गत बर्ष केन्द्र सरकारले गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनमा तजबिजी खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघ सरकारले गृहमन्त्री र सचिवको सुराकी खर्च खारेज गरे पनि मधेश प्रदेशमा भधने सुराकी खर्च लिइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।
बिज्ञापन
नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा गत बर्ष सुराकी खर्च कटौती गर्ने निर्णय क्याविनेटबाट भएको थियो । २०५० सालदेखि गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनका नाममा यस्तो खर्च गर्ने सुविधा पाउँदै आएका थिए । गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँ सुराकीका नाममा खर्च गर्न पाउने थिए ।
यस्तै निर्णय गरेको हो,मधेश प्रदेशको गृह,सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले ।
बिज्ञापन
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादवले सुराकीको नाममा मन्त्री र सचिवलाई दिँदै आएको खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । उनीहरुले अहिलेसम्म १ करोड ४२ लाख ८९ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ सुराकी वापतको खर्च बुझेका छन् ।
