बिज्ञापन

बिज्ञापन

तर अहिले यही बढ्दो कारोबारको बीचमा भन्सार जाँचपास प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ।भन्सारबाट बाहिरिने मालवस्तुको मूल्य, परिमाण, ब्रान्ड, प्रकृति र घोषणाबीच वास्तविकता मिलेको छ कि छैन भन्ने विषयमा नियमित र प्रभावकारी पुनःजाँच हुन नसकेको गुनासो व्यवसायी तथा स्रोतहरूले गरेका छन्। विशेषगरी उच्च मूल्यका सामान बोकेका सवारीसाधनमा घोषित विवरण र वास्तविक मालवस्तुबीच फरक भए पनि प्रभावकारी रूपमा परीक्षण नहुने गरेको आरोप छ।स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय एउटा गाडीबाट ठूलो परिमाणमा मालवस्तु भित्रिँदा समेत जाँचपासका क्रममा पर्याप्त पुनःपरीक्षण नहुने अवस्था बनेको छ। स्रोतको दाबीअनुसार कतिपय गाडीमा ७ हजारदेखि १० हजार अमेरिकी डलर बराबरका अतिरिक्त मालवस्तुसमेत घोषणाबिना भित्र्याउने प्रयास हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा एउटा गाडीबाट मात्रै १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म राजस्व जोखिममा पर्न सक्ने स्रोतको दाबी छ।
यद्यपि यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। भन्सार कार्यालयले जाँचपासको क्रममा कुन आधारमा मालवस्तुको मूल्याङ्कन र परीक्षण गर्छ, कति गाडी पुनःजाँचमा परेका छन् र पुनःजाँचबाट कति अतिरिक्त राजस्व असुल भएको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने देखिन्छ।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको भन्सारबाट जाँचपास भएर निस्किसकेका सवारीसाधनलाई बाह्य निकायले पुनःपरीक्षण गर्दा ठूलो परिमाणमा अतिरिक्त राजस्व असुल हुन सक्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? भन्ने हो।स्रोतका अनुसार भदौ १ गते प्रहरीले करिब १० वटा गाडी नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानका लागि पठाएको थियो। तीमध्ये केही गाडीको मालवस्तु पुनःमूल्याङ्कन गर्दा ठूलो रकम राजस्व तथा जरिवाना असुल भएको दाबी गरिएको छ। स्रोतले चारवटा गाडीमा मात्रै करिब १० लाख रुपैयाँका दरले रकम असुल भएको दाबी गरेको छ। अमृत कार्की र सन्तोष पराजुलीसँग सम्बन्धित भनिएका सवारीसाधनसमेत यस प्रकरणमा परेको स्रोतको दाबी छ।तर यससम्बन्धी आधिकारिक कागजात, जरिवाना आदेश वा राजस्व दाखिला विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नभएकाले उक्त दाबीलाई स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न आवश्यक छ।
अझै अर्को प्रश्न त्यतिबेला उठेको छ, जतिबेला केही सञ्चारमाध्यममा मुस्ताङ भन्सारमा जाँचपासबारे  कर्मचारी प्रेसले समाचार प्रकाशित भएपछि सोही नाकाबाट गएका दुईवटा सवारीसाधन पुनःजाँच गरिएको र करिब १४ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त राजस्व असुल भएको स्रोतले दाबी गरेको छ।

यदि एउटै मालवस्तु भन्सारको नियमित जाँचबाट सहजै पास हुन्छ तर समाचार सार्वजनिक भएपछि वा बाह्य निकायले पुनःजाँच गर्दा लाखौँ रुपैयाँ अतिरिक्त राजस्व असुल हुने अवस्था देखिन्छ भने यसले भन्सारको मूल्याङ्कन तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछ।नियमित जाँचमा के छुट्यो ? पुनःजाँचमा के भेटियो ? र छुटेको वस्तु तथा मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी कसको हो ?यी प्रश्नको जवाफ भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने देखिन्छ।

