकछोप गर्न तिर नलागेर, आफू उपरको विश्वास गुम्ने पक्का पक्की हुदा हुदै ३० दिन सम्म लाज पचाएर बस्नु कुनै नैतिकताले पनि दिने विषय हैन।
हुन त यस पटक यसरी सत्ताबाट बहिर्गमन हुनु पर्छ भनेर प्रचण्डले सोचेकै थिएनन्।यिनले आफूलाई मात्र राजनीतिक खेलाडी सम्झन्छन्। राजनीतिमा यिनले भन्दा धेरै भोटा फटालेका खेलाडीलाई यिनले नजरअन्दाज गरेकै हुन्। यिनको प्रतिस्पर्धामा उल्टो सुल्टो दुबै खेल्न खप्पिस ओली बा र नबोली नबोली आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खप्पिस देउबा दाजु दुबै एक भए पछि यिनको के लाग्ने ! यिनले त अझै पनि सत्ताच्यूत भएको नपत्याएर आफैलाई बारम्बार चिमोट्ने गरेका होलान् तर जे गरे पनि दिन गन्ति शुरू भै सकेको छ, जति सक्दो चाडो कुर्सी खाली गरेर देशलाई निकास दिनु राम्रो होला।
