Skip to content
karmacharipress
×
बिशेष
प्रशासन
लोकसेवा
प्रोफाइल
प्रदेश
कोशी
मधेस
वाग्मती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदुरपश्चिम
अर्थ
बैंक
बीमा
उद्योग
शेयर
समाचार
विविध
राजनीति
स्वास्थ्य
शिक्षा
पर्यटन
कला/
मनोरन्जन
अन्य
विश्लेषण
बिजनेस
स्थानीय तह
अन्तर्राष्ट्रिय
विचार
खेलकुद
जीवनशैली
बिशेष
प्रशासन
लोकसेवा
प्रोफाइल
प्रदेश
कोशी
मधेस
वाग्मती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदुरपश्चिम
अर्थ
बैंक
बीमा
उद्योग
शेयर
समाचार
विविध
राजनीति
स्वास्थ्य
शिक्षा
पर्यटन
कला/
मनोरन्जन
अन्य
विश्लेषण
बिजनेस
स्थानीय तह
अन्तर्राष्ट्रिय
विचार
खेलकुद
जीवनशैली
×
Start Date:
End Date:
Select Category:
All Categories
art
English
Uncategorized
अन्तर्राष्ट्रिय
अन्तर्वार्ता
अर्थ
उद्योग
कर्णाली
कर्मचारी टिभी
कला/साहित्य
कोशी
खेलकुद
गण्डकी
जीवनशैली
देश
पत्रपत्रिका
पर्यटन
प्रदेश
प्रशासन
प्रोफाइल
बलिउड
बिजनेस/अर्थ
बिशेष
बीमा
बैंक
मधेस
मनोरन्जन
मुख्य समाचार
राजनीति
लुम्बिनी
लोकसेवा
वाग्मती
विचार
वित्त
विविध
विश्लेषण
विश्व
शिक्षा
शेयर
समाचार
समाज
सुदुरपश्चिम
सुरक्षा
सूचना/प्रविधि
स्थानीय तह
स्वास्थ्य
२०८२ चैत्र १२
प्रशासन
महाप्रवन्धकको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आधुनिक साम्राज्यवाद र शक्ति राजनीति
नेपाल प्रहरीका लागि रासन सुविधा वृद्धि गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
इन्जिनियर,शाखा-लेखा अधिकृत,निर्देशक,उपकुलपतिसम्म १९ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका सात निर्णयहरु
अर्थका परिपत्रले रोकिएका विकास बजेट धमाधम फुकुवा : शहरीकै २० अर्ब ‘रिलिज’
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस
सुशासनमैत्री,नागरिकमैत्री कर्मचारीतन्त्र निर्माणमा दलको प्रतिवद्धता खोज्दै एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,सव इन्जिनियरसहित पाँच विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर
निर्वाचन आचारसंहिताकै बीच नियामक निकायमा धमाधम नियुक्ति
ताजा समाचार
विवादै विवादका पात्र सचिव सिग्देल फेरि शक्तिशाली मन्त्रालयतर्फ : भौतिकमा छिर्न रास्वपासँग लबिङ
‘किताबखानाका ती दिन’
सहसचिव पौडेल,उपसचिव पाण्डे र कम्युटर अपरेटर थापालाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस
कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधारको प्रस्ताव : मुख्यसचिव २ वर्ष, सचिव ३ वर्ष र सहसचिव १० वर्ष पदावधि राख्ने सुझाव
सुशासन ब्लुप्रिन्ट : नागरिकको हातमा सरकारका अवसर र चुनौतीहरु
« Previous
1
…
30
31
32
33
34
…
557
Next »
error:
copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।
नयाँ अपडेट
ट्रेन्डिङ
खोज्नुहोस्
विशेष
×
ताजा समाचार
विवादै विवादका पात्र सचिव सिग्देल फेरि शक्तिशाली मन्त्रालयतर्फ : भौतिकमा छिर्न रास्वपासँग लबिङ
‘किताबखानाका ती दिन’
सहसचिव पौडेल,उपसचिव पाण्डे र कम्युटर अपरेटर थापालाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस
कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधारको प्रस्ताव : मुख्यसचिव २ वर्ष, सचिव ३ वर्ष र सहसचिव १० वर्ष पदावधि राख्ने सुझाव
सुशासन ब्लुप्रिन्ट : नागरिकको हातमा सरकारका अवसर र चुनौतीहरु
कार्की आयोगको प्रतिवेदन : एआइजी शाहलाई एकै साथ कारवाही र पुरस्कारको सिफारिस
‘घुँडातल रबरको गोली चलाउने मौखिक आदेश दिएको थिएँ’ : तत्कालीन सिडिओ रिजाल
प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि नियन्त्रण बाहिर गयो अवस्था : तत्कालीन मुख्य सचिव अर्याल
×
ट्रेन्डिङ
१
मन्त्रीको घुस काण्डको अडियो लिक
२
एक उपसचिव सरुवा गर्न ५३ लाखको डिल,विवादमा मुछिए ओली सरकारका दुई मन्त्री
३
सेवाग्राहीदेखि सहकर्मीबाट ६ करोड ठगेर शाखा अधिकृत लुँइटेल फरार
४
१८ सचिवसहित २२११ कर्मचारीले पाउँदैछन् यही आर्थिक बर्षमा अवकाश
५
भूमि मन्त्रालय कस्ले चलाउँछ ?
६
महानिरीक्षक अर्यालको तीन बर्ष कार्यकाल :-यस्ता छन् कार्यप्रगतिका १३६ बुँदा
७
७८ लाख आफ्नै सरकारी निवासमा भेटिएको स्वीकार
८
ग्रेड रोक्कादेखि निलम्बनसम्म परेका एक जब्बर उपसचिव
९
अनुगमनका नाममा उपसचिव डेटिङ्गमा मस्त,गाडी विग्रिएपछि खुल्यो पोल
×
Start Date:
End Date:
Select Category:
All Categories
art
English
Uncategorized
अन्तर्राष्ट्रिय
अन्तर्वार्ता
अर्थ
उद्योग
कर्णाली
कर्मचारी टिभी
कला/साहित्य
कोशी
खेलकुद
गण्डकी
जीवनशैली
देश
पत्रपत्रिका
पर्यटन
प्रदेश
प्रशासन
प्रोफाइल
बलिउड
बिजनेस/अर्थ
बिशेष
बीमा
बैंक
मधेस
मनोरन्जन
मुख्य समाचार
राजनीति
लुम्बिनी
लोकसेवा
वाग्मती
विचार
वित्त
विविध
विश्लेषण
विश्व
शिक्षा
शेयर
समाचार
समाज
सुदुरपश्चिम
सुरक्षा
सूचना/प्रविधि
स्थानीय तह
स्वास्थ्य
×
बिशेष
बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ
पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल
निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी
१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता
निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष
रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?