सरकारले वैशाख १९ गते राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रकृतिका साढे चौध सय पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो । गत वैशाखमा विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानहरूका १ हजार ५९४ पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नका लागि ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ल्याएर हालसम्म करिब २०० पदमा मात्र पदपूर्ति भएको छ।
बिज्ञापन
सो अध्यादेश निस्क्रिय भए पछि साविक व्यवस्था व्युँताउने विधेयक ल्याएको छ। सरकारले अध्यादेश ल्याएर ऐनका प्रावधानहरु निष्क्रिय पारेको ६ महिनापछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ती प्रावधानलाई पुनः जागृत गर्न मंगलबार ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गरेको हो। विधेयकको दफा–२मा भनिएको छ, “सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३को दफा ३ बमोजिम संशोधन र दफा ४ बमोजिम खारेज भएका देहाएका ऐनका व्यवस्थाहरू त्यसरी संशोधन वा खारेज हुनुभन्दा अघि त्यस्तो ऐनमा कायम रहेको व्यवस्थाहरू स्वतः जागेको मानिने छ ।”
बिज्ञापन
हालसम्म भूमि समस्या समाधान समितिमा बलभद्र बास्तोलाका अलवा सदस्यहरु अमिरप्रसाद न्यौपाने, पद्मनिधि सोती र रेहना श्रेष्ठले नियुक्ति पाएका छन् । यस्तै,समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष र नवराज सिंखडा, रोशनबहादुर शाक्य र खेटराज दाहाललाई सदस्यमा नियुक्त गरेको छ सरकारले । यो अवधिमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा गुणाकर भट्ट र अर्जुनजंग थापा, सञ्जय आचार्य, देवेन्द्र गौचन, रेशु अर्याल, सुदन झा, पुकार मल्लले सदस्यमा नियुक्ति पाएका छन् । यस्तै,बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्षमा आनन्दसिंह भाटलाई नियुक्ति पाउँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण महानिर्देशकको कुर्सीमा मुकेश डंगोल,सुरक्षण मुद्रण कोषको कार्यकारी निर्देशकमा देवराज ढुंगानालाई दोह्रोएको सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा उर्वशी बस्न्यात र शोभिता रिसाललाई नियुक्ति दिएको छ सरकारले ।
यस्तै,प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्मा अमृता शर्मा, विरेन्द्रराज पाण्डे, डा दिपेश्वरमान श्रेष्ठ, प्रमिला रानालाई नियुक्त गरेको थियो सरकारले । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तदर्थ समिति अध्यक्षमा विशालकुमार भण्डारी,लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार धिताल,नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा गोपालप्रसाद भट्टले नियुक्ति भेट्टाउँदा सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समिति अध्यक्षमा पूर्व प्रशासक सुशीलचन्द्र तिवारी र सदस्यहरुमा महेश अर्याल, थानेश्वर गौतम,विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति कार्यकारी निर्देशकमा धर्मराज खड्कालाई नियुक्ति गरिँदागोरखापत्रमा हिक्मतबहादुर रावल,काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयुक्तमा सुरज शाक्य,नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे र सदस्यहरुमा गोपाल प्रधान, अनन्त मल्लिक, निलमकुमार ओझा, सुजिता श्रेष्ठले नियुक्ति पाएका छन् । यस्तै प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ र प्रकाश माथेमा, नम्रता शर्मा, रविराज बराल, उपासना घिमिरे सदस्यमा नियुक्ति पाएका छन् । यता,नेपाल वायुसेवा निगम अध्यक्षमा नियुक्त भएका महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति नै अदालतबाट खारेज भएको छ । विद्युत् नियमन आयोग अध्यक्षमा रामप्रसाद धिताल,राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा धर्मराज उप्रेती,गुठी संस्थान प्रशासकमा शैलेशराज कुँवर,विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा खड्गबहादुर केसी,सचिव रोजी श्रेष्ठ,लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृतमा यांकी उक्याब,नेपाल आयल निगम कार्यकारी निर्देशकको कुर्सीमा नागेन्द्र साह,त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिमा भोला थापा,त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्व सचिव किशोर थापा,नागरिक लगानी कोष कार्यकारी निर्देशकमा पर्वतकुमार कार्की,नेपाल स्काउटको प्रमुख आयुक्तमा सन्तोषकुमार थापालगायतकाले नियुक्ति पाएका छन् ।
बिज्ञापन
सरकारको सिफारिसमा गत वैशाख १९ गते जारी भएको अध्यादेशले ११० वटा कानुनका प्रावधान संशोधन गरे पनि साविकको व्यवस्था जगाउने विधेयकमा भने ८५ वटा ऐनका प्रावधान मात्रै जगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि वैशाख २६ गते संसदमा दर्ता गरेको थियो। दुवै सदनमा वैशाख २८ गते अध्यादेश पेश प्रस्तुत भए पनि त्यसपछि अलपत्र छाडेको थियो। संवैधानिक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधेयक संसदमा पेश गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले दुवै सदनबाट स्वीकृति लिने प्रक्रियासमेत अघि नबढाइ अध्यादेश निष्क्रिय पारेको थियो। ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै ६ महिनापछि साविकको व्यवस्था जगाउने विधेयक दर्ता गरेको हो।
अध्यादेश जारी भएपछि संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नलगे अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसरी निष्क्रिय भएका कानुनका पुरानै व्यवस्था जगाउन संसद्मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट सरकारले हालैमात्र केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८३’ दर्ता गराएको छ । उक्त विधेयकले अध्यादेशबाट निष्क्रिय भएका ८५ वटा ऐनका प्रावधानलाई पुरानै अवस्थामा जगाउने लक्ष्य राखेको छ । पुरानै रूपमा जागेपछि पहिलेजस्तै प्रक्रियाबाट नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।
