लक्षित सेवाग्राहीलाई लक्षित सेवासँग जोड्दै झापा प्रशासन, ४० अस्पताललाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न निर्देशन

झापा प्रशासनले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउन जिल्लाका ४० वटै सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। प्रशासनले अस्पतालमा उपलब्ध कुल शैयामध्ये १० प्रतिशत शैया लक्षित सेवाग्राहीका लागि छुट्याएर निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन लिखित परिपत्र जारी गरेको हो।

बिज्ञापन

जापानी इन्सेफ्लाइटिसविरुद्धको विशेष खोप अभियानका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा झापाका अस्पतालका प्रमुख, व्यवस्थापक तथा चिकित्सकहरूको उपस्थितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले निःशुल्क शैया तथा उपचारसम्बन्धी सरकारी नीति र कार्यक्रमबारे प्रस्तुति दिँदै यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

बिज्ञापन

झापामा सञ्चालनमा रहेका ४० अस्पतालमध्ये हालसम्म १७ वटा अस्पताल मात्रै विपन्न, गरिब, असहाय तथा बेवारिसे बिरामी लक्षित निःशुल्क शैया तथा उपचार कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्। बाँकी २३ अस्पताल अझै यो सेवाको दायरामा आएका छैनन्। प्रशासनले ती अस्पताललाई समेत अनिवार्य रूपमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन निर्देशन दिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले लक्षित सेवाग्राहीलाई लक्षित सेवासँग जोड्ने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकमा राज्य प्रणालीप्रति विश्वास र भरोसा बढाउने उद्देश्य रहेको बताए। उनका अनुसार अभियान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए झापाका विपन्न, गरिब, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि १७९ शैया निःशुल्क उपचारका लागि उपलब्ध हुनेछन्।

बिज्ञापन

झापाका ४० अस्पतालमा गरी कुल १ हजार ७९० शैया सञ्चालनमा छन्। यसको १० प्रतिशत अर्थात् १७९ शैया विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रशासनले अस्पतालहरूलाई आग्रह गरेको हो।

हाल प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर, बी एन्ड सी मेडिकल कलेज, मेची आँखा अस्पताल, आम्दा अस्पताल, लाइफलाइन अस्पताललगायत १७ अस्पतालले उक्त सेवामा आबद्ध भएर निःशुल्क सेवा दिइरहेका छन्। बाँकी २३ अस्पताललाई पनि कार्यक्रममा आबद्ध गराउन प्रशासनले परिपत्र जारी गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित नगरिने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ। झापा प्रशासनले अघि बढाएको अभियानले उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

लक्षित सेवाग्राहीलाई लक्षित सेवासँग जोड्दै झापा प्रशासन, ४० अस्पताललाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न निर्देशन

Казино Пинко: Обзоры на популярных геймерских сайтах

Влияние Live-ставок на 1win официальный сайт

Rejestracja na Mostbet otwiera dostęp do wyjątkowych promocji w sportach

थप ४९ शाखा अधिकृतको सरुवा : १२ लाई अध्यागमन विभाग

“भन्सारको गाडीमा सशस्त्र–नेपाल प्रहरीको तानातान, एसपीलाई भन्सार अधिकृतको ‘आईजीपी–गृहमन्त्री’ धम्की”

मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित १२ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

सर्वोच्चको आदेश : लोक सेवा आयोगको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ नगर्नू

बिशेष