अनुषा थापा
बिज्ञापन
गृह मन्त्रालय सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, मठमन्दिर, तालपोखरीको खोजतलास गर्न ७७ वटै जिल्लाका सिडियो कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियाे । २०८० फागुन ९ गते सबै सिडियो कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै गृहले कब्जा गरिएका त्यस्ता जग्गा खोज्न, सरकारकै नाममा ल्याउन र त्यसको विवरण पठाउन भनेको थियाे ।
बिज्ञापन
सोहीअनुरुप सिडियो कार्यालयहरुले सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेको सूचना भए जानकारी गराउन भनि सूचना जारी गरेको छ । हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा सूचना दिनेको लर्को लागेको छ । आम सर्वसाधारण आफैं धाएर सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्नेविरुद्ध उजुरी दिइरहेका छन् ।
आफ्नो क्षेत्रमा सरकारी जग्गा कति थियो ? कहाँ कहाँको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ? सिडियोले खोजतलास गरेका छैनन् । गृहले पत्राचार गरेर के गर्नु, सिडियोहरूलाई मतलब नै छैन् । सिडियो कार्यालयले अहिलेसम्म पनि मालपोत कार्यालयसँग विवरण मागेको छैन् । पहिले त सिडियोले कहाँ कहाँ सरकारी सम्पत्ति थियो, त्यो पत्ता लगाउनुपर्यो ।
बिज्ञापन
अनि कब्जा गर्नेहरुलाई त्यहाँबाट हटाएर सो सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्यो । राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा अधिकांश सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । बाँकी भएको पनि व्यक्तिहरुले कब्जा गरिरहेका छन् । अहिले स्थानीय सरकार पनि छ ।
तर, जनप्रतिनिधिहरुलाई यस विषयमा चासो नै छैन् । उनीहरु सरकारी सम्पत्ति खोज्नमा चासो देखाउँदैनन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले नै सरकारी जग्गा मिचेको अवस्था छ । भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को सासद दुर्लभ थापा हुन् । सूर्यविनायक नगरपालिकाको मेयरमा वासुदेव थापा छन् ।
वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीले नै सुशील भैरवथानको जग्गा मिचेर घर बनाएका छन् । उनको घरअगाडि मन्दिर छ । उनले मन्दिरको जग्गा मिचेको देखेर अन्य दुईले पनि त्यही सिको गरेका छन् । जनप्रतिनिधि नै यस्तो भएपछि सरकारी सम्पत्ति जोगिन्छ ?
आफू सरकारी सम्पत्ति मिच्ने अनि अरुलाई पनि मिच्न छुट दिने । सुशील भैरवथानभन्दा अगाडि पिपलको बोट छ । त्यहाँ पहिले पोखरी र ढुंगेधारा थियो । अहिले त्यहाँ घरैघर छ । पोखरीदेखि लिएर ढुंगेधारासम्म मासेर व्यक्तिहरुले घर बनाइरहेका छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, यस्ता घटना हरेक ठाउँमा छ ।
जनप्रतिनिधिको काम त सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु होइन् र ? तर, जनप्रतिनिधि उल्टो गतिमा हिँड्दा आज मुलुकभरको सरकारी सम्पत्ति मासियो । जनप्रतिनिधि नै सरकारी सम्पत्ति मिच्ने अनि सरकारी सम्पत्ति कसले खोताल्ने ? गृह मन्त्रालय सरकारी सम्पत्ति खोज्दै हिँड्ने होइन् ।
गृह परिपत्र गर्छ, सिडियो मतलब गर्दैन् । सांसद र मेयर देखेर पनि अनदेखा गर्छन् । वडाध्यक्ष आफैं सरकारी सम्पत्ति मिचेर घर बनाउँछ । त्यसैले सरकारी सम्पत्ति सरकारकै ल्याउँछु भन्ने अकल्पनीय कुरा हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय यस विषयमा आँखा चिम्लेरै बसेको छ ।
सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि मन्त्रालय छ, भूमिसुधार विभाग छ, नापी विभाग छ, मालपोत कार्यालय छ तर उपलब्धि केही छैन् । सरकारले २०२१ र २०३२ सालमा देशभरको जग्गा नापी गर्यो । नापी गर्दा छुटेको भनेर जग्गा माफिया र अधिवक्ताले सबै सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा दर्ता गराए ।
यसमा सरकारी कर्मचारीको पनि ठूलो हात छ । सरकारी सम्पत्ति सबै व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ तैपनि सरोकारवाला निकायलाई मतलब छैन् । सुकुम्बासी भन्दै सरकारी जग्गा कब्जा गरिएको छ । भोटका लागि राजनीतिक दलले तिनलाई सरकारी जग्गाको लालपूर्जा दियो ।
