दैनिक पन्ध्र सयभन्दा माथि बिरामी उपचारका लागि पुग्ने निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल) मा ठूलो आर्थिक गडबडी भइरहेको बिषय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको हेलो सरकारमा पुगेको छ । नेपाल सरकार मुख्य सचिव गोविन्द बहादुर कार्की अध्यक्ष र भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव मदन भुजेल,अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय,कानुन सचिव पराश्वर ढुंगना,स्वास्थ्य सचिव विकास देवकोटासहित सरकारका पाँच सचिव सञ्चालक रहेको सो अस्पतालमा बिरामीले उपचारबापत् तिरेको पैसा कर्मचारीहरुले प्रतिलिपि बिल बनाएर गोजीमा हाल्ने गरेको भेटिएसँगै उजुरी हेलो सरकारमा दर्ता भएको हो ।
बिज्ञापन
दैनिक १२ सयदेखि १५ सय जना बिरामी उपचारका लागि सिभिल अस्पतालमा पुग्दै आएको सो अस्पतालले पछिल्लो समय दुईथरी बिल बनाउन,एउटा बिरामीलाई थमाउने र अर्काे कर्मचारीहरुले राख्ने गरेको तर बिरामीलाई दिने बिलमा उनीहरुले तिरेको जति नै रकम उल्लेख भए पनि ओरिजिनल बिलमा भने रकम घटाएर इन्ट्री गर्ने र पैसा खल्तीमा हाल्ने गरेको खुलेसँगै एक बिरामी क्षतिपूर्तिको लडाइँमा छन् ।
बिज्ञापन
एकातिर टिकट पाउनै सास्ती, टिकट पाउने आशमा बिरामीहरू बिहान ४–५ बजेदेखि नै लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता,अर्काेतिर बिलमै झेली गरेर सरकारी राजश्व कर्मचारीहरुले आफ्नो गोजीमा हाल्ने गरेको भेटिएसँगै एक पीडित क्षतिपूर्तिको लडाईमा लागेका हुन । अघिल्लो महिनामात्र गर्भवती श्रीमतीलाई लिएर सिभिल पुगेका एक सेवाग्राहीका अनुसार,त्यहाँ उनको बिल उठेको थियो,६६ हजार । सोही प्रकरणमा दुई थरी बिल बनाएर कर्मचारीहरुले ११ हजार हिनामिना गरेको भेटिएसँगै उनले शुरुमा उनले अस्पतालमा उजुरी दिए दर्ता भएन् । त्यस पछि उनले हेलो सरकारमा उजुरी दिएका हुन । अस्पतालको लापरवाहीका कारण आफूले इन्स्योरेन्स क्लेम गर्न नपाएको भन्दै उनले अस्पतालसँग क्षतिपूर्ति माग गरेकामा यो प्रकरण हेलो सरकारमा पुगेको हो ।
यो बिषयमा अस्पतालको सूचना अधिकारी रञ्जना नेपालसँग जिज्ञासा राख्दा, छानबिन भइरहेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् ।
सरकारले साउन पहिलो साता अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा जितेन्द्र परियारलाई नियुक्त गरेको छ । परियार,नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट एकपटक लाइसेन्स निलम्बनको कारबाही भोगिसकेका चिकित्सक हुन । १५ बर्ष अघि घाँटीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीको पाठेघर र दुवै डिम्ब ग्रन्थि निकालिएको गम्भीर चिकित्सकीय त्रुटिपछि काउन्सिलले ६ महिनाका लागि निलम्बन परेका उनको प्रधानमन्त्री सचिवालयको ठाडो दबाबमा अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो ।


























