बिज्ञापन

बिज्ञापन

नेपाल टेलिकमका सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कागजातले भने कारखाना निरीक्षणलाई औपचारिक खरिद प्रक्रियाकै एउटा हिस्सा बनाएको देखाउँछन्। उदाहरणका रूपमा, टेलिकमको एउटा खरिदसम्बन्धी कागजातमा उत्पादकको परिसरमै गएर सम्झौतामा उल्लेखित सामग्रीको निरीक्षण तथा परीक्षण गरिने र प्राविधिक आवश्यकताअनुसार परिणाम आएपछि मात्र सामग्री पठाउन योग्य हुने व्यवस्था राखिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल टेलिकमका निरीक्षकको नाम, पद र हस्ताक्षरसमेत रहने व्यवस्था देखिन्छ।

तर उजुरीकर्ताको प्रश्न भने यही प्रक्रियाको आवश्यकता, आवृत्ति र लागतमा केन्द्रित छ। एउटै प्रकृतिका नियमित तथा मानकीकृत उपकरण हरेक वर्ष खरिद भइरहने, उत्पादक कम्पनीसम्बन्धी प्राविधिक तथा गुणस्तरसम्बन्धी विवरण पहिले नै उपलब्ध हुने र सामग्रीको परीक्षणका लागि अन्य विकल्पसमेत प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा हरेकपटक विदेशमै पुगेर निरीक्षण गर्नु राज्यको स्रोतको उचित प्रयोग हो कि होइन भन्ने विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उजुरीमा उल्लेख छ।

विदेशमा हुने यस्तो निरीक्षणका लागि कर्मचारीको हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा, होटल, दैनिक भ्रमण भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक खर्च जोडिन्छ। उपकरणको खरिद मूल्यसँगै निरीक्षणका नाममा हुने यी खर्चसमेत जोडिँदा सार्वजनिक संस्थाले खरिद गर्ने सामग्रीको वास्तविक लागत बढ्न सक्ने देखिन्छ। उजुरीकर्ताले यही अतिरिक्त खर्चलाई नियन्त्रण गर्न वैकल्पिक निरीक्षण प्रणाली लागू गर्न माग गरेका छन्।

अझ महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने, गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने नाममा गरिने निरीक्षण स्वयं कति प्रभावकारी छ? कारखानामा केही दिन पुगेर गरिने निरीक्षणले उत्पादकको सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रियाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा समेत प्राविधिक पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय खरिद अभ्यासमा उत्पादनको चरणअनुसार प्रारम्भिक उत्पादन निरीक्षण, उत्पादनकै क्रममा निरीक्षण, अन्तिम ढुवानीपूर्व निरीक्षण, नमुना परीक्षण तथा स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट गुणस्तर प्रमाणीकरणजस्ता विभिन्न विधि प्रयोग हुने गरेका छन्।

त्यसैले उजुरीमा विदेशस्थित कारखानामा नेपाल टेलिकमकै कर्मचारी पठाउने वर्तमान व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा स्वतन्त्र तेस्रो पक्षीय निरीक्षण संस्था प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो संस्थाले उत्पादकको कारखानामै पुगेर सम्झौतामा तोकिएको प्राविधिक विवरण, उत्पादनको अवस्था, सामग्रीको परिमाण, कार्यसम्पादन, परीक्षण प्रतिवेदन तथा गुणस्तरसम्बन्धी कागजात परीक्षण गरेर प्रतिवेदन दिन सक्छ। यस प्रकारको स्वतन्त्र निरीक्षण प्रणालीमा उत्पादनको क्रममा र ढुवानीअघि समेत परीक्षण गर्न सकिने अभ्यास रहेको देखिन्छ।

