सरकारले एकै लटमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरु घर पठाउने तयारी गर्दैछ । प्रशासनिक रिफर्मको नाममा १५ हजार कर्मचारीलाई घर पठाउन लागिएको हो,संघीय निजामती सेवा विद्येयकमार्फत । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयमा पठाएको हो । विधेयकको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्ताव गरिएको हो । अहिले ५५ वर्षभन्दा माथिका करिब ७,२००, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका करिब ५,२०० र दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने थप करिब ३,००० कर्मचारी रहेका छन् । विद्येयकको मस्यौदामा अनिवार्य अवकाश योजना (सिआरएस) र स्वैच्छिक अवकाश योजना (भिआरएस)सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
बिज्ञापन
यो व्यवस्था पारित भएमा हाल सचिव तहमा रहेका ६५ जनामध्ये ३२ जना ५५ बर्षे , ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका २० जना घर जानेछन् । यस्तै सहसचिव तहमा कार्यरत रहेका ६सय कर्मचारीमध्ये १८० जना ५५ बर्षे र ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका ८८ जना,उपसचिव तहका ५०१ जना ५५ बर्ष लागेर ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका २५९ जना अवकाशमा जानेछन् । श्रेणीगत र तहगत रुपमा गरि करिब साढे १५ हजार कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिने प्रारम्भिक आकलन छ । बदलिँदो परिस्थितिमा पुराना कर्मचारीबाट अपेक्षित काम नभएको भन्दै तिनलाई हटाएर नयाँ भर्ना गर्ने योजनाअन्तर्गत सरकारले यसको प्रस्ताव अघि बढाएको हो । यसरी भएका पूराना र अनुभवी कर्मचारीहरुलाई नयाँ भर्ती गर्ने हो भने एकातिर राज्यले अनुभवी कर्मचारीहरु गुमाउँछ भने अर्काेतिर अर्बाै रकम ती कर्मचारीको नाममा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बिज्ञापन
निजामती सेवामा प्रवेश गरेका नवप्रवेशी अधिकृतलाई ६ महिना तालिम दिइन्छ । एक जना शाखा अधिकृत बनाउँदा राज्यले कति लगानी गर्दछ ? जानकारहरुका अनुसार एउटा शाखा अधिकृत बनाउँदासम्म उ माथि राज्यको झण्डै १० लाखभन्दा माथि लगानी हुन्छ । पूर्व प्रशासकहरुका अनुसार,परीक्षा सञ्चालन,कपी परीक्षण,डबल कपी परीक्षण,सेम्पल टेष्ट लगायतका नाममा खर्च हुन्छ,राज्यको । प्रश्नपत्र निर्माण,प्रत्येक कपीमा छुट्टाछुट्टै कोर्ड राख्ने नाममा ठूलो रकम राज्यले खर्चन्छ । यस्तै इन्टरभ्यु लिनका लागि विज्ञसहितको बोर्ड नै हुन्छ । उनीहरुको भत्तामा ठूलो रकम खर्च हुन्छ ।
यस्तै अन्तर्वार्ताका चरण पूरा भएपछि रिजल्ट निकाल्ने बोर्ड बस्छ । उक्त बोर्डको भत्तामा पनि ठूलो रकम खर्च हुन्छ । परीक्षा उत्र्तीण भएकाहरुका हकमा उनीहरुलाई कम्तिमा ६ महिना दिइन्छ । स्टाफ कलेजमार्फत गरिने उक्त कोर्स पुरा गर्दा राज्यले एक जना अधिकृतका लागि करिब १२ लाख लगानी गर्छ । तर सरकारले यथार्थ खर्च राख्ने गरेको छैन ।
बिज्ञापन
निजामती सेवामा नियुक्ति लिइसकेका शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवहरूका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आधारभूत प्रशासनिक तालिम (बीएटी) संचालन गर्छ । ६ महीनाको बीएटी तालिममा एक शाखा अधिकृत बराबर झण्डै १० लाख खर्च हुने प्रशासनिक प्रशिक्षणका अधिकारीहरु सुनाउँछन् । सरकारले कर्मचारीबाट काम लिनकै लागि ठूलो धनराशी खर्च गरेर तालिम, अध्ययन–अनुसन्धान र भ्रमणको अवसर दिएको हुन्छ । एउटा कर्मचारीले अफिसरबाट सचिव हुँदासम्म उस्लाई राज्यले चार वटा तालिम दिन्छ ।
पूर्व प्रशासकहरुका अनुसार एकजना निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्ति सचिव बन्दासम्म तलब भत्ता बाहेक ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । यो खर्चमा एउटा शाखा अधिकृत सचिव बन्दासम्म ऊ सहभागी हुने तालीम, अबलोकन भ्रमण, अभिमुखीकरणलगायत समावेश हुन्छ । अधिकृतबाट उपसचिव बन्न प्रत्येक अधिकृतले एक महिनाको सेवाकालिन तालिम लिनुपर्छ । उपसचिवले सहसचिवका लागि फेरि अर्को एक महिनाको तालिम लिनुपर्छ ।
यस्तै सचिवमा बढुवाका लागि पनि एक महिनाको स्टाफ कलेजको तालिम चाहिन्छ । यी सबै तालिमका लागि प्रतिकर्मचारी करिब २० औं लाख खर्च हुने स्टाफ कलेजका अधिकारीहरु सुनाउँछन् ।
