शाखा अधिकृत,लेखापाल,सब इञ्जिनियरसहित ६ विरुद्ध १४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्धा

२ उपसचिव,४१ शाखा अधिकृत,१६ नासुसहितका ७२ कर्मचारी कारवाहीमा

पूर्व सचिव र सहसचिवसहित चारविरुद्ध ५अर्ब २५ करोडको मुद्दा दायर

लोक सेवाले माग्यो २५४ अधिकृत

सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने डीएफओमाथि प्रशासनिक कारबाही, निर्देशनालयमा तानियो

सामान्यको सुशासन : शाखा अधिकृतलाई धमाधम नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४ उपसचिव,३८ शाखा अधिकृतको सरुवा, १८ लाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी

किराना र कस्मेटिक पसल अनुगमनमै बित्यो डिजी ज्ञवालीको चार महिना

सशस्त्रका तीन एआईजीको सरुवा

नयाँ मापदण्डले पनि भत्किएन भिजिट भिसाको सेटिङ,त्रिवि अध्यागमनबाट हटाइए दुई अधिकृत

ताजा समाचार

यी हुन बालेन सरकारका सारथी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रतिभा रावललाई

रास्वपाले टुंग्याउन थाल्यो मन्त्री : अर्थमा स्वर्णिम, परराष्ट्र शिशिर,गृहमा सुदन

४६ अर्बको काँकडभिट्टा–लौकाही आयोजनामा ‘महाघोटाला’ : सिडिइ जगत प्रजापतिको सेटिङमा ठेकेदारलाई अर्बौं फाइदा, अख्तियार मौन

मन्त्रालयको संख्या कटौती हुने भए पछि उच्च प्रशासकहरुको निदहराम

« Previous 1 … 61 62 63 64 65 … 558 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

यी हुन बालेन सरकारका सारथी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रतिभा रावललाई

रास्वपाले टुंग्याउन थाल्यो मन्त्री : अर्थमा स्वर्णिम, परराष्ट्र शिशिर,गृहमा सुदन

४६ अर्बको काँकडभिट्टा–लौकाही आयोजनामा ‘महाघोटाला’ : सिडिइ जगत प्रजापतिको सेटिङमा ठेकेदारलाई अर्बौं फाइदा, अख्तियार मौन

मन्त्रालयको संख्या कटौती हुने भए पछि उच्च प्रशासकहरुको निदहराम

पहिलो क्याविनेटमै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ऐतिहासिक निर्णय गर्दैछन् बालेन

आजै मन्त्रीको नाम टुंग्याउने रास्वपाको तयारी,को को छन् चर्चामा ?

अधिकृत र बिचौलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

बिशेष

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?