बिज्ञापन
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवम् सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डा बैकुण्ठ अर्याल, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेश कुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उप–महानिर्देशक टंक प्रसाद पाण्डेय, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेश विक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौड्याल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतम र प्रिन्ट सेल प्राइभेट लिमिटेडका निर्देशक एवम् सञ्चालक केशव शर्मालाई आयोगले समान बिगो र सजाय दाबी गरेको छ ।
बिज्ञापन
यसैबीच मुख्यसचिव अर्यालले भ्रष्टाचार मुद्धामा आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको बयानमा आफूमाथि लागेको आरोपलाई अस्वीकार गरेका हुन् । उनले, खरिद गुरुयोजनामा हुनुपर्ने सबै विषय छ/छैन भनेर तयार पार्ने पदाधिकारीले हेरी पेश गर्दछ । मैले खरिद गुरुयोजना फर्म्याट अनुसार भए/नभएको, फर्म्याट कम्प्लिट छ/छैन हेरी कर्मचारीको राय समेतको आधारमा स्वीकृत गरेको बयान दिएका छन् । यस्तै,कार्यसम्पादन सम्झौता र स्वीकृत खरिद गुरुयोजनाअनुसार कार्यकारी निर्देशकले कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा सोविपरीत गरेको विषयमा जानकारी नै नभएकाले समिति र मन्त्रालय जिम्मेवार हुँदैन, सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुन्छ ।’
यस्तो छ उनको बयान–
‘म विक्रम संवत् २०७८ साउन २८ गतेदेखि २०७९ चैतसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको रूपमा कार्यरत थिएँ । नेपालमा प्रयोग हुने बैंक नोट, हुलाक टिकट, राजस्व महसुलसम्बन्धी स्टिकर वा अन्य त्यस्तै कागजात, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता लगायतका सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कागजात दस्तावेज मुद्रण गर्न स्थापित संस्था हो, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा उठाएको टिप्पणी र आदेश, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र बीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तयार गरेको खरिद गुरुयोजना समेतमा भएको हस्ताक्षर मेरो हो ।
छपाइका लागि चाहिने कागज र मसी एउटै सप्लायरले आपूर्ति गर्न सक्यो भने तुरुन्तै काम गर्न सकिन्छ भनेर खरिदका लागि प्याकेजिङ गर्न सहमति दिएको हो । छपाइको कामलाई सहज बनाउन प्याकेजिङ गरिएको हो, न कि प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न । विदेशमा उत्पादन भएर नेपालमा प्रयोग हुने सबै वस्तुको बोलपत्र आईसीबी (अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ) नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । जस्तैः कम्प्युटर, पाइलट पेन, टोनरलगायतका वस्तु पनि नेपालमा उत्पादन हुँदैन, तर तिनको आपूर्तिका लागि आईसीबी नगरी एनसीबी (राष्ट्रिय बिडिङ) गरिन्छ ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि चाहिने कागज तथा टोनर सोझै उत्पादकसँग खरिद गर्ने भन्दा पनि कुनै आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउने भएकाले यसका लागि आईसीबी गर्नु आवश्यक देखिँदैन । म (प्रथम पक्ष) र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल (दोस्रो पक्ष)बीच आर्थिक वर्ष २०७९ /०८० मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा कागज, मसी तथा टोनर किन्नका लागि सम्झौता भएको हो, अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदका लागि होइन । खरिद गुरुयोजना र कार्य सम्झौताले आवश्यक सामग्री खरिदका लागि भनेको छ, सोझै स्टिकर खरिद गर्न मिल्दैन । सम्भाव्यता अध्ययनको विषय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।
सुरक्षण मुद्रण सामग्री छपाइ गर्ने उद्देश्यले दुईवटा उच्च प्रविधियुक्त मशिन तथा सोसम्बन्धी सफ्टवेयर समेत खरिद भइसकेको हुँदा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । खरिद गुरुयोजनामा हुनुपर्ने सबै विषय छ/छैन भनेर तयार पार्ने पदाधिकारीले हेरी पेश गर्दछ । मैले खरिद गुरुयोजना फर्म्याट अनुसार भए/नभएको, फर्म्याट कम्प्लिट छ/छैन हेरी कर्मचारीको राय समेतको आधारमा स्वीकृत गरेको हो ।
बिज्ञापन
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्ने हो, खरिद गर्ने होइन । आफ्नो पालामा समितिमा रहेका अधिकार प्रत्यायोजन नभएको तर आफूभन्दा अघि नै समितिले गर्ने कामको अधिकार प्रत्यायोजन भएको भन्ने मैले बुझेको हुँदा सोको कन्टिन्युटी नै भएको हुनुपर्छ । मभन्दा अगाडि भएको अधिकार प्रत्यायोजन जेनरल टाइपको भएकाले सबै काम गर्न अधिकार प्रत्यायोजन छ भन्ने मैले बुझेको हुँ । त्यसकारण अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदको विषयमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सुरक्षण मद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ बमोजिम गठित समितिको बैठक बस्न र छलफल गर्न आवश्यक थिएन । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकले स्टिकर छपाइका लागि निजी कम्पनीलाई दिन मिल्दैन, न त सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा निजी कम्पनीलाई पहुँच दिन मिल्छ । कार्यसम्पादन सम्झौता र स्वीकृत खरिद गुरुयोजनाअनुसार कार्यकारी निर्देशकले कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा सोविपरीत गरेको विषयमा जानकारी नै नभएकाले समिति र मन्त्रालय जिम्मेवार हुँदैन, सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुन्छ ।’