अहिले मुस्ताङ नाकाबाट दैनिक ठूलो संख्यामा सवारीसाधन जाँचपास भइरहेको बताइन्छ। स्रोतका अनुसार दैनिक करिब ९० वटा सवारीसाधनसम्म जाँचपास हुने गरेको छ। कारोबारको यो आकारलाई हेर्दा एउटा गाडीमा मात्रै हुने सानो मूल्याङ्कन त्रुटिले पनि समग्रमा ठूलो राजस्व जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ।
त्यसमाथि भन्सार जाँचपाससँग सम्बन्धित कर्मचारीमाथि नै रकम उठाउने गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ। स्रोतका अनुसार जाँचकी तहका कर्मचारीले एउटा गाडी बराबर ३५ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म र भन्सार अधिकृत तथा प्रमुखले प्रत्येक गाडिबाट ५० हजार सम्म  रकम बुझ्ने गरेको चर्चा अर्थ मन्त्रालयदेखि भन्सार विभागसम्म चल्ने गरेको दाबी गरिएको छ।

यहीबीच मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख बिदुर चुडालले कर्मचारी परिचालन र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा प्रभाव पारेको आरोपसमेत स्रोतले लगाएको छ। स्रोतका अनुसार बालकृष्ण दाहाललाई भन्सार कार्यालयमा लैजानका लागि कार्यालय प्रमुख चुडालले अर्थ मन्त्रालयदेखि विभागका महानिर्देशकसम्म भेटेर लबिङ गरेको दाबी गरिएको छ।

यदि कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापन कुनै विशेष व्यक्तिको आग्रह र व्यावसायिक समूहको स्वार्थअनुसार भएको हो भने त्यो अर्को गम्भीर प्रशासनिक प्रश्न बन्न सक्छ। मुस्ताङ भन्सारमा केही व्यवसायी तथा आयातकर्ताको मालवस्तुमा विशेष व्यवहार हुने गरेको आरोपसमेत लागेको छ। स्रोतले अमृत कार्की, उद्धव राउत, सन्तोष पराजुली र नवराज तिमिल्सिनालगायतका नाम उल्लेख गर्दै उनीहरूले ल्याउने मालवस्तुमा पर्याप्त परीक्षण नभएको दाबी गरेको छ।

विशेषगरी अमृत कार्कीले ब्रान्डेड सामान ल्याउने, सामानमा रहेको ब्रान्डसम्बन्धी स्टिकर हटाउने, त्यस्ता स्टिकर गोदाममा लगेर राख्ने र पछि गैरब्रान्डेड सामानका रूपमा जाँचपास गराउने गरेको आरोप स्रोतले लगाएको छ।यस्तो प्रक्रिया प्रमाणित भएमा त्यो सामान्य भन्सार मूल्याङ्कनको विषय मात्र रहँदैन। मालवस्तुको वास्तविक प्रकृति, ब्रान्ड, मूल्य र उत्पत्तिबारे गलत घोषणा गरेर राजस्व तथा कर दायित्व घटाउने प्रयास भएको हुन सक्ने भएकाले त्यसको छुट्टै अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।

स्रोतका अनुसार तीमध्ये केही व्यवसायी वा उनीहरूसँग सम्बन्धित सवारीसाधन यसअघि रसुवा भन्सारमा समेत जरिवानामा परेको दाबी गरिएको छ। तर मुस्ताङ भन्सारमा भने त्यस्ता व्यवसायीमाथि पर्याप्त निगरानी नभएको स्रोतको आरोप छ।यहाँ उठ्ने अर्को प्रश्न हो—एउटै व्यवसायीको मालवस्तु एक नाकामा शंकास्पद देखिएर जरिवाना हुने तर अर्को नाकामा निरन्तर सहजै जाँचपास हुने अवस्था किन आउँछ ?यसको उत्तर एउटै प्रणालीभित्रका दुई भन्सार कार्यालयको अभिलेख तुलना गरेपछि मात्र पत्ता लाग्न सक्छ।

