प्रधानमन्त्रीद्दारा मन्त्रिपरिषद विस्तार, गर्बुजा राज्य मन्त्री नियुक्त

प्रज्ञा भवनबाटै पक्राउ परे रेशम चौधरी,पार्टी एकता स्थगित

साँझ सिंहदरबारमा क्याविनेट बैठक,के हुन्छ गभर्नरको नियुक्ति ?

मध्यराती ओली र देउवाबीच भेटवार्ता, सरकार परिवर्तन हुने हल्लाको ‘च्याप्टर क्लोज’

मेयर कमरेडविरुद्ध जर्वजस्ती करणीको जाहेरी

बैंककको भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्कदै देउवा दम्पत्ति

आजदेखि बजेट अधिवेशन,पास होला त निजामती विद्येयक ?

राजश्वमारा कर्मचारीलाई जोगाउन एमाले नेताहरुको दौडधूप

रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री

मन्त्रिपरिषद्का १९ निर्णय : ओएण्डएम संशोधन,बढूवा,सरुवादेखि भ्रमण स्वीकृतिसम्म

ताजा समाचार

सामान्यको सुशासन : शाखा अधिकृतलाई धमाधम नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४ उपसचिव,३८ शाखा अधिकृतको सरुवा, १८ लाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी

किराना र कस्मेटिक पसल अनुगमनमै बित्यो डिजी ज्ञवालीको चार महिना

सशस्त्रका तीन एआईजीको सरुवा

नयाँ मापदण्डले पनि भत्किएन भिजिट भिसाको सेटिङ,त्रिवि अध्यागमनबाट हटाइए दुई अधिकृत

« Previous 1 … 30 31 32 33 34 … 107 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सामान्यको सुशासन : शाखा अधिकृतलाई धमाधम नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४ उपसचिव,३८ शाखा अधिकृतको सरुवा, १८ लाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी

किराना र कस्मेटिक पसल अनुगमनमै बित्यो डिजी ज्ञवालीको चार महिना

सशस्त्रका तीन एआईजीको सरुवा

नयाँ मापदण्डले पनि भत्किएन भिजिट भिसाको सेटिङ,त्रिवि अध्यागमनबाट हटाइए दुई अधिकृत

श्रमिक ठगी न्यूनीकरण र सूचनामा पहुँच बढाउन ‘हेल्प टु हेल्प डेस्क’

अब न्यायधीशलाई पनि निजामती सरह मासिक पाँच हजार मंहगी भत्ता,छापियो राजपत्रमा

प्रधानसेनापति सिग्देलको भनाइपछि राजसंस्था र राष्ट्रिय सुरक्षाबारे बहस चर्कियो

बिशेष

नयाँ मापदण्डले पनि भत्किएन भिजिट भिसाको सेटिङ,त्रिवि अध्यागमनबाट हटाइए दुई अधिकृत

अष्ट्रेलिया पुगेका उपसचिवको नेपालमा हाजिर,को- को जाकिन्छन् कीर्तेमा ?

शाखा अधिकृतको अण्डरमा कसरी बस्लान सातौं- आठौं तहका कर्मचारी ?

समयमा एसइडिपी तालिम नलिँदा सुमन अर्यालको चम्कियो भाग्य

गोकर्णको जग्गा लिजदेखि कर्मचारी तह बढुवासम्म विवादमा मुछिएका सहसचिव नै मन्त्रीका विश्वासपात्र

प्रधानमन्त्री कार्कीद्धारा शक्तिको दुरुपयोग : दशकदेखि तीन आना सरकारी जग्गा अतिक्रमण