बिज्ञापन
साउन ६ गते संसदबाट विश्वासको मत लिदै गर्दा प्रमं केपी वलीले सरकार बन्ने क्रममा नेका र एमाले बीच भएको सात बुदे सहमती मध्ये संविधानमा आवश्यक संशोधन गरिने भन्ने विषय पनि परेको कुरा संसद सामु राखे।
बिज्ञापन
संविधान संशोधन हुने विषय सामान्य नै हो र समय र आवश्यकताले माग गरेमा जुनसुकै बेला पनि संशोधन हुने विषय हो यो विषय पनि। त्यस माथि नेपालको संविधानको धारा २७४(१) मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता,स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएकोबाट उक्त कुराको प्रतिकूल नहुने गरी संविधानको संशेधन गर्न मिल्ने देखिन्छ। तर यो उपधारा (१) लाई भने संशोधन गर्न पाईदैन भनेर समेत उपधारा(२) मा लेखिएर उपधारा(१) लाई सुरक्षित राखिएको छ।
नेपालले वर्तमान संविधान बमोजिम दुईवटा संसदीय निर्वाचन गर्यो। पहिलो निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले गठवन्धन गरेर चुनावमा जादा वहुमत प्राप्त गरे र पछि यिनीहरू एक भएको भनेर नाम पनि नेकपा राखेर चल्दै गए तर यो नेकपाको नाममा अर्कै पार्टी दर्ता भै सकेकोले त्यही नाममा दोश्रो पार्टी खोल्न नमिल्ने भनेर न्यायीक निर्णय हुन पुग्दा यिनीहरू साविककै अवस्थामा पुगे र संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम बनेको सरकार सोही धाराको (२) बमोजिम २ वा सो भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने थियो तर यसमा माओवादीको समर्थन नपाउदा एमालेले ७६(३) अनुसार ठूलो पार्टीको सरकार बनाउन पुग्यो तर ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत पाउन सकेन र संसद भंग गरिदिए केपी ओलीले। यो विषय न्यायीक निरूपणमा गयो र केपी ओलीको संसद भंग गर्ने कदम असंवैधानिक ठहरियो। त्यस पछि ७६(५) बमोजिम ब्यक्तिगत सांसदको हैसियतले शेर बहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सरकार बन्यो र विश्वासको मत पनि पायो । यही सरकारले दोश्रो चुनाव गरायो र यो चुनावमा पनि कुनै एउटा पार्टीको बहुमत आएन र ३२ सिट ल्याएको तेश्रो पार्टीको नेत्तृत्वमा धारा ७६(२) वमोजिमको सरकार बन्यो। संसदमा ठूलो पार्टी र दोश्रो पार्टीको कांधमा पालैपालो चढेर बत्तीस सिटे तेश्रो पार्टीको हालीमुहाली हुदै गयो र यसो हुदा सरकार अस्थीर भयो।
बिज्ञापन
डेढ वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले ४/४ पटक विश्वासको मत लिनु पर्ने परिस्थिति बन्यो। सरकारमा आएको यस्तो अस्थिरताले देश र जनताको हित गर्न सकेन भनेर यसको कारण खोजी गर्दा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै यो अस्थीरताको कारण हो भन्नेमा संसदका ठूला पार्टी पुगे ।हुन त संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान बनाउने कुरा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना संगै उठेको हो तर त्यसमा तत्कालीन राज्य सत्ता, राजनीतिक दल र बाह्य शक्ति त्यति परिपक्व र सकारात्मक नहुदा त्यसले सार्थकता पाउन सकेको थिएन। लामो समय देखि थांति रहदै आएको यो चाहना २०७२ मा पूरा भयो तापनि यसरी संविधान सभाबाट बनेको संविधान आफ्नो निर्धारित कार्यकाल सकिदा पनि एक थान संविधान दिन नसकेर दोश्रो पटक संविधान सभा बनाउनु परेको यथार्थ जग जाहेरै छ। यसरी अनपेक्षित ढिलो हुन पुग्दा कतै दोश्रो संविधान सभाले पनि एक थान संविधान दिन सक्दैन कि भन्ने भय ताजै थियो। यसरी अनावश्यक ढिलो हुदै जादा अवान्छित तत्वले अनावश्यक चलखेल गरेर नेपाललाई अझै अस्थिर बनाउन चाहन्थ्यो। त्यसैले यो सम्बिधान छिटो छिटो ल्याउन राजनीतिक दलहरूले जनताबाट संकलित सुझावका पोकाहरू पनि खोल्न नपाएको चर्चा त्यति खेरै चलेको थियो। एक किसिमले भन्ने हो भने वर्तमान संविधान हतार हतार मै ल्याईएको थियो भन्न संकोच मान्नु पर्दैन। यसरी हतारमा ल्यईएको संविधानमा पक्कै पनि अनगिन्ति त्रुटी र कमजोरी होलान्, सरकार अस्थीरताको जड संविधान पनि होला। त्यसैले अव संविधानलाई सबिस्तार केलाउने बेला पनि भएको छ। यसमा यो संविधान बनाउने सबै राजनीतिक दल र संविधान पछि उदाएका अन्य राजनीतिक दलहरूले समान दायित्व लिनु पर्ने हुन्छ।
यो संविधानमा उल्लिखित ब्यबस्थाहरू कुन हद सम्म वर्तमान वेथिति सृजना गर्न जिम्मेवार छन् तिनीहरूलाई हतार नगरीकन लिपीवद्ध गर्न जरूरी छ। यसको निम्ति सांसद र सरकार आफैले नगरेर संविधानविदहरू सम्मिलित एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनाएर त्यसलाई जिम्मा दिनु पर्ने हुन्छ।
संविधान संशोधनका अन्य प्रकृयाहरू यसैको धारा २७४ मा स्पष्ट उल्लेख भएका छन् ती उपधाराका आधारमा वर्तमान संविधानलाई समय सापेक्ष बनाएर मुलुकमा स्थिरता ल्याउन सबै एक हुन जरूरी छ।
