सहसचिव र उपसचिवसहित गृहका २२ कर्मचारीहरुको सरुवा (सूचीसहित)

गृह मन्त्रालयले एकै पटक २२ कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको छ । गृहले सह सचिव र उपसचिव गरी २२ जना कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको हो । जसमा केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी,विभागका महानिर्देशकहरु सरुवामा परेका छन् ।

बिज्ञापन

गृहले अध्यागमन विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी कोषहरि निरौलालाई दिइएको छ । केही अघिमात्र त्यहाँका महानिर्देशक रुद्रमान सिंह तमाङ मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भ्रष्टाचार काण्ड लागेर निलम्बनमा परेसँगै त्यहाँ निरौलालाई खटाइएको हो ।

बिज्ञापन

यस्तै गृहले प्रमुख अध्यागमन अधिकृत गोगन बहादुर हमाललाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा सरुवा गरेर त्यहाँ नरबहादुर थापालाई खटाएको छ । गृहले सहसचिव र उपसचिव गरी २२ कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको हो । जसमा केही जिल्लामा कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा गरेको छ ।

यस्तै गृह मन्त्रालयले ११ वटा जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सरुवा गरेको छ । सरुवाको सूची अनुसार संखुवासभामा ध्रुबहादुर खड्का, अर्घाखँचीमा सूर्यबहादुर क्षेत्री, लमजुङमा बुद्धबहादुर गुरुङ, ओखलढुंगामा नारायण ढकाल, रोल्पामा खिमबहादुर रायमाझी र जाजरकोटमा ऋषिराज आचार्यलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा सरुवा गरिएको छ । कमलराज ढकाल सहसचिवका रूपमा गृह मन्त्रालयमा सरूवा भएका छन् । यस्तै हालैमात्र उपसचिवबाट बढूवा भएका रामराज कडरियालाई धनुषा, शिवकुमार कार्कीलाई खोटाङ, यज्ञराज जोशीलाई दार्चुला, मिना अर्याललाई तेह्रथुम र रवीन्द्र आचार्यलाई ताप्लेजुङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइएको छ ।

बिज्ञापन

 

Saruwa_2080_12_06(1)

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

चार लाख धरौटी बुझाएर छुटे निलम्बित सचिव

समाचार प्रकाशनपछि भन्सारमा एक्सन : मुस्ताङबाट छुटेका दुई गाडी नियन्त्रणमा, १४ लाख रुपैयाँ जरिवाना

लोकसेवा गुरु झनै शक्तिशाली

कार्यालय प्रमुख र सवारी चालकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

पिरामिड शैलीको दरबन्दी संरचना नहुँदा मारमा कर्मचारी,मुख्यसचिवलाई बुझाए ज्ञापन

परदेशमा म एक एक्लो यात्री

ठेकेदारलाई मस्ती,रसुवाबासीलाई बर्षेनी सास्ती

मन्त्रीपरिषद्का सात निर्णय : नियुक्ति,नियमावली स्वीकृतदेखि विकास समिति खारेजसम्म

बिशेष