निजामती क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्षको भूमिकामा छन् लेखनाथ कोइराला । विगत दुई बर्षदेखि उक्त संगठनको कमाण्ड गरिरहेका कोइराला । हिँउदे अधिवेशनमा ल्याउन खोजिएको संघीय निजामती सेवा विद्येयक संसदको एउटामात्र सिटिङमा अल्झिएको छ । संघीयतामा संविधानपछिको दोश्रो संविधान मानिएको विद्येयकमा कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने बिषयमा संघीय संसदमै अधिकांश संसदहरुको मतैक्य सुनियो । यो बिषयमा लेखनाथ कडा टिप्पणी गर्दै भन्छन्,आफूले टेकेको धरातल प्रति विश्वास नहुनेलाई केही भन्नु छैन ।
बिज्ञापन
माननीयहरुले आफ्नो उचाई आफैं घटनाउनुभयो
बिज्ञापन
जसले यो आईएलओ अभिसन्धी विरुद्व बोल्नु भो मुखको स्वाद त फेर्नुभो होला, उहाँको अध्ययनको लेभल पनि दुनियाँले बुझ्ने अवसर पाए । चन्द्र सूर्य रहुन्जेल त म भन्दिन, राजनीतिक दलहरु रहुन्जेल अधिकार कटौतीको कसैको कल्पना हो भने दिवास्वप्न हो । ट्रेड युनियनहरुको विरोध गर्नेहरुको कद साविकको भन्दा १ फिट घटेको छ, अरु नघटाउनको लागि आग्रह गर्दछु ।
विधेयकलाई कुरुप र उँट बन्नबाट कसरी जोगाउने ?
बिज्ञापन
राम्रा प्रावधानका अंशहरुमा हाम्रो समर्थन छ, पूर्वाग्राही आँखाले लेखिएका केही निकृष्ठ लेखाइ छन्, त्यसको बारेमा हाम्रो ठाडो विरोध छ,खारेजीको माग छ । हामीले पेश गरेका मध्ये कर्मचारीका हितका केही विषय छुटाइएको छ, ति संशोधन प्रस्ताव मार्फत परिमार्जनको क्रममा हट्ने दावी गर्दछन्,कोइराला । विद्येयक संसदमा पेश भएसँगै अहिले अन्तर ट्रेड युनियनको बिचमा, प्रदेश र स्थानीय तहका साथीहरुको बीचमा, उच्च लेभलका प्रशासकहरुको तहमा, राजनीतिक दलका नेताहरुको बीचमा दिनहुँ छलफलमा छौ। श्रोह्रश्राद्वको पण्डित पुरोहित भन्दा अहिले हाम्रो दौडधुप बढी नै छ । त्यसैले अब बन्ने यो मूल ऐन नै सबै राष्ट्र सेवकको लागि सबैभन्दा अमूल्य सम्पत्तीको रुपमा ल्याउने हाम्रो एकमात्र अर्जुन दृष्टी हो ।
विधेयकलाई कुरुप र उँट बन्नबाट जोगाउन हाम्रो विगत देखिको अध्ययन, सुझाव, परिणाम र छलफलले सकारात्मक रुप पनि लिएको छ । सहायक कम्प्युटर अपरेटरको सेवा अवधि १० वर्ष पूरा भएको छ भने एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था, करारमा काम गर्नेहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, स्थानीय तहरप्रदेशका कर्मचारीहरु संघको माथिल्लो पदमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद नलाग्ने किटानी, तीनवटै सरकारका माथिल्ला पदमा नियुक्ती भएमा पहिलेको सेवा अवधि जोडिने प्रावधान, एउटै श्रेणीमा १० वर्ष कार्यरत कर्मचारी अवकाश भएमा माथिल्लो पदमा प्रमोशन सहितको पेन्शन, सवारी साधन घरजग्गा खरिदमा सस्तो व्याजदरमा लोन प्रवाह, समायोजन भएर स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुको उपदान, उपचार खर्च र संचित विदाको तलव संघीय सरकारले व्यहोर्ने प्रतिबद्वताहरु विधेयकका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । एक दिनको तलव बराबर एक ग्रेड, अन्तरतह प्रतियोगितको व्यवस्था, संघका कर्मचारीलाई पुन एकपटक समायोजनको अवसर, आंशिक रुपमा तहगतको प्रारम्भ, उमेरहद ६० वर्ष कायम, विवाह विदा र पर्यटन विदा थप, निर्णयमा संग्लन नभएका कर्मचारीलाई मुद्धा चलाउँन नपाईने किटानी प्रावधान पनि सकारात्मक रुपमा विधयेकमा उल्लेख छन्। हाम्रो संगठनले उठाएका न्यायिक माग र मुद्धाहरु संवोधन हुनु हाम्रो लागि उपलव्धी हुन् ।संघीय निजामती सेवा विगतको विधयेक भन्दा धेरै प्रगतिशील संस्करणको रुपमा अहिले पेश भएको छ ।
