सरकारद्धारा गठित छानबिन आयोगले उपसचिव,सहसचिव,सचिव,मुख्यसचिवदेखि सांसद, मन्त्री,प्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्दैछ । छानबिन आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वन्यायाधीश, मन्त्री, सांसद, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र सरकारी संस्थानका प्रमुखसम्म गरी करिब ३० हजार जनाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भए पनि सो राडारमा पूर्व उपराष्ट्रपति,वर्तमान उपराष्ट्रपति,पूर्व राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपतिका अलवा राजपरिवार र उनका सदस्यहरु नपर्ने भएका छन् ।
बिज्ञापन
आयोगको छानबिनको राडारमा ६२ सालदेखि हालसम्मका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश, सांसदहरु, संविधानसभा सभासद, संवैधानिक पदाधिकारीहरु, पूर्वपदाधिकारीहरु, सेना–प्रहरीका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी, प्रदेशसभाका सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखसहितका पूर्व पदाधिकारीहरुका अलवा राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि सहसचिव स्तरका कर्मचारी, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, उनीहरूका सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीसम्म छानबिनको दायरामा पर्नेछन् । उनीहरूले आयोगले तोकेको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पूर्व तथा वर्तमान अधिकारीहरू पनि आयोगको सूचीमा परेका छन् । निजामती सेवा, संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका सह–सचिव तथा उप–सचिव तहका अधिकारीहरू, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरूले पनि सम्पत्ति छानबिनको दायरामा पर्नेछन् । सूचना अनुसार,राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारी, विश्वविद्यालय तथा अनुदान प्राप्त निकायका पदाधिकारी र उच्च कर्मचारी, साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र मन्त्रीहरूका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिवहरूले पनि विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।
बिज्ञापन
आयोगले बहाल र सेवा निवृत्त व्यक्तिहरूलाई आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।आयोगले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएका क्षेत्रका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूलाई ३० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको हो । जस अनुसार,सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत परिचय खुलाउनुपर्नेछ । कर्मचारी भए कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोषका प्रमाणपत्र नम्बर, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), मोबाइल नम्बर, नागरिकता नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसमेत खुलाएर एक महिना दिन भित्र आफ्नो वा बाबु, आमा, पतिपत्नी, छोराछोरीसहित एकासगोलका सदस्यहरूको विवरण दिनुपर्नेछ । विवाहिता महिलाले सासू–ससुराको विवरणसमेत खुलाउनुपर्नेछ भने विवाहित छोरा–छोरी भए बुहारी र ज्वाइँको विवरण पनि समावेश गर्नुपर्नेछ ।
पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व राजपरिवारको सम्पत्ति छानबिन नहुने
छानबिन आयोगले पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व राजपरिवारको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका हकमा उनीहरुका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाउने अन्य उच्च पदाधिकारीलगायत सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो र परिवारका सदस्यका नाममा रहेको पैतृक तथा आर्जित चल अचल सम्पत्ति, आयका स्रोतहरू (तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण, जग्गा, शेयर, ऋण, व्यवसाय, विप्रेषण आदि) र सो पुष्टि हुने कागजातहरू बुझाउनुपर्नेछ भनिए पनि राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपतिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछैन । यस्तै, सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्वराजा र राजपरिवारका सदस्यहरू सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ। आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार,
आयोगले पूर्वराजासँगै पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र बहालवाला राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पनि सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको हो ।
आयोगलाई पूर्वराजा, राजपरिवार,पूर्व राष्ट्रपति,बहालवाला राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपतिका सम्पत्ति छानबिनको कार्यादेश दिइएको छैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत स्वकीय कर्मचारी,सल्लाहकारहरु भने सम्पत्ति छानबिनको राडारमा तानिने छन् ।
