बिज्ञापन

बिज्ञापन

विशेषगरी संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा जानका लागि कर्मचारीबीच पहुँच र प्रभावको प्रयोग हुने गरेको चर्चा हुने गरेको छ। यही कार्यालयमा जानका लागि केही कर्मचारीले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। यद्यपि, यस विषयमा सम्बन्धित कर्मचारी तथा मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

मन्त्रालयले पछिल्लो समय दैनिकजसो कर्मचारी सरुवा गरिरहेको छ। विभिन्न तहका कर्मचारीलाई एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा पठाइरहेको मन्त्रालयले लामो समयदेखि एउटै स्थानमा बसेका कर्मचारीलाई भने किन सरुवाको दायरामा ल्याउन सकेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

निजामती सेवामा कर्मचारीलाई निश्चित समय र आवश्यकता अनुसार सरुवा गर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा पहुँच भएका कर्मचारीले लामो समयसम्म एउटै कार्यालय वा मन्त्रालयमा बस्ने अवसर पाउने गरेको गुनासो कर्मचारी वृत्तमै सुनिँदै आएको छ।

उपत्यकाका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका कर्मचारीको संख्या ठूलो रहेको बताइन्छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा गरिरहँदा पनि यस्ता कर्मचारीमाथि समान मापदण्ड लागू हुन नसकेको भन्दै मन्त्रालयको सरुवा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

प्रश्न यति मात्र होइन, मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा गर्दा वर्षौंदेखि एउटै ठाउँमा रहेका कर्मचारीलाई किन छुटाइरहेको छ भन्ने हो। उनीहरूलाई सरुवा हुन नपर्ने कुनै विशेष आधार वा कानुनी व्यवस्था छ भने मन्त्रालयले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यदि कुनै कर्मचारीलाई लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा राख्नु प्रशासनिक आवश्यकता हो भने त्यसको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ। तर पहुँच र प्रभावका आधारमा केही कर्मचारीलाई मात्रै पटक–पटक उपत्यकामै राखिएको हो भने त्यसले सरुवा प्रणालीको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ।

त्यसैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपत्यकामा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण सार्वजनिक गरी उनीहरूलाई कुन आधारमा सरुवा नगरिएको हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवामा समान मापदण्ड लागू गरेको हो वा पहुँचका आधारमा फरक व्यवहार भइरहेको छ भन्ने विषयमा समेत जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ।