नेपाल सरकारका सहसचिव नरेन्द्र राना झण्डै एक बर्षदेखि सरकारी सम्पर्कबाहिर रहेका छन् । वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा अर्थ मन्त्रालयमा रजगज चलाएका सहसचिव राना बर्ष दिनदेखि गायब हुँदा समेत उनीमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन बरु उनैलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री वालेन शाहका सचिवालयका केही व्यक्तिहरु लागेको भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
मुखले सुशासनको नारा जति नै लगाए पनि उच्च प्रशासकहरु नै तल्ला तहका कर्मचारीलाई भाटा हान्ने र उपल्ला तहका कर्मचारीहरुको संरक्षणमा लागेको भन्दै अहिले सिंहदरबारभित्रै कर्मचारी वृत्तमा असन्तृष्टि शुरु भएको हो । उही र उस्तै प्रकारको गल्तीमा समेत तल्ला तहका कर्मचारीहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम चल्दा सचिव,प्रधानमन्त्री सचिवलायका टिमसँग हिमचिम भएका एक सहसचिवलाई भने संरक्षण गरिएको हो । राना भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका कर्मचारी हुन । अख्तियारले बयानका लागि सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा नआएको र खोजीका क्रममा समेत फेला नपरेपछि ‘फरारको अवस्थामा रहेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरे पनि हालसम्म बयान गराउने वातावरण बन्न सकेको छैन ।अख्तियार स्रोतले भने अनुसन्धानका लागि रानाको खोजी जारी रहेको जनाएको छ ।
बिज्ञापन
भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गैरहाजिरीमा रहेका कर्मचारीहरुलाई धमाधम कारवाही गर्ने तयारी गरिरहँदा बर्ष दिनदेखि गैरहाजिरीमा रहेका छन् । उनलाई भने संघीय मामिला र प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरक्षणमा जागिर बचाउन काम भइरहेको पाइएको छ । बर्ष दिनदेखि वेपत्ता भएका सहसचिव नरेन्द्र कुमार रानालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय,प्रधानमन्त्रीका सचिवालयमा रहेका कर्मचारीहरुको दबाबमा जोगाइएको स्रोतको दावी छ । राना २०८२ जेठ ८ गते अर्थात गत बर्षदेखि रमाना बुझेर हिडेका हुन । उनको सरुवा ०८२ साल बैशाख २ गते लोकसेवा आयोगबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरूवा भएको विवरण पाइन्छ । स्रोतका अनुसार उनले ०८२ साल माघ २२ मा विमारी विदा माग गरेको कागजातबाट भेटिएको छ । सात दिनभित्र विरामी बिदा स्वीकृत गनुपर्नेमा बिदा माग भएको १ महिना ६ दिन पछाडि विदा अस्वीकृत गर्ने निर्णय भएको कागजात फेला परेको छ । स्रोतका अनुसार,रमाना लिएर सरूवा भएको कार्यालयमा हाजिर भएको कर्मचारीको रमानापत्रमा उल्लेख भएको सञ्चित विदा र कार्यरत कार्यालयमा काम गर्दा खर्च भएको तथा बाँकी सञ्चित विदाको विवरण हाल पदाधिकार रहेको कार्यरत रहेको निकायले तयार गरी राखुपर्नेमा सञ्चित विदाको यकिन नगरिएको पाइएको छ ।
सामान्यका कर्मचारीहरुका अनुसार शुरुमा उनले वैदेशिक अध्ययनका लागि आवेदन दिएका थिए तर केही समय पछाडि नै सो विदेशी विश्वविद्यालयमा नपढ्ने भन्दै उनले निवेदन फिर्ता लिएका थिए । त्यस पछि विना जानकारी सम्पर्क विहिन भएका उनको निलम्बन प्रक्रिया अगाडि नबढाई मन्त्रालयले संरक्षण गरिरहेको बिषय अहिले कर्मचारी वृत्तबाटै उठ्न थालेको छ । खरिदार,सुब्बा,अधिकृत तहका कर्मचारीहरु ९० दिनभन्दा बढी गैर हाजिरीमा रहे निलम्बनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारले सहसचिव रानाको हकमा किन बढाइएन ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने विभागीय कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढेको प्रतिक्रिया दिएको छ । यस अघि रानाको गैरहाजिरीमा रहेको ९० दिन नपुगेको जबाफ दिँदै आएको सामान्यका अधिकारीहरु अहिले राना उपर विभागीय कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको जनाएका छन् ।
यसरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएको बर्ष दिन भए पनि उनी सामान्य प्रशासनमा हाजिर हुन आएका छैनन् । जबकी निजामती सेवा ऐन अनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारी जागिरमा ९० दिन अनुपस्थित भए जागिरबाट बर्खास्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यवस्था छ । ऐन अनुसार विना सूचना ९० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित रहेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी वा अयोग्य ठहरिने गरी पदबाट हटाउन सकिन्छ । जस अनुसार विभागीय मन्त्रालय वा कार्यालयले कारबाहीको रूपमा निजलाई स्पष्टीकरण सोधेर वा प्रक्रिया पुर्याएर बर्खास्त गर्न सक्छ ।
रुकुमका राना ०७० भदौमा शाखा अधिकृतका रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन । ०७३ जेठमा उपसचिवमा उक्लिएका उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुँदै गृहमा इन्ट्री भए र सोलुखुम्बु र रोल्पाको सिडिओ र रुकुमको जिल्ला समन्वय अधिकारी चलाए । ०७८ सालका सहसचिव राना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी,भरतपुर महानगरपालिका हुँदै अर्थ मन्त्रालयमै हुँदा धितोपत्रको विवादमा मुछिएका पछि लोक सेवा आयोग पुगेका थिए । यस अघि नै उनको बिषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेसँगै अख्तियारले समेत खोजबिन गरिरहेको भए पनि विभागीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आन्तरिक शाखाले ती सहसचिव लामो समयदेखि सम्पर्कमा नरहेको स्वीकार गरेको छ । बर्षदिनदेखि सम्पर्क विहिन भएका ती सहसचिवको निलम्बन प्रक्रिया अगाडि नबढाइ मन्त्रालयले भने उनको संरक्षण गरिरहनुको पछाडि उच्च प्रशासकहरुको संरक्षण मुख्य कारण रहेको सामान्य स्रोतले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
राना यसअघि भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत हुँदा एक महिला कर्मचारीसँगको सम्बन्धका कारण विवादमा तानिएका कर्मचारी हुन । भरतपुरपछि राना लोक सेवा आयोग, डोटी कार्यालयको प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । त्यहाँ पनि उजुरी परेपछि उनको सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा गरिएको थियो । ०८२ साल बैशाख २ गते उनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको थियो । त्यसपछि २०८२ जेठ ८ गते जलेश्वर कार्यालयबाट रमाना भएका थिए । तर, त्यसयता उनी मन्त्रालयमा हाजिर भएको कुनै रेकर्ड छैन ।
यस अघि नै रानाले ९२ दिन घर बिदा ,०८१ चैत्रसम्ममा १४४ बिरामी बिदा,१२ दिन भैपरी बिदा लिएको देखिन्छ । कर्मचारीले विदा स्वीकृत नगराई लामो अवधिसम्म कार्यालय अनुपस्थित रहेको भनी अख्तियारवालाबाट कानूनबमोजिम स्पष्टीकरण समेत माग गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ (ख) (१) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सेवाबाट हटाएको अवस्थामा कानूनबमोजिम काम अगाडि बढाएको समेत देखिदैंन । यसरी लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका रानालाई सेवाबाट किन नहटाउने भन्दै सूचना प्रकाशन गर्ने, चित्त बुझ्दो कारणसहितको स्पष्टिकरण र निवेदन लिएर आएमा बिदा स्वीकृत गर्न मिल्ने अवधिको विदा स्वीकृत गर्ने तथा बाँकी अवधिको लागि नियम ६८ अनुसार गयल वा तलबकट्टी गर्नुपर्ने भए सो गरी सेवामा बहाल हुन सक्ने तर चित्तबुझ्दो गरी स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा भविष्यमा सरकारीसेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने कारवाही अगाडि बढाउन सकिने भए पनि उच्च प्रशासकरुको संरक्षणमा उनीमाथि कुनै कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढेको देखिन्छ ।
