शासन र संयन्त्र प्रणालीका अभिन्न अङ्ग हुन्। शासनको इच्छा अनुसार प्रणालीमा संयन्त्रहरूको विनिर्माण हुन्छ। संयन्त्र शासनसँग होइन प्रणालीसँग बढी नजिक हुने गर्छ। शासन र प्रणाली अर्थ उस्तै जस्तो लाग्छ। तर ,शासनसँग शक्ति, पैसा र पद हुन्छ। प्रणालीसँग नीति। त्यसैले शासन र प्रणालीलाई जोडेर शासन प्रणाली भनिन्छ। यी दुवै वैकल्पिक होइनन्। अभिन्न हुन्। जब शासनले प्रणालीलाई अनुशासन मान्दैन त्यहाँ संयन्त्र र शासनको बीचमा विश्वास घट्दै जान्छ। यही कारण कर्मचारी र राजनीति तन्त्रको बीचमा कहिलेकाहीँ द्वन्द सिर्जना हुन्छ। यो द्वन्द योग्यता, बौद्धिकता, नतिजासँग भएमा देश उन्नत हुन्छ। प्रणाली स्थापित हुन्छ। जब द्वन्द व्यक्तिगत हित स्वार्थमा देखिन थाल्छ तब संयन्त्रसँगको विश्वास कम हुन्छ। र कामदार, कर्मचारी योग्यता होइन सम्बन्धको आधारमा प्रयोग हुन थाल्छन । यही प्रयोग आज नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा विकृतिको रुपमा छ।
बिज्ञापन
प्रशासनभित्र व्यवस्थापनको धारणाले कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वास नगर्ने विषयको अन्त्य गरिदियो। तर व्यवस्थापकीय हिसाबले कर्मचारीतन्त्र चलाउन नसक्ने हाम्रो जस्तो देशमा कर्मचारीतन्त्रप्रतिको शङ्का जस्ताको तस्तै छ। किनकि राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजामा जोड्न सकेन। लोकसेवा आयोगले निर्माण गरेको योग्यता प्रणाली योग्य भएन। शासनभित्र योग्य हुन सम्बन्धको आवश्यकता पर्यो। यो सम्बन्ध व्यक्तिगत राजनीतिक, आर्थिक जे पनि हुनसक्छ । . सरकार परिवर्तन हुनासाथ कर्मचारीको हेरफेरले राम्रा कुरा भन्दा स्वार्थ बढी किन देखिन्छन् । यस्ता सरुवा हरू विशेषगरी पद प्रतिष्ठा र पैसामा असर पर्ने खालका हुन्छन्।यस्तो अपरझट र सम्बन्धको सरुवाले नतिजामा फरक पारेको छैन। हाम्रोमा सरकार परिवर्तन पिछे प्राथमिकता परिवर्तन हुन्छन् ।यी प्राथमिकतालाई प्रोत्साहन गर्न कर्मचारीको हेरफेरले फरक पारेको छ ? के हामीले खोजेको प्रणाली यही हो त,? यसमा किन हामी कमजोरी देखाइरहन्छौ। के यो टिका टिप्पणीले नतिजा र सुशासनमा फरक परेको छैन? कतै यो विषय खिसी ट्युरीको विषय त बन्दै छैन। यसले समग्र शासन प्रणालीमा कस्तो असर परेको छ। थोरै चर्चा गरौँ।
बिज्ञापन
कर्मचारी र राजनीतिभित्र खेल्ने थुप्रै हुन्छन्। किनकि यसभित्र सरकारी फाइदा छ। कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई नजिक बनाउन जो कोही चाहन्छन्। यो स्वभाविक हो । राजनीति नेतृत्वलाई गल्ती गर्ने स्वयंमा अवसर प्राप्त हुँदैन। यो गल्ती उसले कर्मचारीतन्त्र मार्फत गर्ने गर्छ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वलाई गल्ती गर्न र अनुशासनमा राख्ने दुवै अवसर कर्मचारीले दिने गर्छ भन्ने आरोप लगाइन्छ। तर विज्ञता