बिज्ञापन

बिज्ञापन

कार्कीले बारम्बार अगाडि आएर बस्न आग्रह गर्दासमेत सचिवहरूले मानेनन् । उता, सोही बैठकले गरेको २२ निर्णयमध्ये ११ औं नम्बरको निर्णयका कारण बालेन सरकारविरुद्ध माइतीघरमा लोकसेवा तयारी गरिरहेका युवाहरूले नाराबाजी लगाउने क्रम जारी छ । त्यसमा लोकसेवाको नयाँ भर्ना नखुलाउने, भर्ना खुलाउन पर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । पछिल्लो सचिव बैठकपछि मुख्यसचिव र सचिवहरूबीचको चिस्सिएको प्रशासकहरु बताउँछन् । जहाँ लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिको विज्ञापन भर्नाअघि बढाउनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको सचिवहरूको भनाइ छ । यस अघि मन्त्रालयहरुले सिधै लोकसेवा आयोगसँग विज्ञापन माग गर्दै आएका थिए । नयाँ सरकार बनेसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा अधिकार केन्द्रीकरण हुँदै गएको प्रति सचिवहरुले असन्तृष्टि पोख्न थालेका हुन ।

उता, सूचना प्रविधिको काम सबै प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिएपछि प्रविधि खरिद, योजना, टेण्डरमा नयाँ शैली अपनाइको छ । विधिसम्मत अघि बढेका टेण्डरलाई बीचमै रद्द गर्दै नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने सिलसिला जारी रहेको स्रोत बताउँछ ।