पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दुई जना दरबन्दी राख्न प्रस्ताव अगाडि बढेको छ तर यो बिषयमा मन्त्री सुनिल लम्साल पोजेटिभ नदेखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)को काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने टिममा साविकको भौतिक,खानेपानी,शहरी,अर्थ र सामान्यका सहसचिवहरुका अलवा जनरल,हाइवे लगायतका चार वटा सेवा समूहका सहसचिवहरु रहेका छन् । सो समूहमा छलफल हुदा साविकका भौतिक,शहरी र खनोपानीका समेत गरी एक मन्त्रालयका बनेका पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतमात्र ८२ जना सहसचिव रहने हुँदा एक जना मात्र सचिवले सुपरभाइज गर्न कठिन हुने हुँदा ओएण्ड सर्भे गरिँदा पूर्वाधार मन्त्रालयमा दुई जना सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने बिषय उठान भएको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् ।
यस्का अलवा पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत मात्र सात वटा महाशाखा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै प्राविधिकतर्फ सचिवको दरबन्दी ठूलो संख्यामा कटौती हुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो नै अवरुद्ध हुने हुँदा समेत दुई सचिव राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रस्ताव उठेको ती सहसचिवले कर्मचारी प्रेससँग बताए ।
बिज्ञापन
सरकारले मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेसँगै एक मन्त्रालयमा एक मात्र सचिव राख्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार,तीन वटा मन्त्रालय जोडेर बनाइएको पूर्वाधार मन्त्रालयमध्ये साबिकको सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयमा रहेको इन्जिनियरिङ क्लष्टरको दुई सचिव पनि कटौतीमा परेका हुन । साबिकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा गाभिएर बनेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवको भूमिकामा गोपालप्रसाद सिग्देल रहेका हुन्। भौतिकका सचिव केशवकुमार शर्मा बिडारी अवकाशमा गएपछि दुई मन्त्रालय सिग्देलले हेर्दै आएका थिए। अहिले मन्त्रालय नै एउटै भएको हो। यस्तै विश्ववावु पुडासैनी पनि अहिले पूर्वाधार सचिवको रुपमा कार्यरत छन् । तर अन्य सचिवहरुको व्यवस्थापन भइसकेको छ । साविकवको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा डा विकास देवकोटा,भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा मदन भुजेल,अर्थमा घनश्याम उपाध्याय,उद्योग वाणिज्यमा कृष्णबहादुर राउत, वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय गाभिएर कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनेको छ। साबिकको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा एक, कृषिमा एक र पशुपन्छी विकासमा एक गरी ३ सचिव रहेका थिए। मन्त्रालय गाभिएपछि वन मन्त्रालय हेर्दै आएका गोविन्दप्रसाद शर्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएका छन्।
अहिले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले पाएका छन् । यसरी कतिपय सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जगेडामा राखिएको छ । मन्त्रालयमा मर्ज हुँदा प्रशासन सेवा तर्फका ६ सचिव, इन्जिनियरिङ क्लष्टरका ३ सचिव र कृषि तथा वनतिरका २ सचिव कटौतीमा पर्ने देखिएको छ । झण्डै ११ जना सचिवको दरबन्दी कटौती हुँदा कृषि र वन सेवाका बाहेक प्राविधिकतर्फका तीन सचिवको दरबन्दी कटौती हुने सम्भवना रहेको जनाइएको छ । यसरी एकै पटक तीन सचिवको दरबन्दी कटौती हुँदा वृत्ति विकासको बाटो अवरुद्ध हुने,झण्डै ८२ जना सहसचिवहरुलाई एकै जना सचिव,सात महाशाखालाई सचिवले सुपरभिजन गर्न कठिन हुने हुँदा पूर्वाधार हेर्ने गरी दुई सचिव राख्नुपर्ने आवाज कर्मचारी वृत्तबाट उठेको छ ।
कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो अवरुद्ध हुने भएको भन्दै समितिका सदस्यहरुले पूर्वाधार मन्त्रालय हेर्ने गरी दुई सचिव राख्न प्रस्ताव भएको भए पनि यस बिषयमा मन्त्री लम्साल सकरात्मक नदेखिएको र भोलि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)को बिषयमा भोलि मन्त्री र सचिवसँग थप छलफल र परामर्श गरेर अन्तिम रुप दिन लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।




























