सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रति स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । हालैमात्र संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, प्रति आपत्ति जनाउँदै सञ्जालले आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन कर्मचारीहरुलाई अपिल गरेको छ ।
बिज्ञापन
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष दीपक गौतम र महासचिव दीपक सिंह धामीको संयुक्त हस्ताक्षरित विज्ञप्ति जारी गर्दे विद्येयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीका मुद्धा समावेश गरी ऐन जारी गर्ने सुझाएको छ ।
बिज्ञापन
गत असोज १४ देखि २७ सम्म काठमाडौं केन्द्रीत सडक आन्दोलन र सो समयमा भएको १९ बुँदे सम्झौता कार्यन्वयनमा सरकार आफैं अनुदार रहेको र सरकारले कुनै पनि सम्झौता कार्यन्वयन नभएको पाइएपछि संघले काठमाडौंमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । विज्ञप्तिमा विधेयक संशोधन गर्न सांसददेखि सरोकारवालासँगको छलफल र दवावलाई समानान्तररुपमा अघि वढाउने भन्दै यति गर्दा पनि माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने भनेको छ । उसले विज्ञप्तिमार्फत यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा आन्दोलनका लागि तयार रहन देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई आह्वान पनि गरेको छ ।
बिज्ञापन
संघीयताको मूलमर्मः राजनीतिक, वित्तिय र प्रशासनिक संघीयता बलियो बनाउनका निम्ति स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न विधेयक वा ऐनमा कर्मचारीहरुको पनि मुद्दा समावेश गर्नुपर्ने सञ्जालले माग गर्दै आइरहेको छ ।
