मुखले सुशासनको नारा जति नै लगाए पनि उच्च प्रशासकहरु नै तल्ला तहका कर्मचारीलाई भाटा हान्ने र उपलल्ला तहका कर्मचारीहरुको संरक्षणमा लागेका छन् । उही र उस्तै प्रकारको गल्तीमा समेत तल्ला तहका कर्मचारीहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम चल्दा सचिव,प्रधानमन्त्री सचिवलायका टिमसँग हिमचिम भएका एक सहसचिवलाई भने संरक्षण गर्ने काम भइरहेको छ ।
प्रंसग हो,ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर मुकेश गौतमको । विद्युत विकास विभागमा कार्यरत उनी लामो समयदेखि गैरहाजिर रहेपछि मन्त्रालयले सोधखोज गरेको हो । मन्त्रालयले तीस दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफसहित कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख भएअनुसार गौतम वैदेशिक अध्ययनका निम्ति बिदा स्वीकृत गराई गएका थिए । तर, बिदा सकिएको लामो समय बितिसक्दासमेत कार्यालयमा हाजिर हुन आएका छैनन् ।
बिज्ञापन
उनलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा तपाईंलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी निजामती सेवाबाट किन नहटाउने ? भन्दै हटाउनुनपर्ने कुनै मनासिब कारण भए ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ ।
यता एक जना सहसचिव बर्ष दिनदेखि गैरहाजिरीमा रहेका छन् । उनलाई भने संघीय मामिला र प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरक्षणमा जागिर बचाउन काम भइरहेको पाइएको छ । बर्ष दिनदेखि वेपत्ता भएका सहसचिव नरेन्द्र कुमार रानालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय,प्रधानमन्त्रीका सचिवालयमा रहेका कर्मचारीहरुको दबाबमा जोगाइएको स्रोतको दावी छ । बर्ष दिनदेखि लापत्ता भएका सहसचिव हुन सहसचिव नरेन्द्रकुमार राना । राना २०८२ जेठ ८ गते अर्थात गत बर्षदेखि रमाना बुझेर हिडेका हुन । उनको सरुवा ०८२ साल बैशाख २ गते लोकसेवा आयोगबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरूवा भएको विवरण भेटिन्छ ।
बिज्ञापन
यसरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएको बर्ष दिन भए पनि उनी सामान्य प्रशासनमा हाजिर हुन आएका छैनन् । जबकी निजामती सेवा ऐन अनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारी जागिरमा ९० दिन अनुपस्थित भए जागिरबाट बर्खास्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यवस्था छ । ऐन अनुसार विना सूचना ९० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित रहेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी वा अयोग्य ठहरिने गरी पदबाट हटाउन सकिन्छ । जस अनुसार विभागीय मन्त्रालय वा कार्यालयले कारबाहीको रूपमा निजलाई स्पष्टीकरण सोधेर वा प्रक्रिया पु¥याएर बर्खास्त गर्न सक्छ ।
यसरी एक बर्षदेखि एक सहसचिव विना जानकारी अनुपस्थित हुँदा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संरक्षणका कारण उनको बर्खास्तीको प्रक्रिया रोकिएको हो । रुकुमका राना ०७० भदौमा शाखा अधिकृतका रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन । ०७३ जेठमा उपसचिवमा उक्लिएका उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुँदै गृहमा इन्ट्री भए र सोलुखुम्बु र रोल्पाको सिडिओ र रुकुमको जिल्ला समन्वय अधिकारी चलाए । ०७८ सालका सहसचिव राना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी,भरतपुर महानगरपालिका हुँदै अर्थ मन्त्रालयमै हुँदा धितोपत्रको विवादमा मुछिएका पछि लोक सेवा आयोग पुगेका थिए । यस अघि नै उनको बिषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेसँगै अख्तियारले समेत खोजबिन गरिरहेको भए पनि विभागीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आन्तरिक शाखाले ती सहसचिव लामो समयदेखि सम्पर्कमा नरहेको स्वीकार गरेको छ । बर्षदिनदेखि सम्पर्क विहिन भएका ती सहसचिवको निलम्बन प्रक्रिया अगाडि नबढाइ मन्त्रालयले भने उनको संरक्षण गरिरहनुको पछाडि उच्च प्रशासकहरुको संरक्षण मुख्य कारण रहेको सामान्य स्रोतले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
सामान्यका कर्मचारीहरुका अनुसार शुरुमा उनले वैदेशिक अध्ययनका लागि आवेदन दिएका थिए तर केही समय पछाडि नै सो विदेशी विश्वविद्यालयमा नपढ्ने भन्दै उनले निवेदन फिर्ता लिएका थिए । त्यस पछि विना जानकारी सम्पर्क विहिन भएका उनको निलम्बन प्रक्रिया अगाडि नबढाई मन्त्रालयले संरक्षण गरिरहेको बिषय अहिले कर्मचारी वृत्तबाटै उठ्न थालेको छ ।
खरिदार,सुब्बा,अधिकृत तहका कर्मचारीहरु ९० दिनभन्दा बढी गैर हाजिरीमा रहे निलम्बनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारले सहसचिव रानाको हकमा किन बढाइएन ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने रानाको गैरहाजिरीमा रहेको ९० दिन नपुगेको जबाफ दिएको छ । यस अघि नै रानाको निलम्बन प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै सामान्य प्रशासनबाट टिप्पणी उठ्न लागेकोमा अन्तिममा रोकिएको सामान्य प्रशासनका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
