संघीयताको मेरुदण्डद मानिएको प्रदेश संरचना खारेज र स्थानीय तह कटौतीको प्रस्तावले राजनीतिक हलचल मच्चिएको हो । सरकारी पार्टी रास्वपाको प्रथम महाअधिवेशनको बन्द सत्रमा अर्थ राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्दै अर्थमन्त्री समेत रहेका स्वर्णीम वाग्लेले चितवनबाट यस्तो प्रस्ताव पेश गर्दा संघमा पराकम्प गएको छ । प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्तावप्रति राजनीतिक दलहरुबाट विरोध शुरु भएको छ । रास्वपा उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने अर्थ राजनीति प्रस्ताव पेश गरेका थिए । चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अर्थ राजनीतिक प्रस्तावना पेस गर्दै उनले संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने बताएका थिए ।
प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एकतिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ ।

जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संसद् बाहिरबाट मन्त्री बन्ने प्रणाली र दलविहीन स्थानीय तहको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ । यस्का अलवा खर्चिलो प्रशासनिक ढाँचालाई सुधार गर्न प्रदेश सभाको खारेजी र ७५३ स्थानीय तहको संख्यामा एक तिहाइले कटौती गर्ने एजेन्डा अघि सारिएको छ । यी परिवर्तनहरूका लागि वर्तमान संविधानको धारा २७४ र २७५ मा टेकेर संवैधानिक संशोधन वा पुनर्लेखन मार्फत अघि बढ्ने रास्वपाको मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।