उच्च र जिल्लाका १४ न्यायधीशहरुको सरुवा(सूचीसहित)

मन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा १०७ दरबन्दी थप,राज्यलाई बार्षिक ८० करोड व्ययभार

धमाधम मन्त्री क्वार्टरमा सर्न थाले सर्वाेच्चका न्यायधीशहरु

सिंगासनको शासन,चार महिनादेखि कर्मचारी तलबबिहीन

ट्रेड युनियनकर्मीले पाखुरा सुर्किएपछि बल्ल प्रतिवेदन सार्वजनिक

अख्तियारले गर्दा झण्डै गएन मेरो ज्यान

मालपोतको कर्मचारी सरुवामा छानबिन समितिले के- के देख्यो कैफियत ? (प्रतिवेदनसहित)

प्रसाईलाई थप पाँच दिन थुनामा राख्ने अनुमति

गभर्नरले भन्दा डेपुटीले बुझिन बढी भत्ता

अचम्मको संयोग एउटै कार्यालयमा तीन विमला अर्याल :-खरिदार,सुब्बा र अधिकृत

ताजा समाचार

फर्जी कर्मचारी खटाएर कसरी हुन्छ स्वच्छ निर्वाचन ?

रसुवा जिल्लाका ३४८ कर्मचारी निर्वाचनमा खटिने

चुनाव सम्पन्न भए पछि मन्त्री अमेरिका जाने,अवकाश अघि सचिव विदेश घुमेर फर्कने

निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई घरबाटै खाना खाएर आउन निर्वाचन कार्यालयको सूचना

६ सचिवको विदेश भ्रमण स्वीकृत,दुई सहसचिवको पदस्थापन : यस्ता छन् क्याविनेटका २५ निर्णय

« Previous 1 … 202 203 204 205 206 … 366 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

फर्जी कर्मचारी खटाएर कसरी हुन्छ स्वच्छ निर्वाचन ?

रसुवा जिल्लाका ३४८ कर्मचारी निर्वाचनमा खटिने

चुनाव सम्पन्न भए पछि मन्त्री अमेरिका जाने,अवकाश अघि सचिव विदेश घुमेर फर्कने

निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई घरबाटै खाना खाएर आउन निर्वाचन कार्यालयको सूचना

६ सचिवको विदेश भ्रमण स्वीकृत,दुई सहसचिवको पदस्थापन : यस्ता छन् क्याविनेटका २५ निर्णय

प्रतिनिधि सभाका उमेद्धारसँगै छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र,६० प्रतिशतले खोलेनन् बैंक खाता

०८३ सालमा हुने सार्वजनिक बिदा निर्धारण,पञ्चांगमा एकै बर्ष थपिँदैछन् २५ चाडपर्व

मर्यादा विपरितका शिक्षकलाई चुनावी जिम्मेवारी,तीन वटै संगठनको आपत्ति

बिशेष

विवादित सिडीई उल्टै पृरस्कृत : सीमित ठेकेदारलाई पोस्दै ७ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको गम्भीर आरोप

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गोलमाल : पछिल्लो ६ महिनामै २ लाख १० हजार लाभग्राही गायब

करार सेवाका ३१ कर्मचारीहरुको अवैद्यानिक बढुवा (नामावलीसहित)

३० बर्षमा १ हजार १ सय ९५ कर्मचारी परे विभागीय कारवाहीमा

कार्यविधि विपरित हमाललाई डोल्पाको सिडियो : न कानुनमा स्नातक,न तीन महिने तालिम

सिंहदरबारभित्रैको अदालतबाट सामान्य प्रशासनलाई चुनौती,सरुवा बदरको डेढ दर्जन मुद्धा विचाराधीन