भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिका निर्देशन दिने कि सहजीकरण गर्ने ? नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध आदेश–पालन होइन, बरु संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्दै सहजीकरण, समन्वय र साझेदारीमा आधारित शासन व्यवस्था हो। तर व्यवहारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट समय–समयमा जारी हुने परिपत्र, मापदण्ड र निर्देशनहरूले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न निरन्तर उठाइरहेको छ :
बिज्ञापन
के मन्त्रालयको भूमिका निर्देशनात्मक हो, वा सहजीकरणात्मक ? जानकारहरु भन्छन्,संविधानको मर्म अनुसार नियन्त्रण नभइ समन्वय गर्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्ने हो । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा स्वायत्त शासन इकाइका रूपमा स्थापित गरेको छ। अनुसूचीगत अधिकार विभाजनले प्रत्येक तहलाई आफ्नै विधायिकात्मक, कार्यकारी र प्रशासनिक क्षमता दिएको छ। संघीय सरकारको भूमिका राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड निर्धारण र समन्वय गर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र स्थानीय शासन हो । अन्तरसरकारी सम्बन्ध धारा २३२ अनुसार सहकार्य र समन्वयमा आधारित हुनुपर्छ । त्यसैले प्रदेश वा स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा संघीय मन्त्रालयले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने अभ्यास संविधानको भावनासँग मेल खाँदैन।
बिज्ञापन
हालैमात्र मन्त्रालयले तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि छुट्टै आचारसंहिता जारी गरेसँगै यो प्रश्न फेरि जोडका साथ उठेको छ । आचारसंहितामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको व्यवहार,निष्पक्ष,पारदर्शी अनुशासित,मर्यादित र सदाचारयुक्त बनाउन भन्दै जारी गरिएको भनिएको छ । जहाँ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कामवाट व्यक्तिगत लाभ गर्ने उद्देश्यले अन्य स्थान या कसैको निवासमा सेवाग्राही, सेवा प्रदायक तथा व्यवसायीसँग भेटघाट गर्नु नहुने,गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट हुने कुनै पनि प्रकारको खरिदमा आफ्नो नजिकको नातेदार तथा स्वार्थ भएको व्यक्ति या फर्मलाई दिने गरी अवाञ्छनीय प्रभाव पार्नु नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको दूरुपयोग गरी आफ्नो वा अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाको निहित स्वार्य पूरा पर्ने गरी काम गर्न वा गराउनु हुदैन। आफ्नो पदीय हैसियत र अधिकारको आधारमा कुनै पनि प्रकारको स्वार्थ देखिने कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै,जुनसुकै कामको सिलसिलामा स्थलगत भ्रमणमा जाँदा सम्बन्धित सेवाग्राही, निर्माण व्यवसायी बा स्थानीय तहको सेवा प्रदायकको सौजन्यमा होटल बास, खाजाखाना, सवारी साधन वा अन्य कुनै किसिमको सुविधाको प्रयोग वा उपयोग गर्नु नहुने,कार्यालयभित्र या सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन गर्ने, तास जुवा खेल्ने तथा आफू कार्यरत स्थानीय तह एवम् राष्ट्र सेवकको मर्यादामा आँच आउने कुनै पनि काम गर्नु नहुने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै प्रचलित कानून तथा व्यवस्था वमोजिम स्वीकृत दिने निकाय वा पदाधिकारीको स्वीकृति वेगार विदेश भ्रमण, तालिम या कार्यशाला गोष्ठीमा भाग लिन जाने दातृ निकाय वा अन्य कुनै पनि सस्थासँग कुनै पनि प्रकारको सहयोग माग गर्ने अभिप्रायले पत्राचार गर्नु नहुने,गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कामसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाबाट कार्यपालिका र मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर कुनै पनि प्रकारको उपहार आतिथ्यता स्वीकार गर्न तथा आफूलाई गैरकानूनी फाइदा पुग्ने कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुन नहुने भन्दै प्रमुख प्रशासकीय माथि लगाम लगाइएको छ ।
बिज्ञापन
जानकारहरुको टिप्पणी छ,आचरण, अनुशासन र सेवा सर्तका विषयहरू नितान्त प्रशासनिक मात्र नभई कानूनी र संस्थागत अधिकारसँग जोडिएका विषय हुन्। सातै प्रदेशले निर्माण गरेका प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश सेवाको पदका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारअन्तर्गको पद देखिन्छ। संघले हालसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नगरेका कारण संघको दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट नै पठाउने गरेको छ तर कहिलेसम्म हो ? एकीन छैन । सेवा सर्त, अनुशासन र आचारसंहिता प्रदेश कानूनको विषय हुन । संघीय सरकारले खटाउने वा व्यवस्थापन गर्ने हालको ७५३ दरबन्दी संरचनाको अब पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने बिषय उठ्दै आएको छ ।
यस सन्दर्भमा संघीय मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा आचारसंहिता जारी गरी लागू गर्न खोजेमा कानूनी तथा संवैधानिक विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ। प्रश्न उठ्छ, के संघीय मन्त्रालयको भूमिका नीति सहजीकरण गर्ने हो वा सेवा सर्त निर्धारण गर्न ? यस्तै, खर्च कटौती र प्रशासनिक निर्देशनको सीमा कहाँ हो ? पछिल्ला वर्षहरूमा प्रशासनिक मितव्ययिता र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणका नाममा संघीय सरकार तथा मन्त्रालयबाट सचिवालय कर्मचारी संख्या घटाउने,निश्चित शीर्षकमा खर्च नगर्न निर्देशन दिने,संगठन संरचना पुनर्समीक्षा गर्ने निर्देशन दिने लगायतका अभ्यासहरू भएका छन्।
नेपाल सरकारको २०८२ असोज सातको को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र र मिति असोज २४ को थप पुष्ट्याइ पत्रले पनि खर्च नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासनलाई जोड दिएको देखिन्छ। प्रदेश सभा वा गाउँसभाबाट पारित कानून स्वीकृत संगठन संरचना वा बजेट विनियोजनलाई नै निषेध गर्ने प्रकृतिका छन् भने उक्त व्यवस्था संवैधानिक स्वायत्ततासँग असंगत हुने जोखिम रहने जानकारहरुको टिप्पणी छ । मानौं कुनै प्रदेशले प्रदेश कानूनअनुसार मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीको सचिवालयमा पाँच कर्मचारी रहने व्यवस्था गरेको छ। तर संघीय मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै २ जनाभन्दा बढी कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएको अवस्थामा संघीय मन्त्रालयको परिपत्र प्रदेश सभाबाट पारित कानूनभन्दा माथि हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले यो प्रश्न जोड तोडका साथ उठ्न थालेको छ । के यस्तो निर्देशन बाध्यकारी हुन्छन् ?
कानूनी दृष्टिले यसको उत्तर स्पष्ट छ कि ऐन वा विधायिकाबाट पारित कानूनलाई परिपत्रले निष्क्रिय बनाउन सक्दैन। त्यस्तै यदि कुनै गाउँसभाले स्थानीय स्रोतबाट तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णय विधिवत् पारित गरेको छ भने, त्यसलाई संघीय परिपत्रले रोक्न खोज्नु स्थानीय स्वायत्तताको उल्लङ्घन हुन सक्छ भन्छन्,कानुनी अभ्यास गरिरहेकाहरु । उनीहरुको भनाइ छ,यो भनेको वित्तीय अधिकारमा हस्तक्षेप र संविधानको भावना विपरीत हो । यस्ता अवस्थामा विवाद समाधानको मार्ग प्रशासनिक निर्देशन होइन, संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रिया हो।