त्यसैगरी, उत्पादक कम्पनीबाट प्राप्त गुणस्तर प्रमाणपत्र, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका परीक्षण प्रतिवेदन, उत्पादनको अनुरूपता प्रमाणपत्र तथा अन्य प्राविधिक कागजातलाई पनि खरिद प्रक्रियामा जोखिमका आधारमा प्रयोग गर्न सकिने उजुरीकर्ताको तर्क छ। यसले सबै सामानलाई एउटै तरिकाले निरीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाएर जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली विकास गर्न सक्ने आधार तयार पार्छ।

यद्यपि यहाँ अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि जोडिन्छ। कारखाना निरीक्षण हटाउँदैमा गुणस्तर सुनिश्चित हुने होइन। बरु नेपाल टेलिकमले विदेश भ्रमण घटाउने हो भने नेपाल भित्रिने सामग्रीको परीक्षण अझ कडा बनाउनुपर्ने हुन्छ। सामग्री आपूर्ति भएपछि टेलिकमकै प्राविधिक टोलीबाट प्राविधिक परीक्षण, स्वीकार्यता परीक्षण र कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ। सम्झौतामा उल्लेखित मापदण्ड पूरा नभएमा सामग्री अस्वीकार गर्ने, प्रतिस्थापन गराउने वा आपूर्तिकर्तामाथि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था लागू हुने गरी खरिद सम्झौतालाई बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ।

यस दृष्टिले हेर्दा विवाद केवल ‘विदेश गएर निरीक्षण गर्ने कि नगर्ने’ भन्ने विषयमा सीमित छैन। सार्वजनिक खरिदमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी र कम खर्चिलो प्रणाली कुन हो भन्ने प्रश्न यसको मूल विषय हो।

बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण राज्यका विभिन्न निकायमाथि अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक संस्थाका नियमित खर्चसमेत मितव्ययी बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यही सन्दर्भमा नेपाल टेलिकमजस्तो ठूलो सार्वजनिक संस्थाले खरिद प्रक्रियामा हुने प्रत्येक अतिरिक्त खर्चको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

उजुरीकर्ताले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी निरीक्षण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्न सकिने बताएका छन्। स्विच, राउटर, फाइबर औजार तथा अप्टिकल फाइबर तारजस्ता नियमित प्रकृतिका सामग्रीमा उत्पादकका प्रमाणित कागजात, स्वतन्त्र तेस्रो पक्षीय परीक्षण र नेपालमै हुने प्राविधिक स्वीकार्यता परीक्षणलाई संयोजन गर्न सके विदेश भ्रमणको खर्च घटाउन सकिने उनीहरूको दाबी छ।

यसरी हेर्दा नेपाल टेलिकमको कारखाना निरीक्षण व्यवस्था अब गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने माध्यम मात्र नभई सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता, खरिद लागत र निरीक्षण प्रणालीको प्रभावकारितासँग जोडिएको विषय बनेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारमा पुगेको उजुरीले यही व्यवस्थाको औचित्य, लागत र वैकल्पिक प्रणालीको सम्भावनाबारे छानबिन तथा पुनरावलोकनको माग अघि सारेको छ।

अब सम्बन्धित निकायले प्रत्येक खरिदमा विदेश भ्रमण गराएर गरिने निरीक्षणबाट वास्तवमै के उपलब्धि भइरहेको छ, त्यसका लागि कति सार्वजनिक रकम खर्च भइरहेको छ, समान प्रकृतिका सामग्रीमा बारम्बार गरिने निरीक्षणको प्राविधिक औचित्य कति छ र तेस्रो पक्षीय परीक्षण तथा नेपालमै हुने स्वीकार्यता परीक्षणबाट सोही गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा तथ्यसहित अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यदि उजुरीमाथि गम्भीर अध्ययन भयो भने नेपाल टेलिकमको एउटा खरिद अभ्यास मात्र होइन, सार्वजनिक संस्थाहरूले विदेशी भ्रमण र निरीक्षणका नाममा गर्दै आएका खर्चको औचित्यमाथि समेत नयाँ बहस सुरु हुन सक्ने देखिन्छ।