निजामती सेवाको कोसेढुङ्गो २०१३ सालको ऐन हो। निजावती सेवा ऐन र नियमावली २०४९ सालसम्म कायम रह्यो। यो अवधिमा पनि कर्मचारी सन्तुष्ट थिएनन्। नीतिगत असन्तुष्टि थुप्रै थिए। २०१७/ १८ २०२४/२५ र २०२८/२९ मा लोकसेवा आयोग निलम्बन गरी सोझै पदपूर्तिको व्यवस्था समेत भयो। त्यतिखेर योग्यता होइन , शासकलाई देखाइने इमान्दारिता प्रमुख थिए। यद्यपि त्यतिखेरका शासक, प्रशासकहरु […]

बाबा अम्बेडकरको विषयमा भारतका गृहमन्त्री अमित शाहको लोकसभा भित्रको वक्तव्यलाई लिएर भारतीय संसदमा हंगामा भएको छ। बाबा अम्बेडकर अनुसूचित र सीमान्त जाति र वर्गको आरक्षण, संरक्षण र उत्थानको विषयका ठूला संस्थापक योद्धा हुन्। भर्खरै बंगलादेशमा आरक्षणको विषयलाई लिएर सत्ताको तख्ता पलट भएको छ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको सामाजिक न्याय र संरक्षणवादी अडान ले भारतीय लोकसभामा बाबा […]

हरित वित्त एक बहुआयामिक अवधारणा हो जसले मानव कल्याण र सामाजिक समानतामा सुधार ल्याउँछ । यो अवधारणा १९८० को दशकमा अघि सारिएको दिगो विकासको विकसित अवधारणा हो । हरित वित्त वा हरित वृद्धिको अवधारणाले विकास र वृद्धि, उत्पादनजस्ता मानवीय क्रियाकलापलाई छुट्टै रुपमा नहेरी वातावरण सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको पुनर्भरणसहितको उपयोगको सापेक्षमा हेरिनु पर्दछ […]

विषय प्रवेश विश्वका मानव परिवारका सबै सदस्यहरुको अन्तरनिहित प्रतिष्ठा, समानता र अहरणीय अधिकारहरुको सम्मानका लागि स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको आधार नै मानव अधिकार हो । मानवजातिलाई निर्भिक भई आफ्नो आस्था र वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने सर्वसाधारण जनताको उच्चतम आकांक्षा भएकोले, अत्याचार र दमनको विरुद्ध अन्तिम उपायको रुपमा मानव अधिकारलाई लिइन्छ ।नेपालको राजनीतिक इतिहासको पछिल्लो […]

दर्शन वास्तविक र सत्य ज्ञानको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो, जसले समग्र जीवन र जगतको व्याख्या गर्दछ । दर्शन अनुसन्धानहरूको पनि अनुसन्धान हो, जसले प्रमाण र सत्य तथ्यको मात्रै व्याख्या गर्दछ र मनमा उत्पन्न हुने विभिन्न जिज्ञासा र तर्कहरूको समाधान दिन्छ । यसले कुनै पनि विषयवस्तुको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने, समस्यामाथि चिन्तन मनन गर्ने र सप्रमाण सिद्धान्त […]

नेपालमा भित्रिएको समग्र विदेशी विनिमयको ढुकुटी जिम्मा लिई सोको व्यवस्थापन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ । विदेशी मुद्रा राज्यको सम्पत्ति हो । यसको जथाभावी प्रयोग गरी दुरुपयोग गर्नु हुँदैन ।आफैंले कमाएको भए पनि विदेशी मुद्रा सरकारी निकायले तोके बमोजिम मात्र खर्च गर्न पाइन्छ । यसको दुरुपयोग गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने गर्दछ ।नेपाल राष्ट्र […]

शासन प्रणालीमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता गरी सह–शासनको पद्धति स्थापना गर्ने, सहकार्य र साझेदारी, सार्वजनिक सेवाको उत्पादन, वितरण र उपभोगमा सरोकारवालाको संलग्नता बढाई मूल्यवान परिणाम सृजना गर्ने र दोहोरो अन्तरक्रियामा आधारित नागरिक सरकारको सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याई सम्पूर्ण शासन प्रणालीलाई नै पूर्ण प्रजातान्त्रिक बनाउने विषय नयाँ सार्वजनिक शासनका चासो र अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्षेत्र हुन । […]

  नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात नेपाल विगतको एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाट परिमार्जित हुदै संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था […]

बिषय सन्दर्भ  विश्वभरि ४४ भूपरिवेष्टित मुलुकहरू रहेका छन् । तीमध्ये नेपाल लगायत ३२ देशहरू अति कम विकसित मुलुक समेत भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघले यिनीहरूलाई भूपरिवेष्टित अति कम विकसित मुलुकहरूको सुचीमा राखेको छ । पारवहनलगायत अधिकारको हिसाबले सबै भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको समान अधिकार रहेता पनि अति कम विकसित भूपरिवेष्टित मुलुकहरूका केही अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेण्डा पनि छन् जुन नेपालको […]

१८ औँ शताब्दीका प्रख्यात उपयोगितावादी लेखक जर्मी व्यन्थमले उनको पुस्तक An introduction of the principle of moral and legislation मा औद्योगिक क्रान्तिपछिको पुँजीवादलाई अर्थशास्त्रको नियमले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट उल्लेख गरेका छन्। उनी उपयोगितावादलाई अर्थशास्त्रको सीमित अर्थमा भन्दा कसरी पुँजीले खुसीको माध्यमबाट मान्छेलाई पराप्श्रित बनाउँछ भन्ने विषयका ठूला चिन्तक हुन् । ३०० […]