बिज्ञापन

बिज्ञापन

न्यौपानेले पहुँच भएका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने तर पहुँच नभएका वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि भने विभिन्न निकायबाट छानबिन हुने अवस्थाले सुशासनको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाउने बताए।

‘सुविधा दिने एउटा कुरा हो तर गोपनीयताको कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । यो देशमा सम्पत्ति गोप्य रहने अनि हेर्न नपाउने व्यवस्थाले सुशासन हुँदैन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक नियुक्ति पाएकाहरूको सम्पत्ति गोप्य रहने, न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य रहने तर पहुँच नहुनेको सम्पत्तिमाथि छानबिन हुने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी हुन्छ ?’
उनले सम्पत्ति विवरणको पारदर्शितालाई सुशासन, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा न्यायाधीशहरू सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने भएकाले उनीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनका अनुसार संवैधानिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति र न्यायाधीशलाई राज्यले दिने सुविधा तथा सेवाका शर्तबारे कानुन बनाउँदा उनीहरूको आर्थिक पारदर्शिताको विषयलाई पनि सँगसँगै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

‘सुशासन भन्ने शब्दसँग सम्पत्ति जोडिन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘त्यही सम्पत्ति गोप्य राख्ने हो भने कसको राख्ने ? संवैधानिक नियुक्ति पाएका र न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने कानुन हामीलाई चाहिन्छ।’उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था केवल व्यक्तिको सम्पत्तिको विषय नभई सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको पारदर्शिता, जिम्मेवारी र जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताए।