सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका पूर्वकर्मचारीहरू यतिबेला धपेडीमा छन्। सरकारले ०६३ सालदेखि चैत २०८२ सम्मका राजनीतिक र प्रशासनिक लाभका पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति विवरण जाँचबुझ गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वन्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको एक आयोग गठन गरेको छ ।
बिज्ञापन
सो आयोगमा प्रधानमन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीसम्म, राजदूत, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, निजामतीमा सहसचिवमाथिका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी, कार्यालय प्रमुखको पदमा काम गरेको र कार्यरत, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकलगायतले सम्पत्ति विवरण पुष्टि गरेर आयोगलाई बुझाउनुपर्नेछ। राष्ट्रपतिदेखि सहायक मन्त्रीसम्म सरकारबाट नियुक्ति भएका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव वा पदाधिकारी पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेसँगै सम्पत्ति विवरण जुटाउन बहालवाला र सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुलाई धौं धौं परेको गुनासो कतिपय पूर्व प्रशासकहरुले पोखेका छन् ।
बिज्ञापन
धेरै अगाडि जागिर छोडेका कर्मचारीले आम्दानीको स्रोत, जिल्लामा बुझेको भत्ताको अभिलेख, विभिन्न दातृ संस्थामा गरेको कामका विवरण विभिन्न परियोजनामा दिइएको भत्ताको प्रमाण जुटाउन सकसमा छन् कतिपय प्रशासकरु । बहालवाला देखि सेवा निवृत्त भएर पेन्सन खाइरहेका प्रशासकहरुकतिपय सार्वजनिक पदधारीहरु आफ्नो सम्पत्ति विवरण जुटाउन धौं धौंमा छन् । उनीहरु निजामती किताबखानादेखि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निवृत्तिभरण कोष, विभिन्न बैंकदेखि धाउने क्रम बढेको छ । जागिर छोड्दा सबै विवरण सरकारलाई बुझाएर निस्केका कर्मचारीका लागि ६२/ ६३ पछिको सम्पत्ति विवरण बुझाउन आह्वान गरेसँगै पूर्व प्रशासकहरुको धपेडी शुरु भएको हो । पूर्व तथा बहालवाला कर्मचारीहरुलाई सम्पत्ति छानबिन आयोगले १२ पन्ने भराउने भएसँगै सो विवरण जुटाउन सकसमा छन् पूर्व प्रशासकहरु । सम्पत्ति विवरणमा विभिन्न १६ वटा बिषय भर्नुपर्नेछ ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगमा हालसम्म आठ हजार बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । हुलाक, अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थिति भएर सम्पत्तिको विवरण बुझाउने गरेका छन् । आयोगका अनुसार,सबैभन्दा धेरै भौतिक रुपमा उपस्थित भएर पाँच हजार २१६ जना,अनलाइबाट एक हजार ८०० र हुलाकबाट ५७८ वटा विवरण हुलाकमार्फत दर्ता भएका छन् ।
बिज्ञापन
