राजनीतिले नेपालको व्युरोक्रेसीलाई कसरी भकुण्डो बनाउने गर्दछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो यो । गत फागुन अन्तिम साता काँग्रस,माओवादीको गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धन बनेको महिना दिनमै २१ जना सचिवहरु सरुवामा परेका छन् । काँग्रेस र माओवादीको संयुक्त गठबन्धनको सरकार परिवर्तन भएर एमाले,माओवादी,समाजवादीसहितको संयुक्त गठबन्धनको सरकार बने यता महिना दिनमै २१ जना सचिवहरु हेरफेर भएका छन् ।
बिज्ञापन
गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै दोश्रो पटक बसेको क्याविनेट बैठकले गृहसचिवमा एकनारायण अर्याललाई लगेर त्यहाँका सचिव दिनेश भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको थियो ।
बिज्ञापन
अर्काे लटमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटाको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएर त्यहाँका सचिव फणीन्द्र गौतमको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ल्याइएको थियो भने तेश्रो लटमा १३ जना सचिवहरु सरुवामा परे । वित्त आयोगबाट कृष्णबहादुर राउतले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,उद्योग मन्त्रालयमा उद्योग हेर्ने सचिव मुकुन्द निरौलालाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाइएको थियो भने मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेश कुमार घिमिरे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ल्याइएको थियो । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशव कुमार शर्माको ऊर्जा आयोगमा पुर्याएर त्यहाँ गोपाल प्रसाद सिग्देल, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयकी सचिव सरिता दवाडी सिँचाइमा,उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लगिएको थियो । यस्तै
बागमती प्रदेश प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्यायले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय,नेपाल ट्रष्ट विश्ववावु पुडासैनीलाई विज्ञान तथा प्रविधि र त्यहाँका सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यलाई नेपाल ट्रष्टमा पुर्याइएको थियो ।
गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै चौथो लटमा थप ४ सचिवहरु हेरफेर भएका छन् । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहित अन्य केही सचिवको जिम्मेवारी फेरबदल गरेको हो । जसअनुसार उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भएका मुकुन्द निरौला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फर्किएका छन् । हाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा लैजाने तयारी छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका दिनेश भट्टराईलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मी बस्नेतलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको बताइएको छ ।