मुस्ताङ भन्सार अहिले सामान्य अवस्थाको भन्सार कार्यालय रहेन। रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी नाका अवरुद्ध भएपछि उत्तरी व्यापारको ठूलो हिस्सा कोरलातर्फ केन्द्रित भएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार दैनिक दर्जनौँ कन्टेनर र सयौँ विद्युतीय सवारीसाधनको जाँचपास हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा जाँच प्रणाली कमजोर भयो भने राजस्व चुहावटको सम्भावना पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ।त्यसैले अहिले मुख्य विषय कसले कति पैसा लियो भन्ने आरोपमा सीमित छैन। प्रश्न हो—करोडौँ रुपैयाँको कारोबार हुने नाकामा राज्यको जाँच प्रणाली कति बलियो छ ?

भन्सार विभागले दैनिक जाँचपास भएका गाडीको संख्या, पुनःजाँचमा परेका गाडी, पुनःमूल्याङ्कनबाट थपिएको राजस्व, जरिवाना, जफत तथा अनुसन्धानमा पठाइएका सवारीसाधनको विवरण सार्वजनिक गर्न सक्छ। त्यसैगरी जोखिममा आधारित जाँच प्रणालीअन्तर्गत कुन आधारमा गाडी छनोट हुन्छन् र एउटै आयातकर्ताको मालवस्तु पटकपटक किन शंकामुक्त मानिन्छ भन्ने विषयसमेत सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ।

त्यसैगरी भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीको छोटो अवधिमा हुने सरुवा, काज तथा पदस्थापनमा कुनै विशेष समूह वा व्यक्तिको प्रभाव छ कि छैन भन्नेबारे पनि प्रशासनिक छानबिन हुनुपर्ने प्रश्न उठेको छ।
मुस्ताङ भन्सारमा कारोबार बढ्नु राज्यका लागि राजस्वको अवसर हो। तर कारोबार बढेकै अनुपातमा निगरानी कमजोर भयो भने त्यही अवसर राजस्व चुहावटको माध्यम बन्न सक्छ।अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा आवश्यक कुरा आरोप–प्रत्यारोप होइन, डेटामाथिको अनुसन्धान हो।

भदौ १ गते नियन्त्रणमा परेका भनिएका सवारीसाधनको वास्तविक विवरण के हो ? तिनमा के–कस्ता सामान भेटिए ? प्रारम्भिक भन्सार मूल्याङ्कन कति थियो ? पुनःजाँचपछि कति मूल्य कायम भयो ? कति राजस्व र जरिवाना असुल भयो ? ती गाडी कसका थिए ? जाँचपास गर्ने कर्मचारी को थिए ? त्यसबेला ड्युटीमा रहेका कर्मचारी र पछि पुनःजाँच गर्ने निकायबीच के फरक देखियो ?
यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक भएमा मुस्ताङ भन्सारमा भइरहेको भनिएको ‘सेटिङ’को आरोप तथ्यमा बदलिन्छ वा हल्लामै सीमित हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ।अहिले भने करोडौँको कारोबार हुने संवेदनशील उत्तरी नाकामा ‘जाँचपास भयो’ भन्ने कागजभन्दा ‘वास्तवमा के सामान आयो ?’ भन्ने प्रश्न ठूलो बनेको छ।

र यदि नियमित जाँचपासबाट छुटेका सामान बाह्य पुनःजाँचमा पटकपटक भेटिन थालेका छन् भने त्यो कुनै एउटा कर्मचारी वा एउटा गाडीको विषय मात्र होइन—सम्पूर्ण भन्सार जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमाथिको प्रश्न हो।यस विषयमा भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्बन्धित सुरक्षा निकायले संयुक्त रूपमा अभिलेख परीक्षण नगरेसम्म मुस्ताङ भन्सारमा उठेका आरोपको वास्तविकता बाहिर आउन कठिन छ।

राजस्व बढेको तथ्य उत्साहजनक हुन सक्छ, तर राजस्व चुहावट नबढेको प्रमाण त्यसले मात्र दिँदैन। मुस्ताङमा अहिले यही दुई तथ्यबीचको अन्तर खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।