तर, ती सुकुम्बासी नभई हुकुम्बासी हुन् । सुकुम्बासी भन्नेहरु जम्मै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् । जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको आम सर्वसाधारण बताउँछन् । महेश बस्नेत, वासुदेव थापाको आडमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको गुनासो सर्वसाधारणको छ ।
यद्यपि, सिडियो कार्यालय खोज्दैन् । भक्तपुरमा सिडियो त छ तर काम नै गर्दैनन् । २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगर प्रहरी बल सुकुम्बासी हटाउन थापाथली पुग्यो ।
डोजर लिएर पुगेका नगर प्रहरीलाई एमालेका झोलेहरुले लखेटीलखेटी पिटे । त्यसको केही महिनापछि नगर प्रहरी गैरीगाऊँ पुग्यो । त्यसपनि त्यस्तै भयो ।
केपी शर्मा ओली र महेश बस्नेतले सुकुम्बासी भनिएकालाई उचाले । नगर प्रहरीमाथि ढुंगा प्रहार भयो । यता, नांगो खुकुरीसमेत नचाइयो । पछि तिनको पोल त खुलिहाल्यो । ढुंगा हिर्काउन नेतृत्व गर्ने र नांगो खुकुरी नचाउने दुवैको राजधानीमै बिल्डिङ पाइयो । दुवै एमालेका कार्यकर्ता पनि रहेछन् ।
एमालेको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मको नियत नै सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने देखिएको छ । वडाध्यक्ष जोशी पनि एमालेकै हुन् । मेयर पनि एमालेकै हुन् । बस्नेत पनि एमालेकै हुन् । वडाध्यक्ष, मेयर र सांसददेखि मन्त्रीसम्म भइसकेका व्यक्तिको सोचाइ नै त्यही रहेछ । गृहले पत्राचार गर्दा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए ।
उनी हटेर रवि लामिछाने आए । गृहमन्त्री भएर आउनेबित्तिकै उनको पहिलो निर्णय सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्नेलाई कारबाही गर्ने र त्यो सम्पत्ति सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने थियो । तर, उनको निर्णय खोस्टो मात्र भएको छ । गृहमन्त्री लामिछाने आएको पनि महिना बढी भइसकेको छ ।
तर, आजसम्म कति सरकारी सम्पत्ति सरकारकै नाममा फिर्ता आयो ? अत्तोपत्तो छैन् । कति कारबाहीमा परे ? यो पनि गृहले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन् । कारबाही गरेको भए पो सार्वजनिक गर्नु ? सरकारी जग्गामा ठूल्ठूला होटल ठड्याइएको छ । तिनको अगाडि सरकार नै थुरुरु छ अनि तिनलाई कसरी हटाओस् ?
लामिछाने गृहमन्त्री , न सहकारी ठगी गर्ने सञ्चालकलाई समात्न सके न सरकारी जग्गा खोज्न । न भ्रष्टाचारीहरुलाई समात्न सक्यो न सिण्डिकेट लगाउने र कालोबजारी गर्नेलाई । आफूले केही गर्न नसकेपछि बाटोमा गएर मिठाइ बाँड्न थाले ।
इतिहासकै काम नलाग्ने गृहमन्त्री रवि लामिछाने बनेका छन् । अहिले सबैको सरकारी सम्पत्तिको आँखा लागेको छ किन ? किन कि पाँच दशकअघि पाँच हजारमा बिक्री नहुने जग्गा अहिले करोड पुग्यो । त्यसैले नेता, उद्योग व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, सुकुम्बासी, आम सर्वसाधारण सबैको आँखा सरकारी जग्गामा गएको छ ।
जनप्रतिनिधि भनेका सरकारी हुन् । यता, सिडियो पनि सरकार हुन् । तर, कसैलाई सरकारी सम्पत्ति जोगाउन मतलब छैन् । भूमि सुधारमन्त्रीमा बलराम अधिकारी आएका छन् । उनी पनि गए सरकारको त जाने हो भनेर रमिता हेरेर बसेका छन् । गुठी संस्थानका पदाधिकारीहरुले घुस खाँदै गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिन थाले ।
अहिले पनि दुई हजार ३२३ वटा गुठी संस्थान छ । तर, ती संस्थानको जग्गाचाँहि कहाँ छ ? सबै पास गरेर व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ योपनि सरकारले खोताल्दैन् । गुठीको नाममा भएको जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी गयो ? छानबिन गरिएको छैन् । ललिता निवासको जग्गासमेत दर्ता गरिएको छ ।
यस्ता दलाली को को छन् भन्ने त जनताले चिनिसकेका छन् । बाँसबारीको जग्गा दर्ता गरेर व्यक्तिको नाममा लैजाने चौधरी ग्रुप हो भन्ने पनि आम सर्वसाधारणले थाहा पाइसकेका छन् । वालुवाटारको आठ आना जग्गा एमाले नेता विष्णु पौडेलले दर्ता गरे । उनलाई कारबाही किन नगरिएको ?
वालुवाटार र मातातीर्थको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई कारबाही गर्नुपर्दैन् ? यस्ता भूमाफियाहरु देशको नेता ? यो नेपालकै लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । छानबिन गर्ने हो भने सबै पार्टीको पोल खुलिहाल्छ । तर, छानबिन गर्नचाहिं कसले हो ? प्रश्न यहाँ खडा भएको छ । जसले खाएको छ, उही सरकारमा छ ।
