क्याविनेटका २० निर्णय :नियुक्ति, ओएण्डएमदेखि केही ऐन स्वीकृतिसम्म

अडिट अवधिभर बिदामा नबस्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन

प्रहरीमा मानब श्रोत व्यवस्थापन : वर्तमान अवस्थाको चित्रण

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी तामाङलाई, पाँच एसएसपीको सरुवा

“दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने काँग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन” :-सभापति देउवा

५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

दलीय ट्रेड युनियन हटाउनु पर्छः पोखरेल

६७ सालका उपसचिव मैनाली बढूवा सम्भाव्य सूचीको अन्तिममा,पुगे अदालत

भन्सार विधेयकमाथि छलफल:- जाँचपासमा कर्मचारीले पदीय आचरण विपरित काम गर्ने गरेको

निजामती विद्येयक अगाडि बढाउने जिम्मेवारी रघुजीलाई

ताजा समाचार

भ्रष्टाचार मुद्धा खेपिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात कर्मचारीले पाए सफाइ

अदालतको अन्तरिम आदेश पछि रोकियो नायब सुब्बा तहको विज्ञापन

रविविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्धा तत्काल फिर्ता नहुने

सार्वजनिक खरिदमा सम्झौताको महत्व र यसको परिपालना विधिहरु

भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिकतामा नपरेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको आरोप

« Previous 1 … 282 283 284 285 286 … 535 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

भ्रष्टाचार मुद्धा खेपिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात कर्मचारीले पाए सफाइ

अदालतको अन्तरिम आदेश पछि रोकियो नायब सुब्बा तहको विज्ञापन

रविविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्धा तत्काल फिर्ता नहुने

सार्वजनिक खरिदमा सम्झौताको महत्व र यसको परिपालना विधिहरु

भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिकतामा नपरेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको आरोप

मलंगवामा सब–इन्जिनियरको गोलीकाण्ड : अदालत कर्मचारीको काम ठप्प, अनुसन्धान तीव्र

एडीबी निर्देशनालयमा ढकालको ‘एकछत्र राज’ : कमिसन खेल, राजनीतिक आड र अलपत्र राजमार्ग

‘हिरोइज्म’ होइन वैकल्पिक राजनीति

बिशेष

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गोलमाल : पछिल्लो ६ महिनामै २ लाख १० हजार लाभग्राही गायब

करार सेवाका ३१ कर्मचारीहरुको अवैद्यानिक बढुवा (नामावलीसहित)

३० बर्षमा १ हजार १ सय ९५ कर्मचारी परे विभागीय कारवाहीमा

कार्यविधि विपरित हमाललाई डोल्पाको सिडियो : न कानुनमा स्नातक,न तीन महिने तालिम

सिंहदरबारभित्रैको अदालतबाट सामान्य प्रशासनलाई चुनौती,सरुवा बदरको डेढ दर्जन मुद्धा विचाराधीन

स्थानीय तहमा समायोजन भएका उच्च प्रशासकका पुत्र कसरी फर्किए संघमा ?