पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार : ५ पूर्वमन्त्री र १० सचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

खरिदार- उपसचिव तहका ४७२ को बेमौसमी खटन पटन, सरुवा माग्दै ७७ को निवेदन

यी हुन शाखा अधिकृतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका १७८ जना उमेद्धार

मानव चेतना र भौतिक जीवनको सन्तुलन

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणः नेतृत्व चयनले ‘स्वार्थको द्वन्द्वको खतरा’

शाखा अधिकृतको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

बिधान विपरित बढुवा भन्दै उपाध्यक्ष ओलीको आपत्ति, ‘लाज पनि लाजाउने निर्णय’

सुदन समूहद्धारा मुख्यसचिवलाई हप्कीदप्की,चर्काचर्की पछि बाहिरिएका थिए कानुन सचिव

थारु समुदायमा सिकलसेल खतरा बढ्दै: राप्ती प्रतिष्ठानले पहिलोपटक ५ हजार जनामा परीक्षण शुरू

“डिजिटल ढोका र बिचौलियाको ताला”

ताजा समाचार

शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, यस्ता छन् क्याविनेटका अरु निर्णयहरु

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारी युनियनको बधाई: संघीय निजामती ऐन र वृत्ति विकासमा जोड

यस्तो छ मन्त्रीहरुको वरियता

पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी रावलको काँधमा कर्मचारी र भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी,के के छन् चुनौती ?

निजामती प्रशासनभित्रका कुनै समूह वा अभियानलाई हाम्रो समर्थन छैन : रास्वपा

« Previous 1 … 70 71 72 73 74 … 559 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, यस्ता छन् क्याविनेटका अरु निर्णयहरु

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारी युनियनको बधाई: संघीय निजामती ऐन र वृत्ति विकासमा जोड

यस्तो छ मन्त्रीहरुको वरियता

पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी रावलको काँधमा कर्मचारी र भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी,के के छन् चुनौती ?

निजामती प्रशासनभित्रका कुनै समूह वा अभियानलाई हाम्रो समर्थन छैन : रास्वपा

अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय : राजश्व अनुसन्धान विभागसहित १५ ऐन खारेज

६ मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभिने

यी हुन बालेन सरकारका सारथी

बिशेष

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?