सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको तीन प्रतिशत समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने । यो निर्णयसँगै अब कुनै पनि विद्यालय वा अस्पतालले उक्त शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने छैनन् ।
यस्तै आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाह प्रयास गरेर ज्यान गुमाएका गणेश नेपालीको घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउत उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गरेको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य,श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोकिएको छ भने गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।