जुन बुँदा स्वीकार्य छैन
यस्का अलवा विद्येयकमा नकारात्मक पक्ष छन्,कर्मचारीको परिभाषाले स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई संबोधन गर्न नसकेको अवस्था छ, सहायक चौथो तहरअधिकृत स्तर सातौ लगायतमा बढुवाका प्रतिशत घटाइएको छ, ट्रेड युनियन अधिकार खुम्च्याउने गरि विधेयक आएको छ, यी सबै कमजोरी सुधार गर्दै विधेयक पास गरिनु आवश्यक छ । सहकारी संस्था स्थापना गर्न नपाइने, लोक सेवा आयोग लगायतका कक्षा लिन बन्देज पेशागत संगठनको सदस्यता लिएमा अवकाश, ट्रेडयुनियन कर्मीले सरकारी श्रोत साधन प्रयोग गर्न नपाइने जस्ता आपत्तीजनक प्रावधान उल्लेख छन्, यि सबै खारेज गरिनुपर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको अन्तर प्रदेशिय सरुवा, एकपटकलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा सबै तीन तहका कर्मचारीलाई समायोजन संशोधनको अवसर, सेवा प्रवाहको उमेर हद महिलाको हकमा ४० वर्ष र पुरुषको हकमा ३५ वर्ष नै कायम गर्ने विषय, एउटै पद वा तहमा १२ वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई दुई तह वृद्वि गर्ने व्यवस्था, विशिष्ट श्रेणीमा तेह्रौ, चौधो र पन्ध्रौ तह कायम गर्ने करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई एकपटकका लागि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था, कार्यालय प्रमुख र विभागीय प्रमुखको पदस्थापनामा नेतृत्व परीक्षण पश्चात पठाउने विषय पनि विधयेकको महत्वपूर्ण अंग बन्नेगरी संशोधन हुनुपर्दछ । निवृत्तिभरण, उपदान र ओषधीउपचार वापत पाउँने सुविधामा केही बढोत्तरी हुन पनि आवश्यक छ ।
कामको सिलसिलामा कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निधन भएमा एकमुष्ट ४० महिनाको तलब परिवारलाई उपलव्ध गराउने कुरा पनि संगठनको सुझाव र माग रहेको छ । हालसम्मकै बढी विवादित रहेको पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतर प्रदेशको सचिव पदमा बढीमा ५ वर्षसम्म संघीय कर्मचारी रहने र तत्पश्चात पालिकाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशकै कर्मचारीमध्ये प्रदेश सचिव हुनुपर्दछ । विधेयकमा आएको १० वर्ष पछिमात्र हुने भन्ने विषय संगठनलाई स्वीकार्य छैन। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष २०७६ मा नियुक्त कर्मचारीहरुको सहमतीमा भएको सरुवा त्यही पदस्थापन गर्ने गरी व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।यि लगायत ८५ वटा संशोधन योग्य दफा उपदफाहरु रहेका छन् ।ऐन उत्कृष्ठ बनाउँन हामीले भेटघाट र छलफललाई तिव्रता दिएका छौँ ।नेकपा एमालेका ६५ जना माननीयज्यूहरुसँग संसदकै लोत्से हलामा सुझावहरुको संगलो प्रदान गर्दै व्रिफिङ गरिएको छ, सम्माननीय सभामुखज्यूसँग पनि संशोधन नगरी नहुने प्रावधानहरुको बारेमा जानकारी गराइएको छ ।राज्यव्यवस्था समितिका सभापतीज्यूसँग पनि सैद्वान्तिक छलफल भएको छ र अन्तमा माननीयज्यूहरुलाई संशोधन प्रस्ताव पेश गरिदिन दिएका सुझावहरु सहजतापूर्वक दर्ता गरिदिनुभएको छ । संगठनले भनेको जस्तो महत्वपूर्ण इस्युहरु समावेश भएनन् भने ऐन नै फितलो बन्छ ।यसले निजामती प्रशासन प्रभावकारी बनाउँने काम गर्न सक्दैन । त्यसैले परिमार्जन र संशोधन यस विधयेकका अनिवार्य शर्त हुन । सरकारले जवरजस्ती गर्यो भने विरोध हुन्छ, ताला लाग्छ, सडक तात्छ, हाम्रा लागि यो कानूनी बाटो कसले छेक्छ र ?
