भ्रष्टाचार मुद्धामा पूर्व सचिवसहित ५ जनालाई ‘क्लिन चिट’

भ्रष्टाचार मुद्धामा प्रदेश सचिवसहित ५ जनाले सफाई पाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७९ वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेकोमा उनीहरुले सफाई पाएका छन् ।

बिज्ञापन

अख्तियारले प्रदेश सचिव अधिकारीसँगै, महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली र आधुनिक कृषि किसान संसार संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारी समेतले संस्था उपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुरयाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै विशेषमा मुद्धा चलाएको थियो ।

बिज्ञापन

प्रदेश भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं‍ ५ बुटवल, रूपन्देहीको कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत आब २०७५ ७६ मा किसानहरुलाई कृषि यन्त्र आपूर्ति गर्न स्वीकृति प्राप्त आपूर्तिकर्ता आधुनिक कृषि किसान संसार प्रालि भरतपुरले किसानलाई इन्डियन कम्पनीको यन्त्र उपकरण उपलव्ध गराउने भनी फारम भराई सोही अनुसार रकम लिएको, मिनी टिलर तथा अन्य यन्त्र उपकरण सबै चाइनिज कम्पनीको वितरण गरी अनियमितता गरेको उजुरीको आधारमा तत्कालीन प्रदेश सचिव अधिकारी, महाशाखा प्रमुख ज्ञवाली र कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश राम्जाली नेपालीले सम्पूर्ण कागजात अध्ययन र स्थलगत अनुगमन नगरी ७ वटा मिनीटेलरको छ लाख २२ हजार पाँच सय रुपैयाँ झुटो बिल भरपाईका आधारमा दोहोरो भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ।
उनीहरु माथि ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो ४३ लाख ३७ हजार ५ सय कायम गरी तीन महिना देखि ३ वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिमको जरिवानाको मागदाबी सहित मुद्दा दायर गरेकोमा विशेषबाट क्लिन चिट पाएका हुन ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा एक राष्ट्रसेवकका १७ सुझाव

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ११ महत्वपूर्ण निर्णय

सहसचिव भट्टराई सचिवमा बढुवा, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन

बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक ५ हजार वृद्धि

प्रधानमन्त्रीसँग १४ मन्त्री र मुख्यसचिवको कार्यसम्पादन सम्झौता

अनलाइनबाटै आवेदन दिएका २ हजारमध्ये ४ सयको सरुवा,एक सयको प्रक्रियामा

समयमा कार्यालय पुग्दैनन् कर्मचारी,१० हजार २६८ माथि कारवाहीको डण्डा बर्सदै

कर्मचारी अध्ययन बिदा विवादमा प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

बिशेष