वीरगन्जका मेयर सिंहविरुद्ध किर्ते मुद्दा दर्ता, अब के हुन्छ ?

सरकारी कागज किर्ते आरोपमा वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेश मान सिंह लगायत ३ जनामाथि विरुद्ध बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा जाहेरी दर्ता भएको छ ।पर्सा प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक कुमार विक्रम थापाका अनुसार स्थानीय लियाकत अलीलेले मेयर सिंह, रुबिना श्रेष्ठ, रिता भट्टराई र भिखारी रायविरुद्ध जाहेरी दर्ता गराएका हुन् ।

बिज्ञापन

मेयर सिंहले हुँदै न भएको छोरीलाई नागरिकता दिलाएको आरोप लागेको छ । नागरिकताका लागि पेश गरिने जन्मदर्ता लगायतका कागजात किर्ते गरिएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।’सरकारी कागज किर्ते गरेको आरोपमा मेयर सिंहसहितका व्यक्ति विरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको छ,’ डीएसपी थापाले भने, ‘जाहेरी माथि प्रहरीले थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।’

बिज्ञापन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले पनि मेयर सिंहविरुद्ध किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाएको छ ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले मेयर सिंहविरुद्ध प्रहरीमा किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको पुष्टि गरे । उनले भने,‘त्यसपछि प्रशासन कार्यालयमा पनि अर्को मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ, गृह मन्त्रालयबाट राय आउनेबितित्कै हामीले पनि झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाएको आरोपमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’

बिज्ञापन

के हो नागरिकता प्रकरण ?

गएको २४ पुसमा मेयर सिंहविरुद्ध कारबाहीको माग पर्साको जिल्ला प्रशासन जाहेरी परेको थियो । अरूको छोरीलाई आफ्नो छोरी बनाइ नागरिकता दिलाएको भन्दै समाचार आएपछि पर्साका स्थानीय तथा कांग्रेसी समर्थकहरूले पहिलो पटक २४ पौषमा जाहेरी दिए, जुन जाहेरी प्रशासनबाट दर्ता पनि गरियो । त्यो दर्ता नम्बर हो– १३२५ ।

यसैगरी पर्सा प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सिआइबी तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्म पनि जाहेरी तथा उजुरी परेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

आत्मचेतनाद्वारा कर्म र चरित्रको उन्नति

भ्रष्टचारमा मुछिएका लेखापाल जोगाउन पालिका कार्यालयमा आगजी

कर तिर्ने समय एक महिना थप

आज देशभर शोक बिदा

खटाइएको स्थानीय तहमा गएनन्,उपसचिव र शाखा अधिकृत,तत्काल रमाना दिन मन्त्रालयको परिपत्र

एकै पटक १० हजार कर्मचारी कटौती हुँदै,असोजभित्रै कार्यान्वयनको तयारी

प्रमुख प्रशासकीयलाई राजीनामा दिन दबाब

सचिव बैठकका २१ निर्णय : अब कर्मचारीले बैठक भत्ता लिन नपाउने,२० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिने

बिशेष