नेशनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा फैसला आएको पर्सीपल्टै सरकारले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी मधुकुमार मरासिनीलाई दिएसँगै अख्तियार फायर भएको छ ।
बिज्ञापन
सात महिना अघि अर्थात गत असोज १५ गते अख्तियारले तत्कालीन उद्योग सचिव मधुकुमार मरासिनी,नेपाल टेलिकमका हाकिम सुनिल पौडेलसहित ९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्धा चलायो । भ्रष्टाचार र अख्तियार ऐन अनुसार मुद्धा चले लगतै बहालवाला सचिव मरासिनी निलम्बनमा परे । झण्डै सात महिना पछि उनको निलम्बन त फुकुवा भयो । सेवा निवृत्त हुन १७ महिनामात्रै अवधी बाँकी हुँदा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
बिज्ञापन
नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा भएको २३ करोड भ्रष्टाचार मुद्धामा अख्तियारले उद्योगका तत्कालीन सचिव मरासिनीसहित ९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको थियो तर विशेषले अस्ति यो प्रकरणमा सुनिल पौडेललाई मात्र भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै बाँकीलाई क्लिन चिट दिएको छ । सचिव मरासिनीलाई अख्तियारले गत १५ असोजमा भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको थियो । नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा भएको २३ करोड भ्रष्टाचार मुद्धामा तत्कालीन उद्योग सचिव मरासिनीसहित निमबहादुर ओली, रामबहादुर बुढा, सफल श्रेष्ठ, सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, रमेश पोखरेल, रामशरण गायक र सुनील पौडेल लगायतले भ्रष्टाचार गरी नेपाल सरकारलाई २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हानि–नोक्सानी पु¥याएको भन्दै विशेषमा मुद्दा चलाएसँगै निलम्बनमा परेका उनीसहित ८ लाई विशेष अदालतले क्लिन चिट दिएसँगै मरासिनीलाई सरकारले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो । बजेट निर्माणको मुखमा सरकारले कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएर त्यहाँ मरासिनीलाई ल्याएको हो । फैसलाको पूर्ण पाठ आउनै बँँकी छ । विशेषले आगामी २५ वैशाखमा यो प्रकरणमा सजाय तोक्नका लागि पेशी तोकेको स्थिति छ ।
यो प्रकरणमा सुनिल एक्लैले भ्रष्टाचार गरेको मान्न तयार छैनन्,अख्तियारका अधिकारीहरु । फैसलाको पूर्ण पाठ आए लगतै अख्तियार सर्वाेच्च अदालतमा जाने तयारी गर्दैछ । तर, आज बसेको क्याविनेट बैठकले अर्थ मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी मधु मरासिनीलाई दिएको छ । त्यहाँका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सारेर त्यहाँ मधु मरासिनीलाई लगिएको हो । भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट मरासिनीले क्लिन चिट पाएको भए पनि अन्तिम फैसला नआइसकेको अबस्थामा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको अख्तियारका अधिकारीहरुलाई चित्त बुझेको छैन ।
बिज्ञापन
मरासिनी बजेट महाशाखाको हाकिम हुँदा गरेको कर्म वापतको मुद्धा खेपेका थिए । अब जागिरे अवधि १० महिना बाँकी भएका मरासिनीलाई अहिले सोही मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिएर फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै अर्थमै हतारहतार ल्याउनुमा कैफियत छ भन्दैछन्,अधिकारीहरु ।
यो बिषयमा नेपाल सरकारका बाहलवाला एक सचिवले व्यग्य मिश्रित टिप्पणी गर्दै भने,’मुख्य सचिव नै दाहिने भएपछि नेपालको प्रशासन संयन्त्रमा नहुने र नपुग्ने भन्ने के छ र ?’