कोइराला अध्यक्ष बनेपछिको करामत
नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुको ट्रेड युनियनप्रतिको आशा मर्न थालेकोप्रचि चिन्ता पोख्छन्,कोइराला । सोही कारण विगतमा पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुलाई एकै थलोमा राखेर विभिन्न ईस्युमा साझा धारणा बनाउने कामको पनि नेतृत्व गरिरहेको बताए । दुई बर्ष अघि संगठनको अध्यक्ष चुनिएसँगै देशभरीका कमिटी परिचालन गर्दै १५ वर्षदेखि हुन नसकेका राष्ट्रिय महिला भेला सम्पन्न भएको छ, भेलाले निजामती क्षेत्रमा कार्यरत महिला कर्मचारीहरुको अवस्थाको बारेमा धेरै छलफल गरेको छ र निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।१० वर्षदेखि थाती रहेको राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाहरुको पाँचौ राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गर्दै आफ्ना सहकारी कुन अवस्थामा रहेका छन् भन्ने पहिचान गरेको छ । धेरै वर्षदेखि चर्चा हुन छोडेको प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु जिल्लामा प्रारम्भ भएका्,हरेक कमिटीले प्रकाशनका कामहरुलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन गरिरहेका छन् र आफ्ना गतिविधिहरु सदस्यहरुसम्म पुर्याईरहेका सुनाउँछन्,कोइराला ।
यस्का अलवा अतिरिक्त क्रियाकलापहरु जस्तै,प्रथम पटक राष्ट्रिय स्तरमा साहित्यिक कार्यक्रम, खेल जगत जोड्ने अन्तर ट्रेड युनियन फुटसल, सहकारीका प्रवन्धकहरुको राष्ट्रिय भेला, जिल्ला, विभाग र प्रदेश अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेला, सहकारीको राष्ट्रिय कार्यशाला समेत सम्पन्न भएको छ । १८०० जना दर्शकको साथमा राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा नेगो वृहत साँस्कृतिक साँझ विसौँ कलाकारको साथमा देशकै अभिभावक पूर्व राष्ट्रपतीज्यूको सहभागिता सहित सम्पन्न गरेको छ । सम्भवत् वर्षभरी सबैभन्दा बढी रक्तदान गर्ने संस्थाहरुमध्ये हाम्रो संगठन प्रथम स्थानमा छ । जिल्ला कार्य समित सहितले यो सामाजिक सेवामा २५०० पिन्ट रक्तदान गरिएको छ । विगतमा चोइटिएको चिराहरु टाल्ने र संगठनमा पुन केही साथीहरुलाई जिम्मेवारीमा ल्याउने कामको सुरुवात भएको छ । जिल्ला विभाग र प्रदेश गरेका कामहरु त मैले उल्लेख गरेकै छैन । चैत्र ५, ६ र ७ गते सुनसरीका जिल्ला कार्यसमितिको सक्रियतामा अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती (दंगल) प्रतियोगिता भारत, बंगलादेश र नेपालका १०० भन्दा बढी पहलमानहरुको सहभागितामा सम्पन्न भएको छ ।दश हजार भन्दा बढी दर्शकहरुले उक्त कार्यक्रम अवलोकन गर्न पाएका छन् ।
