काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले संघीय निजामती सेवा विधेयकका १४८ वटै दफा अध्ययन गरी सरकारलाई आफ्नो परामर्शसहित विधेयक फिर्ता गरेको छ।
बिज्ञापन
सरकारले भदौ २४ गते आयोगमा पठाएको विधेयक करिब दुई साताको अध्ययनपछि बिहीबार फिर्ता भएको हो। आयोगले विशेषगरी कर्मचारीको अवकाश, निवृत्तिभरण, सेवा–शर्त, पेशागत सुरक्षा तथा उच्च प्रशासनिक तहमा बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ जनशक्ति प्रवेश गराउने प्रस्तावबारे सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
विधेयकमा एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने र त्यसपछि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ। हाल निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ।
त्यस्तै सचिव–सहसचिवलगायत उच्च तहमा बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ जनशक्ति ल्याउने, सरुवा तथा पदस्थापनलाई मापदण्डमा आधारित बनाउने, कर्मचारी प्रशासनलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने र कार्यसम्पादनलाई नतिजा तथा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणसँग जोड्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
बिज्ञापन
आयोगबाट प्राप्त सुझावसहितको विधेयक अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेको छ। मन्त्रालयले परामर्श अध्ययन गरी आवश्यक परिमार्जन गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ।
विशेषगरी ‘३०–५५’ अवकाश, निवृत्तिभरण र उच्च प्रशासनिक तहमा बाह्य प्रवेशसम्बन्धी आयोगको सुझावलाई सरकारले विधेयकमा कसरी समेट्छ भन्ने विषय अब महत्वपूर्ण बनेको छ।