स्थायित्व, सूचनाको पहुँच र निरन्तर शासन र नीतिको अनुभव भएको कर्मचारी लाई चलाउन योग्य राजनीति नेतृत्व चाहिन्छ। बालबच्चा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार र सुविधा भन्दा माथि उठ्न नसकेको नेपालको कर्मचारी तन्त्र प्रभाव र दबाबमा नपर्ने कुरै भएन। त्यसैले कर्मचारीतन्त्र योग्य भएर पनि अयोग्य हुँदै गयो। यही अवसरलाई राजनीति नेतृत्वले प्रयोग गर्छ। यो प्रयोगबादमा काम गर्न जो सफल हुन्छ अहिलेको हाम्रो प्रणालीमा त्यो अब्बल कर्मचारी हो। यसको अर्थ इमान्दार कर्मचारी निर्बल होइन। तर उसको कदर अहिले कतै छैन।
अब त कुन दलको सरकार बन्यो भने कुन कर्मचारी कहाँ सरूवा हुन्छन् भन्ने कुरा पूर्व स्पष्ट हुन थाल्यो। हुँदाहुँदा कर्मचारीमाथि मन्त्रीज्यूहरूको विश्वास नै हराउन थाल्यो।माननीय शिक्षामन्त्रीज्यूले भनि नै दिनुभो कर्मचारी प्रशिक्षित स्कुलबाट भर्ना गर्नुपर्छ। उहाँको यो कुरा नीति विपरीत छैन। तर कर्मचारी तन्त्रको योग्यतामा भर नगर्ने नेतृत्वले प्रणाली सुधार गरेर सुशासनको जग स्थापन गर्न सक्ला। शासन बाहिर र भित्रबाट फरक देखिन्छ। किनकि प्रणाली कठोर हुन्छ। नीतिको अनुशासनभित्र बस्न राजनीतिक महत्त्वकांक्षा र व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्नुपर्छ। यो त्याग कर्मचारीतन्त्र मार्फत पाइँदैन। जुन कुरा नेपालका प्राय सबै राजनीतिक नेतृत्वले खोज्ने गर्छन्। र जहाँ स्वार्थ मिल्दैन त्यहाँ स्वार्थ मिल्ने र सहयोग गर्ने कर्मचारी खोज्छन्। अहिलेको अवस्था यही हो।
बिज्ञापन
नीति निर्माणका पद विज्ञ पद हुन्। यिनलाई चलाउन र नतिजा लिन नेतृत्व योग्य अनुभवी र जानकार हुनुपर्छ। हाम्रा माथिल्ला नीतिगत पदहरको योग्यता प्रमाणपत्रमा बढी देखिन थालेको छ। अनुभवमा कम। ट्रेड युनियन र दलगत स्वार्थभित्र तल्लोदेखि माथिल्लो पदहरू प्रभावित छन्। नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरू दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्न अझै हिच्किचाउँछन्। यो प्राय सबै दलहरूको मनोवैज्ञानिक समस्या हो। कर्मचारी वेतनभोगी हुन्छ। उसको निश्चित योग्यता हुन्छ। विज्ञता हुन्छ। संगठनात्मक व्यवहारको अध्ययन गरेर कर्मचारीको योग्यता अनुसार काम दिएमा सरकार परिवर्तन पिछे कर्मचारी सरुवा गर्नु पर्दैन। सरुवाकोलागि दौडधुप गर्ने कर्मचारी पद प्रतिष्ठा र पैसाको भोको हुन्छ। यो दौडधुप बन्द गर्ने मुख्य धर्म राजनीतिको हो। यो विकृति हामीले इतिहासदेखि नै बोकेको हो। अब दौडधुप र आकर्षक सरुवाबाट राजनीतिले फाइदा लिने काम नगरेमा सबै कर्मचारी समान हुन्छन्। निजामती सेवा ऐनमा सरुवाको अवधि मापदण्ड स्पष्ट बनाएर यो विकृतिलाई रोक्नुपर्छ ।तब मात्र नेपालको कर्मचारी तन्त्र आकर्षक हुन्छ। सरुवाको खिसी ट्युरीबाट राजनीति र कर्मचारीतन्त्र दुवैको साख बढाउन जरुरी छ।
