संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले घर जाने समयमा सरुवा, काज तथा कामकाजसम्बन्धि मापदण्ड २०८१ को मापदण्ड सार्वजनिक गरेका छन् । २३ फागुनमा मन्त्री भएका उनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएसँगै भोलिबाट घर फर्कदै छन् ।चार महिना मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री जोशीका मुख्य दुई वटा मात्र उपलव्धी रहे । एक कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तयार र अर्काे सामान्यका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती ।
बिज्ञापन
मन्त्रालय सम्हालेको चार महिनामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ११ वटा मन्त्रालय तथा निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी कूल दरबन्दी ८२९६ बाट २७६३ पद कटौती र ९६१ थप भइ ६४७४ दरबन्दी कायम गर्ने काम गरेको छ । यस्तै यो बीचमा क्याविनेटबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका २४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको काम तमाम भएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै उनको महत्वपूर्ण उपलव्धी भनेको सरुवाको मापदण्ड सार्वजनिक गर्नु रह्यो । यस अघि कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड ल्याउने प्रयास अमनलाल मोदी र अनितादेवीले नगरेका होइनन् तर सफल भएका थिए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका कोटाबाट मन्त्री बनेका जोशीले यो अवधिमा कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा ल्याउनु नै ठूलो उपलव्धी देखिएको छ ।यस्का अलवा संघीय निजामती सेवा विद्येयक सदनबाट पास भएर संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिसम्म त पुगेको् छ तर उक्त समितिको पहिलो बैठक नै एनजीओको खाजाको लफडामा परेपछि विद्येयक उपर दफादार छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन । झण्डै १६ सय संशोधन प्रस्ता परेको उक्त विद्येयक उपर दफादार छलफल गरेर हिँउदे अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने बताइएको छ ।
बिज्ञापन
जोशीको चार महिने अवधिको महत्वपूर्ण उपलव्धी मानिएको सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ नाम दिइएको उक्त मापदण्डमा निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन, साथै कामकाजसम्बन्धी मापदण्डमा सरुवा हुन चाहेको कर्मचारीले अनिवार्य निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने र अनलाइन निवेदनलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने मापदण्डमा उल्लेख छ । यस्तै कर्मचारी सरुवा हुनका लागि अनिवार्य निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने,निवेदन दिँदा अनलाइन निवेदनलाई प्रथामिकता दिइने,सरुवा गर्न पिआइएसमा हाल कार्यरत कार्यालय तथा समायोजनको विवरण अनिवार्य अद्यावद्यिक गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
राजपत्र अनकित् द्धीतिय श्रेणीका कर्मचारी तथा श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुले कार्यालय तोकि सरुवा माग गरेको खण्डमा रिक्त स्थान खुलाई दोहोरो सहमतिसहित निवेदन दिनुपर्ने,विरामी र अशक्त भए मेडिकल बोर्डको सिफारिस चाहिने,सरुवा भएको निकायमा हाजिर नभइ अन्यन्त्र पुन सरुवा नगर्ने,श्रीमान श्रीमतीलाई सम्भव भएसम्म एकै जिल्लामा सरुवा गर्ने त्यसका लागि विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने मापदण्डमा राखिएको छ ।
विशेष कारणवश कुनै निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपरेको खण्डमा ऊ भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा १ वर्षको अवधि कामकाज गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार शुरू नियुक्ति भएको हकमा परीक्षणकाल पूरा नभएको तथा बढुवा नियुक्तिको हकमा न्यूनतम् एक वर्ष सम्बन्धित निकायमा काम नगरेको कर्मचारीको सरुवा गरिने छैन । मन्त्रालयले राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणी र श्रेणीविहिन कर्मचारीलाई दोहोरो सहमतिको आधारमा सिधै कार्यालय तोकी सरुवा गर्न कुनै बाधा नपर्ने भनिएको छ ।
यस्तै सरुवा गरिँदा सुगम अर्थात काठमाडौं उपत्यकास्थित एउटै आयोग,सचिवालय,विभाग,मन्त्रालय कार्यालयमा तीन बर्ष भन्दा बढी अवधि बसेका कर्मचारीलाई अन्यन्त्र सरुवा गरिने,कुनै कार्यालयबाट सरुवा भएको कर्मचारीलाई सोही कार्यालयमा ५ बर्ष अवधि पूरा नभइ दोह्रोर्याएर सरुवा नगरिने,उपत्यका बाहिरका जिल्लामा पाँच बर्षभन्दा बढी अवधि अविछिन्न बसेका रापत्र अनकिंत कर्मचारीलाई सोही जिल्लाको अन्य कार्यालयमा सरुवा गरिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भएको मन्त्रालयले १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा कर्मचारीस् व्यवस्थापनका लागि लेखि पठाउनुपर्ने बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश सचिवमा कर्मचारी समायोजन ऐन दफा ९ को उपदफा ९ बमोजिम नेपाल सरकारको राजपत्राकित प्रथम श्रेणीको बरिष्ठ कर्मचारीलाई न्यूनतम एक बर्षका लागि प्रदेश सचिवमा खटाइने,प्रदेश सचिव खटाउन नसकेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशभित्रको सोहस् सेवा समूहको जेष्ठ कर्मचारीलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सकिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।काठमाडौं उपत्यकास्थित एउटै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयमा अविछिन्न रुपमा दुई वर्ष कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र गरिने सरुवामा प्राथमिकता दिइनेछ ।
यस्तै मापदण्डमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एक स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा दुई वर्ष बस्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । संघीय मन्त्रालय, आयोग वा मातहतको निकायमा तीन वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा अनिवार्य रुपमा खटाइने प्रावधान अघि सारिएको छ । यो प्रावधान लागू भएमा सुगम र उपत्यकामा बस्दै आएका अधिकृतदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारी अनिवार्य स्थानीय तहमा सरुवा हुनुपर्नेछ ।
क र ख वर्गको स्थानीय तहमा दुई वर्ष बसेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निजले मागेको स्थानीय तह, आयोग मन्त्रालय वा मातहतमा सरुवा गरिने प्रावधानमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य वा चौमासिकमा सरुवा वा खटनपटन गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन लाग्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुँदा स्थानीय तहको विकास र आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएपछि यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।तोकिएको अवधिमा बाहेक अन्य समयमा संघीय मन्त्रालयको सहमति नलिई सरुवा गरेमा सरुवा गर्ने अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने प्रावधान अघि सारिएको छ ।
