पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. गिरीजा प्र। कोईरालाको १०० औं जन्म जयन्ति मनाईरहदा संयोग नै मान्नु पर्छ कि संसदका दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार परिवर्तन गर्दै छन्। यी दुवै राजनीतिक दलको उमेर करीव एउटै छ र यिनीहरूले विगतमा भोगेको पींडा र संघर्ष पनि करीव उस्तै उस्तै छ। राजनीतिक संघर्षका क्रममा जेल बस्दा यी दुबै दलका नेताको चुलो चम्को समेत एउटै थियो होला। त्यति खेरको सत्ताले यिनीहरूलाई खेलाउने प्रयास गर्दा एकाध नेतालाई अपवादमा छाडेर अधिकांश नेताहरू समान रूपले सत्ताको आंखी भएको हुदा यिनीहरू एउटै पींडाबाट गुज्रदै आएका हुन् भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन। त्यसैले नेपालको राजनीतिक ईतिहांसमा भएका हरेक आन्दोलनमा यी दुबै दलले एकता देखाएको पाईन्छ।
बिज्ञापन
यी दुवै दल र यसका शीर्षस्थ नेताको अगुवाईमा भएको १९ दिने आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न २०७२ सालमा बनेको नेपालको संविधानमा देखिएका विसंगतिलाई संवोधन गर्नु पर्ने बेला आएको थियो। किनभने यो संविधानमा राखिएको निर्वाचन प्रणाली आफैमा अस्थिरताको जड थियो। यही अस्थीरतालाई दुरूपयोग गर्दै साना पार्टीहरू सत्तामा हावी हुने गरेका थिए। यस्तो राजनीतिक अस्थिरताका कारण जनताका आवश्यकताहरू ओझेलमा पर्ने गरेका थिए। यसमा भएको निर्वाचन प्रणाली पारदर्शिता र मितब्ययीताका हिसाबले अनुपयुक्त भएको कुरा यसको प्रयोगले देखाएको हुदा यसको सम्बोधनको आवश्यकता खड्किएको थियो। त्यस्तै न्यायालयमा गरिने न्यायकर्मीको नियुक्तिको ब्यबस्था समेत पुनरावलोकनको स्थितिमा देखिएको छ। किनभने हाल न्यायालयमा वृत्ति पक्ष भन्दा व्यवसायी पक्ष हावी हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा न्यायालय करीव करीव कार्यपालिकाको छाया बन्न पुगेको पाईन्छ।
बिज्ञापन
यसरी हेर्दै र समीक्षा गर्दै जादा नेपालको संविधान उपर संशोधन गर्नु पर्ने विषय बस्तु भेटिदै जानेछन्। यसको निम्ति छुट्टै आयोग बन्ने कुरा पनि चर्चामा आएको छ जुन स्वागत योग्य छ।अहिलेको सरकार दोश्रो चुनाव पछि बनेको सरकार हो। यो भन्दा अगाडि र यस पटक बनेका सरकारहरूको काम गराइले जनताको मन जित्न सकेका छैनन्। सरकारी सेवाहरूको गुण स्तर कमजोर छ, सेवाहरू महंगा सावित भएका छन्, सेवा प्राप्तिमा अति बिलम्बता र झन्झट ब्यहोर्नु परेको अबस्था छ, जनताहरू करको भारले थिचिएका छन्, कर्मचारीहरूमा सेवकीय भावना रत्ति भर छैन, यी र यस्ता विसंगतिहरू उल्लेख गरेर साध्य छैन। यसैले यस पटक बन्ने सरकारले जनताले भोगेका यी र यस्ता समस्या बाट पार गराउन सक्नु पर्छ।
हामीले संघीय शासन ब्यबस्था अंगीकार गरेका छौ तर संघीयताको केन्द्र मानिने प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनौ, यति सम्म कि प्रदेश विना कै संघीयताको तर्क समेत उठ्ने गरेको छ। यसैले प्रदेशलाई प्रभावकारी र कृयाशील बनाउन सकेनौ भने यसलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ति केन्द्र मात्र बनाएर बोझिलो नबनाए हुन्छ।अहिले सरकारको जिम्मेवारी लिन खोजेका राजनीतिक दल र यसका नेताहरूमा राजनीतिक परिपक्वता छ, यिनीहरूले देश र जनताको हित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जानेका छन् तर पनि विगतमा यिनीहरूले देखाएको कार्यशैलीले उनीहरूमा परिपक्वता देखिने गरेको अनुभूति गर्न पाईएको छैन। यसैले भोलीका दिनमा बन्ने यिनीहरूको सरकारले विगतका गल्ति दोहोर्याउने छुट यिनीहरूलाई छैन।
बिज्ञापन
नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको अगाडि कम्युनिष्ट शब्द राखे पनि यो पार्टी खुला बजार, निजी क्षेत्र, नागरिक हक र स्वतन्त्रताका विषयमा जुन सुकै प्रजातान्त्रिक पार्टी संग प्रतिस्पर्धा गर्न तयारै रहेको यसको विगतले देखाएको सन्दर्भमा प्रजातन्त्रको पर्यायको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस संग सत्ता समीकरण गर्न कुनै अप्ठ्यारो पर्ने देखिदैन। यसैले राजनीतिक समीकरणका यी पात्रले अन्य पार्टी संग मिलेर सर्व पक्षीय सरकार बनाएर राष्ट्र र जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुने छन् भन्ने लाग्छ।
हुन त संसदीय शासन ब्यबस्थामा सरकार सत्ता पक्षको,संसद प्रति पक्षको भन्ने गरिन्छ र प्रति पक्ष बलियो भयो हुदा सरकार अधिनायकवादी हुदैन भनिन्छ। यसो भन्दैमा सबै सरकारहरू प्रति पक्षबाट नियन्त्रण गर्नै पर्ने हुन्छन् भन्ने पनि हैन। जन सरोकारका विषयहरू सम्बोधन गर्ने किसिमले सरकार प्रस्तुत हुन सक्यो भने सर्व पक्षीय हिसाबबाट सरकार बनाउन पनि सकिन्छ। सरसर्ति हेर्दा अब गठन हुने सरकारमा निश्चय पनि संख्यात्मक हिसाबले प्रतिपक्षी कमजोर देखिन्छ तर संविधान समेत संशोधन गर्ने मार्ग चित्र लिएर अगाडि बढ्ने सोच लिएको भावि सरकारले सबै बिचार र पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ।
हालको राजनीतिक प्रणालीका माध्यमबाट देश र जनताको समस्या हल गर्न सबै भन्दा उत्तम बिकल्प अब बन्ने सरकार बन्न सक्छ तर राजनीतिलाई ब्यबसाय बनाउने आज भन्दा अगाडिको प्रवृत्तिले यस पछि पनि निरन्तरता पायो भने मुलुकका लागि यो दुर्भाग्य हुने छ।
