सान्जेन जलविद्युत कम्पनीले जालसाँझीपूर्वक नियमावली परिवर्तन गरे पछि रसुवावासीहरु क्रुद्ध भएका छन् । कम्पनीले रसुवावासीलाई सञ्चालकसमितिबाट हटाउने नियतका साथ गुपचुप रुपमा बैठक बसेर नियमावली परिवर्तन गरेको भेटिएपछि रसुवावासीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दे ज्ञापनपत्र बोकेर एउटा टोली अहिले जलविद्युत केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेका छन् ।
बिज्ञापन
आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका एमालेका अध्यक्ष फुर्पु सिङ्गी तामाङ, नेपाली काँग्रेसका पालिका सभापति दावा नोर्चुङ तामाङ र नेकपा माओवादी केन्द्रका पालिकाका अध्यक्ष ल्हाक्पा तामाङसहितको टोलीले स्थानीय जिल्लावासीलाई संचालक समितिमा आउन रोक्ने उद्देश्यका साथ स्वार्थ समूहको योजनामा गोप्य रुपमा नियमावली सशोधन भएको प्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त नियमावली संशोधन सच्चाएर पूरानै व्यवस्था कायम गर्न माग राख्दै महाराजगञ्जस्थित साञ्जेन जलविद्युत आयोजनाको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेका हुन ।
विद्यमान व्यवस्थामा कम्पनीको कुल शेयर मध्ये ५१ प्रतिशत संस्थापक शेयर र ४९ प्रतिशत शेयर रहेको र सोहि शेयरको प्रतिशतलाई आधार मानी संचालक समितिमा संस्थापक शेयरको तर्फबाट ५ जना र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट ४ जना आउने प्रबन्ध थियो । तर गत पुस २९ गते राखेको बाह्रौ साधारणसभामा राखेर शेयरधनीहरुलाई साधरण जानकारी समेत नदिई सभाबाट अरु सबै सहभागीहरु हिडिसकेपछि स्थानीय रसुवावासीलाई अब उप्रान्त कहिल्यै पनि संचालक समितिमा आउन नदिने उदेश्यले नियमावली सच्चाइएपछि रसुवावासीहरु उक्त व्यवस्था सच्चाउन माग गर्दै त्यहाँ पुगेका हुन ।
बिज्ञापन
परिवर्तन गरिएको नियमावालीमा संस्थापक तर्फ ४ जना, सर्वसाधारण तर्फ जम्मा २ जना र सो मध्ये पनि १ अनिवार्य महिला भन्ने ब्यवस्था राखि कम्पनीको नियमावली संशोधन गरिएको छ । सोहि संशोधित नियमावलीको आधारमा गत माघ २९ गते बसेको संचालक समितिको बैठकबाट स्थानीय रसुवावासीको डिम्याट खातामा शेयर समेत नहाल्दै आगामी चैत्र ५ गते साधरण सभाको लागि बोलाइएको छ ।
कम्पनीको ५१ प्रतिशत शेयरको संस्थापकको तर्फ ४ जना राखी, ४९ प्रतिशत शेयरको सर्वसाधारण तर्फ २ जना मात्रै हुने ब्यवस्था राख्नु भनेको समानताको सिध्दान्त बिपरित र बिभेदकारी रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यो सर्वसाधारण तर्फ र बिशेष गरी स्थानीय रसुवावासी माथि हदै सम्मको अन्याय गरिएको र कुनै पनि हालतमा संशोधित भनिएको नियमावली हामी स्थानीय जिल्लावासीलाई मान्य छैन र हाम्रो देहायको माग संबोधन गरेर मात्रै तेह्रौ साधारणसभा र संचालक समितिको निर्वाचन गर्न जोडदार माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । संशोधित भनिएको संस्थापक तर्फ ४ र साधारण तर्फ २ जनाको सट्टा संशोधन गर्नु पुर्वकै संस्थापक तर्फ ५ र साधारण शेयर तर्फ ४ कायम गरि, त्यस माथि साधारण तर्फको ४ बाट कम्तीमा १ जना अनिवार्य स्थानीय जिल्लावासीबाट हुने ब्यवस्था माग गर्दै साधरण सभा स्थगित गर्न जिल्लाबासी नेताहरुले माग गरेका छन् ।
बिज्ञापन
कम्पनी जर्वजस्त ढंगले ०८० चैत ५ गते नै तेह्रौ साधारणसभा र निर्वाचन गर्न अघि बढे स्थनीय जिल्लावासी २९ गतेबाट कम्पनी बिरुद्ध हदै सम्मको कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हालको कम्पनीको संचालक समितिले लिनु पर्ने ब्यहोरा समेत ज्ञापनपत्रमा अवगत गराइएको छ ।
