मन्त्री परिवर्तन हुन्छन्,ठूलै हल्ला खल्लाका साथ कर्मचारी खटन पटन सम्बन्धी नयाँ मापदण्डको मस्यौदा बन्छ तर कार्यन्वयनमा जाँदैन । मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारभित्रको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विगत केही समय देखि देखिरहेको जात्रा हो यो । विगतमा अमनलाल मोदी र अनितादेवीहरुको समयमा बनेको मापदण्ड तुहिएपछि अहिले एकीकृत समाजवादीको कोटामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय परेको छ । मन्त्री भानुभक्त जोशीको हनिमुन पिरियड एक सय दिन हालै सार्वजनिक भएको छ । मन्त्री जोशीले एक सय दिनका ३६ उपलव्धी हालैमात्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सार्वजनिक गरे ।
तर त्यो प्रेस मिटमा अर्थातद एक सय दिनको उपलव्धीभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवासम्बन्धी मापदण्ड अटाएन ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड कार्यविधि, २०८० र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड निर्माणको काम धमाधम अगाडि बढाइरहेको छ । विगतमा अमनलाल मोदी,अनितादेवी मन्त्री हुँदा यो मापदण्ड निर्माणको काम भएको थियो तर मन्त्रीकै टेबलमा थन्किइएको उक्त मापदण्डको मस्यौदालाई मूर्तरुप दिने काम अगाडि बढिरहेको छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित पार्नका लागि हरेक दिनजसो हुँदै आएको सरुवा अब सातामा दुई दिनमात्र गर्ने तयारी गर्दैछ । जसका लागि सोमबार र बिहिबार छुट्टाइएको छ । यस्तै सरुवाका लागि उसले निवेदन अनिवार्य दर्ता गनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अनलाइन निवेदनलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने मापदण्डको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवासम्बन्धी मापदण्ड समेत तयार पार्दैछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालये प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउँदा कर्मचारीको पदाधिकार मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राख्ने, खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तलबभत्ता सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भुक्तानी हुनेछ । स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दी तेरिजबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तत्काल खटाउन नसकिने भएमा एक श्रेणीमुनिको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष कार्य अनुभव भएको सोही सेवा समूहको संघीय निजामती कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउन सकिनेछ । यसरी खटाउँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीभन्दा कनिष्ठ कर्मचारी खटाइने छैन । तर गाउँपालिकाको हकमा भने राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृतस्तर कर्मचारी नै खटाउनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा जहिल्यै रडाको भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा मापदण्ड निर्माणमा जुटेको हो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।
उक्त मापदण्डमा अवकाश हुने पाँच वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नखटाइने, विशेष परिस्थितिमा बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा नगर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यावधि कम्तीमा दुई वर्षको हुने बनाउन खोजिएको छ । मन्त्रालयले खटाएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीको तलब भत्ता नै रोक्का गर्नेदेखि हाजिर गर्ने नदिने वा बीचबाटै कर्मचारी फिर्ता पठाउने पालिकाको अनुदान कटौती गर्नेसम्मको तयारी थालेको बताएका छन् ।
प्रस्तावित मापदण्डमा दुर्गममा बसेकाहरुलाई सुगममा मौका दिने, सुगममा धेरै बसेकालाई दुर्गममा पठाउने लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् । यस्का अलवा जथाभावी निमित्तको जिम्मेवारी नदिने र दिनुपर्दा तीन वर्ष अनुभव अनिवार्य गर्दै वरिष्ठताका आधार बनाउने उल्लेख छ । मस्यौदामा मन्त्रालयबाट सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएमा आधिकारिक कारण खुलाउनुपर्ने र त्यहाँ पर्ने प्रभावको सबै जिम्मा सम्बन्धित पालिका प्रमुख नै हुने लगायतका विषय पनि छन् । यस्का सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने स्थानीय निकायको अनुदान रोक्का गर्ने र खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै नाममा खाता संचालन गर्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने, खटाएको स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाहीको भागिदार बनाउने । खटाएको कार्यालयमा नजाने कर्मचारीलाई तलव भत्ता खुवाउने लेखा अधिकृत र कार्यालय प्रमुखलाई क्षतिपूर्ति तिराउने ब्यवस्था लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् ।
कर्मचारीको स्थायी ठेगाना र रुचि हेर्ने, विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने, अवकास हुनुभन्दा ५ वर्षअघिका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा नपठाउने लगायतका व्यवस्था पनि गर्न पनि मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
उसो त यस अघि यस्तो मापदण्ड पूर्वमन्त्री अमनलाल मोदी र अनितादेवी साहले पनि नबनाएका होइनन् । पूर्व मन्त्री मोदी र अनितादेवीले झैं नवनियुक्त मन्त्री जोशीले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा र व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाउनतिर लागिपरेका छन् । यस अघि अमनलाल मोदी र अनिता देवी साहको पालामा पनि यस्तो मापदण्ड नबनाइएको होइन तर कार्यन्वयन हुन सकेन । मोदीले सामान्यका तत्कालीन सहसहसचिव बलराम रिजाल र अनितादेवीको समयमा सहसचिव सुमन दाहालको नेतृत्वमा स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी मस्यौदा तयार भएको थियो । तर हल्ला ठूलो भयो,कार्यन्वयन भएन । यस पटक पनि त्यस्तै हुनेमा आंशका गर्ने ठाँउ प्रशष्त छन् ।
